बजट LIVE:चुनाव वाले 4 राज्यों में रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर पर 2.27 लाख करोड़ खर्च होंगे; इंश्योरेंस में FDI 49% से बढ़ाकर 74% होगा

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश कर रही हैं। अब तक की घोषणाओं में स्वास्थ्य और इन्फ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा फोकस रहा है। वित्त मंत्री ने इस साल चुनाव वाले 4 राज्यों तमिलनाडु, केरल, बंगाल और असम में रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर पर 2.27 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया है। इसमें बंगाल से ज्यादा फोकस तमिलनाडु पर रहा है।

इंश्योरेंस-बैंकिंग सेक्टर के लिए

उज्जवला स्कीम में एक करोड़ और लाभार्थी शामिल होंगे। बीमा कंपनियों में FDI को 49% से बढ़ाकर 74 % करने का प्रावधान किया गया है: वित्त मंत्री pic.twitter.com/qI2w0D1tdF

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स्टार्टअप, ईज ऑफ डूइंग

हेल्थ

रेलवे के लिए रेल योजना 2030 तैयार है। रेलवे के लिए रिकॉर्ड 1,10,055 करोड़ का प्रावधान हौ। सडक़ परिवहन मंत्रालय के लिए 1,18,101 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान है: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण pic.twitter.com/bqCL4w3HZl

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इन्फ्रास्ट्रक्चर

3.3 लाख करोड़ रुपये की लागत से 13,000 किलोमीटर से अधिक की सड़क पहले ही 5.35 लाख करोड़ रुपये की भारतमाला परियोजना के तहत दी जा चुकी है, जिसमें 3,800 किलोमीटर का निर्माण किया गया है। मार्च 2022 तक 8,500 किलोमीटर और नेशनल हाईवे कॉरिडोर का अतिरिक्त 11,000 किलोमीटर को पूरा करेंगे: FM pic.twitter.com/fXgUkMw6iX

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रेलवे

वर्ष 2021-22 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर 2,23,846 करोड़ खर्च होंगे: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण https://t.co/HsaLrQPLBs

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मेट्रो

मैंने वर्ष 2021-22 में कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपये मुहैया कराए हैं। अगर आगे भी जरूरत पड़ती है तो मैं फंड मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध हूं: निर्मला सीतारमण #COVID19 pic.twitter.com/QlF6ib2ieY

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चुनाव वाले 4 राज्यों के लिए

टीम इंडिया की जीत का जिक्र
सीतारमण ने कहा कि आज भारत उम्मीदों का देश बना हुआ है। रवींद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि उम्मीद एक ऐसा पक्षी है, जो अंधेरे में भी चहचहाता है। टीम इंडिया ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में जबर्दस्त प्रदर्शन किया। इसने हमें याद दिलाया कि हम लोगों में किस तरह की क्वालिटी है। आज डेटा बताता है कि भारत में कोरोना की वजह से सबसे कम मृत्युदर है। यही सारी बातें इकोनॉमी के कायापलट की निशानी हैं। अब तक तीन बार ही बजट GDP के निगेटिव आंकड़ों के बाद पेश हुआ है। इस बार निगेटिव आंकड़े दुनियाभर में आई महामारी की वजह से हैं।

दिल्ली: बजट पेश करने से पहले संसद भवन में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर। #UnionBudget https://t.co/uqj1Fq5Z6t pic.twitter.com/QlEmVW0iRm

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इस वैश्विक महामारी से ना सिर्फ बड़ी संख्या में लोगों की जान गई है बल्कि इकोनॉमी को बहुत बड़ा झटका लगा है। ऐसे में देश के मिडिल क्लास के लोग, किसान, गरीब एवं वंचित तबका, विश्लेषक और उद्योगपति इस बजट से काफी आस लगाए बैठे हैं। इस बजट में हेल्थकेयर सेक्टर के लिए बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। दूसरी ओर, लोगों को महंगाई से राहत मिलने और इनकम टैक्स में छूट की उम्मीद है। इस बात की भी उम्मीद की जा रही है कि इस बजट में सरकार राजकोषीय घाटे को थोड़े समय के लिए नजरंदाज कर ग्रोथ को बढ़ावा देने वाली घोषणाएं कर सकती है।

दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बजट 2021-22 पढ़ना शुरू किया। #UnionBudget pic.twitter.com/7YyaUZK3CA

