केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, इसी महीने होगा DA में 4 फीसदी बढ़ोतरी का ऐलान! जानें कितना हो जाएगा महंगाई भत्ता
केंद्र सरकार 50 लाख कर्मचारियों (Central Government Employees) और 61 लाख पेंशनर्स के लिए फरवरी 2021 में ही महंगाई भत्ता (DA) बढ़ाने की घोषणा कर सकती है. इससे कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी हो जाएगी. श्रम विभाग ने ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI) की घोषणा कर दी है, जिससे कर्मचारियों में डीए बढ़ने की उम्मीद जगी है.
नई दिल्ली. केंद्र सरकार 50 लाख कर्मचारियों और 61 लाख पेंशनर्स को जल्द ही बड़ी खुशखबरी दे सकती है. दरअसल, केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते (DA) की घोषणा का इंतजार लंबे समय है. ये इंतजार इसी महीने यानी फरवरी 2021 में ही खत्म हो सकता है. केंद्र सरकार इस महीने महंगाई भत्ते में 4 फीसदी बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है. इससे केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में सीधा इजाफा होगा. दरअसल, श्रम विभाग ने ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI) की घोषणा भी कर दी है. इससे केंद्रीय कर्मचारियों में उम्मीद जगी है कि उन्हें बढ़ा हुआ डीए मिल सकता है. बता दें कि एआईसीपीआई से ही महंगाई भत्ते की दर तय होती है.
ट्रेवल अलाउंस में भी की जाएगी 4 फीसदी बढ़ोतरी
एआईसीपीआई के आधार पर कहा जा रहा है कि सरकार महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी कर सकती है. इससे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीधा फायदा मिलेगा. सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के मुताबिक, अगर केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4 फीसदी वृद्धि होती है तो उनके यात्रा भत्ते (TA) में भी 4 फीसदी की बढ़ोतरी होगी. हालांकि, केंद्रीय कर्मचारियों को 1 जुलाई 2020 से 1 जनवरी 2021 तक का डीए नहीं दिया जाएगा. बता दें कि केंद्र ने कोराना संकट के कारण अप्रैल 2020 में महंगाई भत्ते पर रोक लगा दी थी. केंद्र की घोषणा के मुताबिक, जून 2021 तक केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता नहीं मिलेगा.
केंद्रीय कर्मचारियों को फिलहाल डीए और डियरनेस रिलीफ (DR) का भुगतान नहीं किया जा रहा है. बता दें कि फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 17 फीसदी है. डीए में 4 फीसदी वृद्धि के बाद महंगाई भत्ता 21 फीसदी हो जायेगा और ट्रेवल अलाउंस भी 4 फीसदी बढ़ जाएगा. इससे कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनर्स की पेंशन में बंपर वृद्धि होगी. केंद्र समय-समय पर महंगाई भत्ते में संशोधन करता है. डीए की गणना बेसिक सैलरी के आधार पर होती है. केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई का ध्यान रखते हुए उनके खर्चों को सहन करने में मदद करने के लिए ये भत्ता दिया जाता है. इसकी घोषणा साल में दो बार जनवरी और जुलाई में की जाती है. इसे एचआरए के साथ जोड़ा जाता है.