बजट LIVE: इनकम टैक्स जस का तस; न स्लैब बदला, न कोई छूट मिली; घर के लिए ब्याज में 1.5 लाख की एक्स्ट्रा छूट 1 साल और बढ़ाई
Union Budget 2020-21: वित्त मंत्री ने देरी से पीएफ की राशी जमा करने पर कहा 'इसका मतलब होता है कर्मचारियों को ब्याज और कमाई का नुकसान.' उन्होंने कहा कि अगर एम्पलॉयर आगे काम करने में सफल नहीं हुआ, तो परेशानी कर्मचारी को उठानी पड़ती है. एलआईसी (LIC) में IPO को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने बड़ा ऐलान किया है. इसी वित्त वर्ष में एलआईसी का आईपीओ लाया जाएगा.
नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को आम बजट पेश किया। इसमें मिडिल क्लास खाली हाथ ही रहा। सरकार ने इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया, न ही कोई छूट दी। हालांकि, किफायती घर खरीदने वालों को ब्याज में 1.5 लाख रुपए की एक्स्ट्रा छूट का समय एक साल बढ़ाकर मार्च 2022 तक कर दिया। वहीं 75 साल से ज्यादा उम्र वाले पेंशनर्स को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से छूट भी दी है।
आम बजट 2020-21 में सरकार ने वेतनभोगियों (Salaried Emloyees) के हित में ऐलान किया है. सोमवार को संसद में बजट प्रक्रिया के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने ऐलान किया है कि अगर एम्पलॉयर कर्मचारी का पीएफ योगदान (PF Contribution) देर से जमा करता है, तो उन्हें पीएम के मामले में छूट का लाभ नहीं मिलेगा. इस दौरान वित्त मंत्री ने आम कर्मचारी को होने वाली परेशानियों का भी जिक्र किया.
उन्होंने कहा ‘हमने पाया है कि कुछ नियोक्ता कर्मचारियों की सैलरी से ही प्रोविडेंट फंड और दूसरी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के नाम पर राशी काटते हैं. लेकिन उसे समय पर जमा नहीं करते हैं.’ एम्प्लॉयर की तरफ से होने वाली इस देरी पर सरकार का ध्यान गया है. उन्होंने कहा ‘इसका मतलब होता है कर्मचारियों को ब्याज और कमाई का नुकसान.’ उन्होंने कहा कि अगर एम्पलॉयर आगे काम करने में सफल नहीं हुआ, तो परेशानी कर्मचारी को उठानी पड़ती है.
इस दौरान वित्त मंत्री ने कर्मचारियों के खाते में राशी जमा करने को लेकर एम्प्लॉयर को हिदायत दी है. उन्होंने कहा ‘समय पर योगदान जमा सुनिश्चित करने के लिए, मैं इस बात को दोहराना चाहूंगी कि देरी से राशी जम करने पर नियोक्ता के लिए इसे छूट के तौर माने जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी’. इसके अलावा बजट के दौरान आम आदमी को लेकर कई घोषणाएं की गईं हैं.
सीतारमण ने कहा कि ब्याज और पेंशन से होने वाली आय में 75 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को आई-टी रिटर्न फाइलिंग में छूट मिलेगी. वित्त मंत्री ने कहा कि छोटे करदाताओं को टैक्स में राहत देंगे. NRIs के लिए डबल टैक्सेशन में राहत देने कि लिए नियम बनाए जाएंगे. टैक्स ऑडिट की सीमा को 5 करोड़ रुपुये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये करने का प्रावधान किया.
एलआईसी (LIC) में IPO को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने बड़ा ऐलान किया है. निर्मला सीतारमण ने कहा है कि इसी वित्त वर्ष में एलआईसी का आईपीओ लाया जाएगा. इसके साथ ही अगले साल कई पीएसयू कंपनियों का विनिवेश का भी प्लान सरकार ने तैयार कर लिया है. इसके लिए नए कानून बनाये जाएंगे. मोदी सरकार इस वित्त वर्ष में विनिवेश के जरिए 175000 करोड़ रुपए हासिल करने का अनुमान लगाया है. बता दें कि आज एलआईसी की कुल संपत्ति 32 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा की है. एलआईसी की कुल संपत्ति दुनिया के 75 देशों की जीडीपी से भी अधिक है.