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इस बजट से आम लोगों और कारोबारी जगत, दोनों को काफी उम्मीदें हैं। उम्मीद की वजह पिछले साल 18 दिसंबर का उनका बयान है। उन्होंने कहा था कि इस बार जैसा बजट पिछले 100 साल में नहीं आया होगा। 29 जनवरी को संसद में पेश इकोनॉमिक सर्वे में इसके लिए कई संकेत दिए गए हैं।

दिल्ली: कांग्रेस सांसद जसबीर सिंह गिल और गुरजीत सिंह औजला कृषि कानूनों के विरोध में काले कपड़े पहनकर संसद भवन पहुंचे। जसबीर सिंह गिल (तस्वीर-1) ने कहा, "अफसोस की बात है कि पंजाब,हरियाणा और बॉर्डर पर इंटरनेट बंद किया हुआ है और ये डिजिटल इंडिया और डिजिटल बजट की बात करते हैं।" pic.twitter.com/00ISyz3CAl

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India Budget 2021 LIVE News: बजट से जुड़ी खास बातें इस प्रकार हैः

• वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण पढ़ना शुरू किया।
• केंद्रीय कैबिनेट ने बजट 2021-22 को अपनी मंजूरी दे दी है।
• संसद पहुंचने से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर और वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की और वित्त वर्ष 2021-22 की बजट को लेकर उन्हें ब्रीफ किया।
• समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में एक टैब पर पढ़ेंगी वित्त वर्ष 2021-22 का बजट।
• Union Budget 2021 को लेकर शेयर बाजारों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह 09:28 बजे BSE Sensex 410.74 अंक यानी 0.89% के उछाल के साथ 46,696.51 अंक के स्तर पर ट्रेंड कर रहा था। वहीं, सुबह 09:30 बजे NSE Nifty 103.90 अंक यानी 0.76 फीसद की तेजी के साथ 13,738.50 अंक के स्तर पर ट्रेंड कर रहा था।
• कोविड-19 की वजह से इस बार बजट पेपरलेस हो सकता है। यह पूरी तरह से सॉफ्ट कॉपी यानी डिजिटल कॉपी के रूप में उपलब्ध होगा।
• नॉर्थ ब्लॉक से लाल रंग के इनवेलप में बजट 2021-22 को लेकर नॉर्थ ब्लॉक से निकलीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उनकी पूरी टीम। इस इनवेलप में एक टैब है, जिसके जरिए वित्त मंत्री बजट पेश करेंगी।
• वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि यह बजट लोगों के उम्मीदों के अनुरूप होगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र पर काम करने वाली सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के ऐलान, देश को महामारी से बचाकर और इकोनॉमी को धीरे-धीरे पटरी पर लाकर भारत को नई दिशा दी है।
• क्रीम और लाल रंग की साड़ी में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने दफ्तर पहुंचीं। इससे पहले वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर नॉर्थ ब्लॉक पहुंचें।
• यह बजट काफी अहम है क्योंकि कोरोना महामारी की वजह से चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में देश की इकोनॉमी में 23.9 फीसद का अभूतपूर्व संकुचन (Contraction) देखने को मिली थी। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर (-) 7.5 फीसद पर रही थी।
• आम बजट 2021-22 से नए साल और नए दशक की दिशा तय होगी। वित्त वर्ष 2021-22 में 11 फीसद की दर से जीडीपी वृद्धि की उम्मीद जतायी गई है। मुख्य आर्थिक सलाहकार की अगुवाई में तैयार आर्थिक समीक्षा में भी इसी दर से आर्थिक वृद्धि का अनुमान जाहिर किया गया है।
• वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने वित्त वर्ष 2021-22 का बजट पेश किए जाने से पूर्व अपने आवास पर पूजा-अर्चना की।
• विश्लेषक इस बात की उम्मीद कर रहे हैं कि इस बजट में रियल एस्टेट सेक्टर के डिमांड को बूस्ट करने के लिए सरकार महत्वपूर्ण कदम उठा सकती है। इस बजट में होम लोन के प्रिंसिपल रिपेमेंट पर मिलने वाली टैक्स छूट के लिए अलग प्रावधान किए जाने की उम्मीद है।
• इस केंद्रीय बजट में सरकार की निगाह विनिवेश के जरिए ज्यादा संपत्ति के सृजन पर लगी होगी।
• इस साल स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार केंद्रीय बजट का दस्तावेजों पर प्रकाशन नहीं होगा। सरकार ने कोरोना संकट को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया है।
• इससे पहले सीतारमण ने बही-खाते के जरिए लेदर ब्रीफकेस में बजट दस्तावेज लाने की वर्षों पुरानी परंपरा को तोड़ा था। इसके स्थान पर उन्होंने पारंपरिक बही-खाता का इस्तेमाल किया था।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट भाषण जारी है। विपक्ष की नारेबाजी के बीच बजट भाषण की शुरुआत करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा, “मैं 2021-22 का बजट पेश कर रही हूं। लॉकडाउन खत्म होते ही प्रधानमंत्री ने गरीब कल्याण योजना की घोषणा की थी, जिसने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया था। 8 करोड़ लोगों को फ्री रसोई गैस मिली। मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करती हूं, जो लोगों तक बुनियादी सेवाएं पहुंचाने के काम में लगे रहे। बाद में हम दो और आत्मनिर्भर भारत पैकेज लेकर आए। हमने GDP का 13% हिस्सा यानी 27.18 लाख करोड़ रुपए की कुल राहत दी।”

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आज संसद में पेश होने वाले बजट 2021-22 को कैबिनेट ने पास किया। #UnionBudget https://t.co/zdNNsCmYNM

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वित्त मंत्री ने कहा, “प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और तीन आत्मनिर्भर पैकेज मिलाकर 5 मिनी बजट जैसे थे। इससे ढांचागत सुधार आए। एक देश, एक राशन कार्ड, इंसेटिव स्कीम्स जैसे कई सुधार लाए गए। आज भारत के पास दो वैक्सीन हैं। 100 से ज्यादा देश हमारी ओर देख रहे हैं। दो और वैक्सीन जल्द आने वाली हैं। हम वैज्ञानिकों के शुक्रगुजार हैं। हमें ये बातें बार-बार याद दिलाती हैं कि कोरोना के खिलाफ जंग 2021 में भी जारी रहेगी।”

दिल्ली: लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर संसद भवन पहुंचे। #UnionBudget pic.twitter.com/mMz9IkefkS

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वित्त मंत्री मेड इन इंडिया टैब से बजट स्पीच पढ़ रही हैं, क्योंकि पहली बार बजट को पेपरलेस रखा गया है। उधर, कांग्रेस के कुछ सांसद नए कृषि कानूनों के विरोध में काले कपड़े पहनकर संसद पहुंचे हैं।

आज पेश होने वाले बजट पर हर किसी की नजर बनी हुई है. बीता साल नौकरीपेशा और मिडिल क्लास के लिए चुनौतियों भरा साल रहा है. ऐसे में लोगों को उम्मीद है कि सरकार इस बजट में टैक्स में छूट देकर लोगों को राहत देगी. अब से कुछ ही देर में बजट को पेश किया जाएगा.

 

आइये जानते हैं बजट में आपके लिए क्या कुछ खास है. सरकार आपको इस बजट में क्या देने वाली है

 

देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट पर कहा कि, “भारत के उज्ज्वल भविष्य के लिए ये दशक बहुत महत्वपूर्ण है. हमें और वित्त मंत्री जी को अलग-अलग पैकेज के रूप में एक प्रकार से 4-5 मिनी बजट देने पड़े. यानि 2020 एक प्रकार से लगातार मिनी बजट का सिलसिला चलता रहा. इसलिए ये बजट भी उन 4-5 बजट की श्रंखला में ही देखा जाएगा, ये मुझे पूरा विश्वास है.”

 

आइये जानते हैं इस बार बजट में मिडिल क्लास से लेकर, गरीबों और कॉरपोरेट के लिए क्या कुछ होगा

 

मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए  खासकर नौकरीपेशा लोगों के लिए बीता साल बेहद बुरा रहा है. कोरोना में लॉकडाउन की वजह से अर्थव्यवस्था जिस तरह पटरी से उतरी और लाखों लोगों की नौकरियां चली गईं उसके बाद से ही लोगों की जेब खाली है. ऐसे में लोगों को इस बार बजट में टैक्स में छूट को लेकर सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं. टैक्स छूट को लेकर सरकार क्या कुछ कर सकती है, समझे.