देश का सबसे बड़ा IPO साबित हो सकता है
गौरतलब है कि पिछले कई दिनों से एलआईसी में आईपीओ लाने की बात कही जा रही थी. आज वित्त मंत्री ने इसको लेकर बड़ा ऐलान कर दिया. अब देश में जल्द ही एलआईसी का आईपीओ आएगा. वित्त वर्ष 2021-21 में यानी अगले कुछ दिनों में एलआईसी में आईपीओ आना अब तय हो गया. अब आईपीओ में पैसा लगाने वाले के लिए यह अच्छी खबर है, क्योंकि माना जा रहा है कि एलआईसी में पैसा लगाना घाटे का सौदा नहीं होगा.
पिछले कई सालों से देश में सबसे बड़ा IPO लाने की तैयारी जोर-शोर से चल रही थी. पिछले साल भी आईपीओ लाने की बात थी, लेकिन वह नहीं हो सका. कोरोना काल के बाद मोदी सरकार ने आर्थव्यवस्था को गति देने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिसमें ये भी एक कदम माना जा रहा है.
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने आम लोगों को बड़ी राहत देते हुए आज आम बजट (Budget 2020) में बैंक जमा पर मौजूदा एक लाख रुपये के बीमा कवर को बढ़ाकर पांच लाख रुपये करने का ऐलान किया. बजट के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि बैंकों के बंद होने पर ग्राहकों को नुकसान का भुगतान किया जाएगा. इसके अलावा बैंक खाताधारकों के लिए इंश्योरेंश की रकम को 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये किया जा रहा है. बैंको के डूबे कर्जों के लिए बजट में प्रावधान किया गया है. डूबे कर्जों को लेकर मैनेजमेंट कंपनी बनाई जाएगी.
निर्मला सीतारमण ने बीमा सेक्टर (Insurance Sector) के लिए बड़ा ऐलान किया है. बीमा क्षेत्र में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (FDI) को 49 फीसदी से बढ़ाकर 74 फीसदी कर दिया गया है. बता दें कि बीमा इंडस्ट्री और बीमा नियामक IRDAI विदेशी निवेश बढ़ाने के पक्ष में थी. इसके साथ वित्तमंत्री ने बैंकों के पुनर्पूंजीकरण के लिए 20 हज़ार करोड़ का बजटीय प्रावधान किया है. उन्होंने कहा कि सरकार बैंकों को 20 हज़ार करोड़ रुपये की पूंजी उपलब्ध कराएगी.
मोदी सरकार की ओर से सोमवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आम बजट-2021-22 पेश किया. वित्त मंत्री ने बजट भाषण के शुरुआत में ही यह साफ कर दिया कि इस बार का आम बजट 6 पिलर्स पर आधारित होगा. इसी में से एक है इंफ्रास्ट्रक्चर यानी आधारभूत संरचना. इसके तहत उद्येाग जगत को भी बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराने की प्रतिबद्धता के तहत निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने टेक्सटाइल सेक्टर को और गति देने के लिए मेगा पार्क स्कीम लाने की घोषणा की है. इसके जरिय इस सेक्टर को समुचित सुविधाएं एक जगह मुहैया कराने की कोशिश की जाएगी, ताकि उत्पादन को विश्व स्तर पर और भी प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके. मेगा टेक्स्टाइल पार्क स्कीम के साथ मोदी सरकार मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर को और रफ्तार देने व वैश्विक स्तर पर भारत को एक्सपोर्टिंग हब तौर पर विकसित करना चाहती है.
बजट भाषण में मेगा टेक्सटाइल स्कीम लॉन्च करने की घोषणा करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, ‘टेक्सटाइल सेक्टर में व्यापक पैमाने पर निवेश करने को लेकर स्कीम लॉन्च की जाएगी. यह प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) के अतिरिक्त होगा.’ उन्होंने आगे बताया कि इस योजना के तहत अगले 3 वर्षों में 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे. इन टेक्सटाइल पार्क में सभी तरह की एकीकृत सुविधाएं मिलेंगी, ताकि ट्रांसपोर्टेशन के करण होने वाले नुकसान को कम से कम किया जा सके. साथ ही इस योजना के जरिये निववेश को भी आकर्षित करने का प्लान है, ताकि कपड़ा निर्यात में भारत अन्य अग्रणि देशों को टक्कर दे सके.