 

ऐसे संकेत हैं कि बजट में इस बार सरकार टैक्स में छूट के नाम पर कोई बहुत बड़ा ऐलान नहीं करने वाली है. लेकिन आम जनता को राहत देने के लिए सरकार टैक्स में थोड़ा बहुत छूट दे सकती है. बजट से पहले पेश किए गए आर्थिक सर्वे में भी सरकार ने टैक्स के मोर्चे पर लोगों को राहत देने के संकेत दिए हैं.

 

आर्थिक सर्वे में भी कहा गया है कि सरकार को टैक्स में छूट देनी चाहिए जिससे आम लोगों के पास ज्यादा पैसा बचे और ये खर्च के तौर पर बाजार में आए. इससे अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिलेगी. सरकार ने कोरोना की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित सेक्टरों को भी टैक्स राहत देने के संकेत दिए हैं.

 

टैक्स स्लैब में बड़े बदलाव के संकेत नहीं

 

बजट में हर बार लोगों की नजर इनकम टैक्स स्लैब पर होती है लेकिन जानकारों की मानें तो इस बार टैक्स स्लैब में कोई खास और बड़े बदलाव की संभावना नहीं है. लेकिन माना जा रहा है कि सरकार ऐसा कुछ जरूर करेगी. जिससे लोग नई टैक्स व्यवस्था का हिस्सा बनें. पिछले साल सरकार ने दो तरह की टैक्स व्यवस्था बनाई थी. नई और पुरानी में से एक को चुनने का विकल्प दिया गया था. लेकिन टैक्स एक्सपर्ट्स के मुताबिक, सिर्फ 20 फीसदी करदाता ही नई टैक्स व्यवस्था का हिस्सा बने. और इसीलिए सरकार कुछ ऐसे कदम उठा सकती है. जिससे लोग नई टैक्स व्यवस्था से जुड़ें.

 

80C में छूट बढ़ सकती है

 

मिडिल क्लास के ज्यादातक लोग म्यूचुअल फंड, पीपीएफ और जीवन बीमा पॉलिसी जैसी स्कीम में निवेश करते हैं. इसमें आपको टैक्स की बचत भी होती है. इस बार बजट में 80C की लिमिट बढ़ाकर 2 या 2.5 लाख रुपये तक की जा सकती है. फिलहाल 80C के तहत अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स छूट मिलती है.

 

स्वास्थ्य के क्षेत्र पर फोकस

 

कोरोना की वजह से इस बार सरकार का फोकस मेडिकल सुविधाओं पर ज्यादा है. इसीलिए इस बार स्वास्थ्य बजट का दायरा बढ़ाया जा सकता है. माना जा रहा है कि जो स्वास्थ्य बजट अभी तक जीडीपी का 1.25% रहता था, उसे बढ़ाकर जीडीपी के 2% तक किया जाएगा. इसके अलावा कोरोना की मुफ्त वैक्सीन के लिए बजट आवंटित किया जा सकता है. मुख्य आर्थिक सलाहकार केवी सुब्रह्मण्यम का कहना है कि, “देश में सस्ते इलाज के लिए निजी अस्पतालों को लेकर एक रेगुलेटर बनाने की जरूरत है.”

 

मेडिकल इंश्योरेंस में छूट मुमकिन

 

जब आप अपने या अपने परिवार के लिए मेडिकल इंश्योरेंस करवाते हैं तो उस पर आपको टैक्स की छूट मिलती है. लेकिन कोरोना के दौर में लोगों का मेडिकल खर्च काफी बढ़ा है. माना जा रहा है कि मेडिकल इंश्योरेंस के लिए आप जो प्रीमियम देते हैं सरकार उसमें टैक्स छूट बढ़ा सकती है.

 

आयात शुल्क में बढ़ोतरी संभव

 

बजट में सरकार के आत्मनिर्भर भारत की झलक भी नजर आएगी. सरकार इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाकर चीन को तगड़ा झटका दे सकती है. सूत्रों के मुताबिक, आयात शुल्क में बढ़ोतरी 5-10% तक की हो सकती है. जिन उत्पादों पर आयात शुल्क बढ़ाया जा सकता है उनमें मोबाइल फोन फर्नीचर, कैंडल्स शामिल हैं.

 

कृषि सेक्टर में बड़ी योजनाओं का ऐलान संभव

 

देश में इस वक्त किसान एक बड़ा मुद्दा है. मोदी सरकार पहले भी किसानों के हित में कई कदम उठा चुकी है. इस बार बजट में भी खेती-किसानी से जुड़े लोगों के लिए काफी कुछ किया जा सकता है. किसानों को मदद करने के लिए कृषि सेक्टर में बड़ी योजनाओं का ऐलान संभव है.