बजट की बड़ी बातें
टैक्स से जुड़े ऐलान
- वित्त मंत्री ने कहा कि आजादी की 75वीं सालगिरह पर हम 75 साल और उससे ज्यादा उम्र के सीनियर सिटीजंस को राहत देना चाहते हैं। उन्हें अब IT रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं होगी।
- अभी टैक्स रिअसेसमेंट 6 साल और गंभीर मामलों में 10 साल बाद भी केस खोले जा सकते थे। अब इसे घटाकर 3 साल किया जा रहा है। गंभीर मामलों में जब एक साल में 50 लाख से ज्यादा की इनकम छिपाने की बात होगी, तभी 10 साल तक केस खोले जा सकेंगे। कमिश्नर ही इसकी मंजूरी देंगे।
- 85 हजार करोड़ रुपए के टैक्स डिस्प्यूट हाल ही में खत्म हुए हैं। डिस्प्यूट रिजॉल्यूशन कमेटी बनाई जाएगी। 50 लाख तक की इनकम और 10 लाख तक की विवादित इनकम वाले लोग इस कमेटी के पास जा सकेंगे। नेशनल फेसलेस अपीलेट ट्रिब्यूनल बनेगा।
- अगर अभी टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा हो जाता है तो टैक्स ऑडिट करना होता है। 95% डिजिटल ट्रांजैक्शन करने वालों के लिए यह छूट बढ़ाकर पिछली बार 5 करोड़ टर्नओवर की गई थी। इसे बढ़ाकर अब 10 करोड़ किया जा रहा है।
डिविडेंड पेमेंट पर अब TDS नहीं लगेगा।
वित्त मंत्री ने कहा कि सभी के लिए घर हमारे लिए प्रायोरिटी है। होम लोन पर ब्याज में 1.5 लाख रुपए की कटौती का प्रावधान था। अब किफायती घर के लिए ब्याज में 1.5 लाख रुपए की एक्स्ट्रा छूट 31 मार्च 2022 तक मिलेगी।
किसानों के लिए
- 2021-22 में एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट 16.5 लाख करोड़ का है। ऑपरेशन ग्रीन स्कीम में जल्द खराब होने वाली 22 फसलों को शामिल किया जाएगा।
- एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड तक एपीएमसी की भी पहुंच होगी। कोच्चि, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप और पेटुआघाट जैसे शहरों में 5 बड़े फिशिंग हार्बर बनेंगे। तमिलनाडु में मल्टीपर्पज सी-विड पार्क बनेगा।
गरीबों के लिए
- वन नेशन, वन राशन कार्ड को 32 राज्यों में लागू किया जाएगा। 86% लोगों को इसमें कवर किया जा चुका है।
- उज्ज्वला योजना का फायदा 1 करोड़ और महिलाओं तक पहुंचाया जाएगा।
इंश्योरेंस-बैंकिंग सेक्टर के लिए
- इंश्योरेंस एक्ट 1938 में बदलाव होंगे। इंश्योरेंस सेक्टर में FDI को 49% से बढ़ाकर 74% किया जाएगा।
- IDBI के साथ-साथ दो बैंक और एक पब्लिक सेक्टर कंपनी में विनिवेश होगा। इसके लिए कानून में बदलाव होंगे। LIC के लिए भी IPO लाया जाएगा।
- सरकारी बैंकों में 20,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा, बैंकों को NPA से छुटकारा दिलाने के लिए एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी और एसेट मैनेजमेंट कंपनी बनाई जाएगी।
असम-बंगाल की टी-वर्कर्स महिलाओं के लिए 1000 करोड़
वित्त मंत्री ने कहा, “अगली जनगणना पहली डिजिटल जनगणना होगी। इस पर इस साल 3768 करोड़ रुपए खर्च होंगे। गोवा पुर्तगाल से आजादी का डायमंड जुबली ईयर सेलिब्रेट कर रहा है। इसके लिए 300 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। असम और बंगाल की महिला टी-वर्कर्स और उनके बच्चों के लिए 1000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे।”
एजुकेशन के लिए
- एनजीओ, राज्य सरकारों और प्राइवेट सेक्टर की मदद से 100 नए सैनिक स्कूलों की शुरुआत होगी।
- लद्दाख में हायर एजुकेशन के लिए लेह में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी।
- आदिवासी क्षेत्रों में 750 एकलव्य मॉडल स्कूलों में सुविधाओं का सुधार होगा।
- अनुसूचित जाति के 4 करोड़ बच्चों के लिए 6 साल में 35219 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