 

इसके अलावा रीयल एस्टेट सेक्टर को रफ्तार देने और राहत पहुंचाने के लिए भी कुछ कदम उठाए जा सकते हैं जिससे अर्थव्यवस्था को गति दी जा सके. कोरोना काल से सीख लेते हुए डिजिटल एजुकेशन पर भी सरकार फोकस करके कुछ नई योजनाओं पर काम शुरू कर सकती है.

 

घरेलू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को राहत देने के लिए इंसेन्टिव बढ़ा सकती है

 

विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार नियम-कानून को थोड़ा आसान बना सकती है.

 

कोरोना सरचार्ज लगा सकती है

 

कोरोना सरचार्ज लग सकता है. कोरोना काल में सरकार का राजस्व काफी कम रहा है. ऐसे में सरकार अपना राजस्व बढ़ाने के लिए कोरोना सरचार्ज लगा सकती है. हालांकि जितने बड़े पैमाने पर कोरोना काल में लोगों का रोजगार छिना है उसे देखते हुए यह सरचार्ज सब पर लागू नहीं होगा. वित्त मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि सालाना 50 लाख रुपए या इससे ज्यादा कमाने वाले लोगों पर कोरोना सरचार्ज लगाने पर विचार किया जा सकता है.

LTCG टैक्स बढ़ सकता है 

 

म्यूच्युअल फंड और स्टॉक्स की बिक्री पर जो मुनाफा होता है. उस पर सरकार LTCG यानि लॉन्ग टर्म कैपिटन गेन टैक्स वसूलती है. मौजूदा समय में LTCG टैक्स 10 फीसदी है. सरकार इसको बढ़ाकर 12 से 15% के बीच कर सकती है. नौकरीपेशा और मिडिल क्लास के अलावा बजट में हर वर्ग के लोगों के लिए कुछ ना कुछ जरूर होगा. चाहें वो बुजुर्ग हों, बच्चे हों, महिलाएं हों, नौजवान हों या फिर किसान. लेकिन ये तय है कि इस बजट में आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा करने के लिए काफी कुछ नज़र आने वाला है.

सुपर रिच पर कोरोना सेस लगाने से सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा
ऑक्सफैम का आकलन है कि भारत के 954 सबसे अमीर परिवारों पर अगर 4% टैक्स लगाया जाता है तो GDP के 1% के बराबर यानी करीब 2 लाख करोड़ रुपए रेवेन्यू मिल सकता है। इस तरह का सेस या सरचार्ज लगाने पर उससे मिलने वाला पैसा केंद्र सरकार के पास ही रहता है, राज्यों को उसमें से हिस्सा नहीं मिलता।

नई टैक्स व्यवस्था में बढ़ सकती है छूट
पिछले साल इनकम टैक्स की नई व्यवस्था लागू की गई थी। इसमें NPS यानी नेशनल पेंशन सिस्टम के अलावा और कोई छूट नहीं है। इसलिए बहुत कम लोगों ने इस विकल्प को चुना। सरकार ने इसका कोई आंकड़ा नहीं बताया है। वित्त मंत्री आज इस बारे में कोई आंकड़ा दे सकती हैं।

नई व्यवस्था को आकर्षक बनाने के लिए PF, LTC और डोनेशन पर टैक्स में छूट दी जा सकती है। कुछ घोषणाओं पर कोरोना का असर भी दिख सकता है। जैसे, वर्क फ्रॉम होम से जुड़े खर्चे के कारण नौकरीपेशा लोगों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा 50 हजार रुपए से बढ़ाई जा सकती है। सेक्शन 80D के तहत हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर मिलने वाले टैक्स बेनिफिट को भी बढ़ाया जा सकता है। 80C के तहत इन्वेस्टमेंट की लिमिट 1.5 लाख रुपए है। इसे भी बढ़ाने के सुझाव सरकार को मिले हैं।