- आदिवासी बच्चों के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप भी लाई जाएगी।
हेल्थ के लिए
- कोरोना वैक्सीन पर 2021-22 में 35,000 करोड़ खर्च किए जाएंगे। जरूरत पड़ी तो और ज्यादा फंड दिया जाएगा।
- न्यूट्रिशन पर भी ध्यान दिया जाएगा। मिशन पोषण 2.0 शुरू किया जाएगा। वॉटर सप्लाई भी बढ़ाएंगे। 5 साल में 2.87 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे।
- शहरी इलाकों के लिए जल जीवन मिशन शुरू किया जाएगा। शहरी स्वच्छ भारत मिशन पर 1.48 लाख करोड़ 5 साल में खर्च होंगे।
- निमोकोक्कल वैक्सीन को देशभर में शुरू किया जाएगा। इससे 50 हजार बच्चों की हर साल जान बचाई जा सकेगी।
- 64,180 करोड़ रुपए के बजट के साथ प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना शुरू होगी। यह बजट नई बीमारियों के इलाज के लिए भी होगा।
- 70 हजार गांवों के वेलनेस सेंटर्स को इससे मदद मिलेगी। 602 जिलों में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल शुरू होंगे। नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल को मजबूत किया जाएगा।
- इंटीग्रेटेड हेल्थ इन्फॉर्मेशन पोर्टल शुरू किया जाएगा ताकि पब्लिक हेल्थ लैब्स को कनेक्ट कर सकें। 15 हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स शुरू किए जाएंगे। 9 बायो सेफ्टी लेवल 3 लैब शुरू होंगी।
इन्फ्रास्ट्रक्चर
- इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की जरूरत है। इसके लिए एक बिल लाया जाएगा। 20 हजार करोड़ रुपए इस पर खर्च होंगे ताकि 5 लाख करोड़ रुपए का लैंडिंग पोर्टफोलियो 3 साल में बनाया जा सके।
- पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर को मॉनेटाइज करने पर ध्यान दिया जाएगा। नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन लॉन्च होगी। इसका एक डैशबोर्ड बनेगा ताकि इस मामले में हो रही तरक्की को देखा जा सके।
- नेशनल हाईवेज अथॉरिटीज भी अंतरराष्ट्रीय निवेश आकर्षित करेंगी। रेलवे भी फ्रेट कॉरिडोर को मॉनेटाइज करेगी। आगे जो भी एयरपोर्ट बनेंगे, उनमें भी मॉनेटाइजेशन पर ध्यान दिया जाएगा।
रेलवे
- रेलवे ने नेशनल रेल प्लान 2030 बनाया है ताकि फ्यूचर रेडी रेलवे सिस्टम बनाया जा सके और लॉजिस्टिक कॉस्ट कम की जा सके। जून 2022 तक ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर तैयार हो जाएगा। सोमनगर-गोमो सेक्शन पीपीपी मोड में बनाया जाएगा।
- गोमो-डानकुनी सेक्शन भी इसी तरह बनेगा। खड़गपुर-विजयवाड़ा, भुसावल-खड़गपुर, इटारसी-विजयवाड़ा में फ्यूचर रेडी कॉरिडोर बनाए जाएंगे। दिसंबर 2023 तक 100% ब्रॉडगेज का इलेक्ट्रिफिकेशन होगा।
- विस्टा डोम कोच शुरू होंगे ताकि यात्रियों को अच्छा अनुभव हो। हाई डेंसिटी नेटवर्क, हाई यूटिलाइज नेटवर्क पर ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम शुरू किए जाएंगे। ये सिस्टम देश में बनेंगे।
- 1.10 लाख करोड़ रुपए रेलवे को दिए जा रहे हैं। 1.07 लाख करोड़ रुपए सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए हैं।
मेट्रो
- शहरी इलाकों में बस ट्रांसपोर्ट सिस्टम शुरू किया जाएगा। 20 हजार बसें तैयार होंगी। इससे ऑटो सेक्टर को मदद मिलेगी और रोजगार बढ़ेगा।
- 702 किमी मेट्रो अभी चल रही हैं। 27 शहरों में कुल 1016 किमी मेट्रो पर काम चल रहा है। कम लागत से टियर-2 शहरों में मेट्रो लाइट्स और मेट्रो नियो शुरू होंगी।
- कोच्चि मेट्रो में 1900 करोड़ की लागत से 11 किमी हिस्सा बनाया जाएगा। चेन्नई में 63 हजार करोड़ रुपए की लागत से 180 किमी लंबा मेट्रो रूट बनेगा।
- बेंगलुरु में भी 14788 करोड़ रुपए से 58 किमी लंबी मेट्रो लाइन बनेगी। नागपुर 5976 करोड़ और नासिक में 2092 करोड़ से मेट्रो बनेगी।
चुनाव वाले 4 राज्यों के लिए