कोरोना की वजह से हेल्थकेयर पर खर्च दोगुना हो सकता है
हेल्थकेयर पर खर्च सबसे ज्यादा बढ़ने की संभावना है। कोरोना वैक्सीन पर 25-30 हजार करोड़ रुपए खर्च आने का अनुमान है। हेल्थ बजट पिछली बार 67,484 करोड़ रुपए का था। इसे दोगुना किया जा सकता है। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 में केंद्र की तरफ से हेल्थकेयर पर GDP का 2.5-3% तक खर्च करने का लक्ष्य रखा गया था। लेकिन 2019-20 में यह 1.5% तक ही पहुंच सका। वर्ल्ड हेल्थ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक, हेल्थ पर सरकारी खर्च के मामले में 189 देशों की रैंकिंग में भारत 179वें स्थान पर है।

हेल्थकेयर पर सरकार ने बजट बढ़ाया तो लोगों का खर्च बचेगा
अभी सेहत पर होने वाले कुल खर्च में लोगों की जेब से 65% जाता है। सर्वे के अनुसार सरकार ने खर्च बढ़ाया तो लोगों की जेब से होने वाला खर्च घटकर 30% रह जाएगा।

कृषि कर्ज का लक्ष्य 19 लाख करोड़ हो सकता है
किसान आंदोलन को ध्यान में रखते हुए खेती-किसानी पर विशेष ध्यान दिया जा सकता है। पीएम किसान योजना में अभी हर साल 6,000 रुपए मिलते हैं। यह 2,000 रुपए बढ़ सकता है। कृषि कर्ज के लिए 19 लाख करोड़ रुपए का नया लक्ष्य तय किया जा सकता है। यह पिछले साल 15 लाख करोड़ रुपए था।

किफायती घर पर छूट बढ़ सकती है
इकोनॉमी में मांग बढ़ाने के लिए किफायती घर खरीदने पर इन्सेंटिव दिया जा सकता है। और कुछ नहीं तो सरकार पिछले साल की तरह ब्याज पर 1.5 लाख रुपए तक अतिरिक्त छूट को और एक साल के लिए बढ़ा ही सकती है। यानी इनकम टैक्स कैलकुलेशन में होम लोन पर ब्याज में जो 2 लाख रुपए की छूट मिलती है, उसे बढ़ाकर कुल साढ़े तीन लाख रुपए कर दिया गया था।

छात्रों को मुफ्त स्मार्टफोन और टैबलेट
कोरोना की वजह से करीब सालभर से ऑनलाइन पढ़ाई पर जोर है। सर्वे के मुताबिक, दो साल पहले 36.5% ग्रामीण छात्रों के पास स्मार्टफोन, लैपटॉप या कंप्यूटर थे, अब 61.8% के पास हैं। इसे और बढ़ाने के लिए गांव के छात्रों को स्मार्टफोन और टैबलेट मुफ्त में देने की कोई स्कीम लाई जा सकती है।

प्रवासी मजदूरों के लिए आ सकती है स्कीम
कोरोना की वजह से असंगठित क्षेत्र के मजदूर ज्यादा प्रभावित हुए हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गनाइजेशन ने दिसंबर में ग्लोबल वेज रिपोर्ट 2020-21 जारी की थी। इसके मुताबिक, संगठित क्षेत्र में वेतन 3.6% कम हुआ है, लेकिन असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों की कमाई 22.6% घट गई है। दूसरी ओर कर्मचारियों की छंटनी और दूसरे खर्चे घटाने से लिस्टेड कंपनियों का प्रॉफिट 25% तक बढ़ा है। बजट में प्रवासी मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने के लिए कुछ घोषणाएं हो सकती हैं।

आत्मनिर्भर भारत के लिए बढ़ सकती है इंपोर्ट ड्यूटी
आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कुछ चीजों पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई जा सकती है। पिछली बार भी मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल्स पार्ट्स समेत कई चीजों पर ड्यूटी बढ़ाई गई थी। इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने पर विदेश से आने वाला सामान महंगा होता है। इससे देश में बनने वाले सामान की बिक्री बढ़ जाती है। छोटे कारोबारियों के लिए GST के नियम आसान बनाए जा सकते हैं।

पिछले साल बजट के दिन शेयर बाजार करीब 2.5% गिरा था
बजट के दिन शेयर बाजार में काफी उतार-चढ़ाव देखे जाते हैं। मोदी सरकार के पिछले 6 बजट में से 4 बार बाजार नुकसान में रहा। इनमें एक अंतरिम बजट भी शामिल था। पिछले साल बजट के दिन (1 फरवरी) बाजार 2.43% गिरावट के साथ बंद हुआ था।