- भारतमाला प्रोजेक्ट के लिए 3.3 लाख करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाए जाएंगे। 3500 किमी नेशनल हाईवेज प्रोजेक्ट के तहत तमिलनाडु में 1.03 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसका कंस्ट्रक्शन अगले साल शुरू होगा।
- 1100 किमी नेशनल हाईवे केरल में बनेंगे। इसके तहत मुंबई-कन्याकुमारी कॉरिडोर भी बनेगा। केरल में इस पर 65 हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे।
- बंगाल में 25 हजार करोड़ रुपए की लागत से हाईवे बनेंगे। कोलकाता-सिलीगुड़ी रोड का अपग्रेडेशन होगा। 34 हजार करोड़ रुपए असम में नेशनल हाईवेज पर खर्च होंगे।
कस्टम ड्यूटी
- 400 पुरानी छूट का रिव्यू जाएगा। यह सलाह-मशविरे के जरिए होगा। इस साल 1 अक्टूबर से रिवाइज्ड कस्टम ड्यूटी स्ट्रक्चर शुरू होगा।
- आयरन एंड स्टील पर कस्टम ड्यूटी घटाई जा रही है ताकि मेटल रिसाइकलर्स को मदद मिल सके। कॉपर स्क्रैप में भी ड्यूटी हटाई जाएगी।
- गोल्ड एंड सिल्वर पर अभी 12.5% कस्टम ड्यूटी है। इसे रेशनलाइज किया जाएगा। ऑटो पार्ट्स पर 15% कस्टम ड्यूटी होगी।
- किसानों की मदद के लिए कॉटन पर 10%, कच्चे रेशम और रेशम सूत पर 15% कस्टम ड्यूटी होगी।
व्हीकल स्क्रैपिंग
- वॉलंटरी व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी लाई जाएगी, ताकि पुरानी गाड़ियों को हटाया जा सके। इससे प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी।
- गाड़ियों का फिटनेस टेस्ट होगा। पर्सनल व्हीकल 20 साल बाद और कमर्शियल व्हीकल 15 साल बाद स्क्रैप किए जा सकेंगे।
राजकोषीय घाटा कम करने का अनुमान
वित्त मंत्री ने कहा कि हमने लॉकडाउन खत्म होने के बाद सरकारी खर्च बढ़ाया है। 2020-21 में 30.42 लाख करोड़ रुपए के सरकारी खर्च का अनुमान था, जो बढ़कर 34.5 लाख करोड़ रुपए हो गया। 2020-21 में राजकोषीय घाटा GDP का 9.5% है। इसकी भरपाई के लिए हमें 80 हजार करोड़ रुपए और चाहिए। इसके लिए हमें बाजार से उम्मीद है। 2021-22 में 34.83 लाख करोड़ रुपए के सरकारी खर्च का अनुमान है। 2021-22 में राजकोषीय घाटा GDP का 6.8% रहने का अनुमान है। 2025-26 तक इसे घटाकर 4.5% करना चाहते हैं। कंटीजेंसी फंड को 500 करोड़ से बढ़ाकर 30 हजार करोड़ रुपए करने का प्रावधान है।
टीम इंडिया की जीत का जिक्र
सीतारमण ने कहा कि आज भारत उम्मीदों का देश बना हुआ है। रवींद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि उम्मीद एक ऐसा पक्षी है, जो अंधेरे में भी चहचहाता है। टीम इंडिया ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में जबर्दस्त प्रदर्शन किया। इसने हमें याद दिलाया कि हम लोगों में किस तरह की क्वालिटी है। आज डेटा बताता है कि भारत में कोरोना की वजह से सबसे कम मृत्युदर है। यही सारी बातें इकोनॉमी के कायापलट की निशानी हैं। अब तक तीन बार ही बजट GDP के निगेटिव आंकड़ों के बाद पेश हुआ है। इस बार निगेटिव आंकड़े दुनियाभर में आई महामारी की वजह से हैं।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने आम बजट में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को लेकर बड़ा ऐलान किया है. वित्त मंत्री ने कहा है कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम में सुधार के लिए कई योजनाएं शुरू की जाएंगी. रेलवे के आधारभूत ढांचे में सुधार के लिए भी सरकार कई स्कीम ले कर आई है. 2030 को ध्यान में रखते हुए नेशनल रेल प्लान पर भी काम चल रहा है. पर्यटन वाले रूट्स पर नए और आधुनिक रेल कोच लगाए जाएंगे. इसके साथ ही 11000 करोड़ रुपये पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर खर्च होंगे. देश की 27 शहरों में 1016 किलोमीटर मेट्रो लाइन भी बिछाई जा रही हैं.
राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारों के 11000 किमी को पूर्ण करेंगे
वित्त मंत्री ने कहा कि मार्च 2022 तक हम दूसरे 8500 किमी का ठेका देंगे और राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारों के 11000 किमी को पूर्ण करेंगे. सड़क अवसंरचना को बढ़ाने के लिए आर्थिक कोरिडोर की योजना भी है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मैं रेलवे के लिए 1,10,055 करोड़ रुपये की रिकॉर्ड राशि आवंटित कर रहीं हूं, जिसमें 1,07,100 करोड़ रुपये केवल पूंजीगत व्यय के लिए है.
मुम्बई-कन्याकुमारी राष्ट्रीय राजमार्ग बनाया जाएगा. 1 लाख करोड़ की लागत से तमिलनाडू में 3500 किलोमीटर राजमार्ग बनाए जाएंगे. 65000 करोड़ की लागत से केरल 1100 किलामीटर राजमार्ग का निर्माण किया जाएगा. पश्चिम बंगाल में सड़क परियोजनाओं के लिए 25 हज़ार करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.
प्राइवेट सेक्टर से 30 हजार बसें लेकर चलाया जाएगा
इसके साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि प्राइवेट सेक्टर से 30 हजार बसें लेकर चलाया जाएगा. वित्त मंत्री ने कहा कि 27 शहरों में 1016 किलोमीटर मेट्रो लाइन पर काम होगा. चालू वित्त वर्ष में सड़क परिवहन मंत्रालय के लिए 118101 करोड का अतिरिक्त प्रावधान है.
देश के रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर (Rural Infrastructure) को और ज्यादा मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने इस बार के बजट में धन आवंटन बढ़ा दिया है. 2021-2022 का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने कहा कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए इस साल 40 हजार करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे. बीते साल सरकार ने इसके लिए 30 हजार करोड़े के बजट की घोषणा की थी. साथ ही वित्त मंत्री ने ऑपरेश ग्रीन में 22 और खराब होने वाली सब्जियों को जोड़ा है. इसके अवाला पूरे देश में 5 बड़े फिशिंग हब खोलने की घोषणा की गई है.
सीतारमण ने भाषण के दौरान एक और बहुप्रतिक्षत ऐलान किया. उन्होंने कहा देश की 1000 मंडियां इलेक्ट्रॉनिक नेशनल मार्केट (ई-नैम) से जोड़ी जाएंगी. ई-नैम के जरिए होने वाली कृषि उत्पादों की खरीद में किसानों को मंडियों तक जाने की जहमत नहीं उठानी पड़ती है. लिहाजा किसानों के लिए मंडियों तक उत्पाद पहुंचाने में आने वाले खर्चे के साथ ही किसान और सरकार के बीच में आने वाले बिचौलियो का कमीशन भी खत्म होगा.
एग्रीकल्चर फंड के जरिए एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी (एपीएमसी) के बुनियादी ढांचे में भी कई तरह के सुधार और वृद्धि की जाएगी. इसके अलावा माइक्रोइरिगेशन के बजट में भी सरकार ने बढ़ोतरी की है. यह बजट बढ़ाकर अब 10, 000 करोड़ कर दिया गया है.
