नई दिल्ली. संसद के दोनों सदनों में पास हुए 3 कृषि कानून (Farm Laws) के विरोध में देशभर के किसान दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं. दोनों पक्षों में लगातार कई दौर के बाद भी अब तक कोई समाधान नहीं निकला है. इस बीच आज संसद में पेश होने वाले बजट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार किसानों के लिए दो बड़े ऐलान कर सकती है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज वित्त वर्ष 2021-22 के लिए बजट पेश करने वाली हैं.
बजट पेश होने से पहले ये अनुमान लगाया जा रहा है कि सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-Kisan) और किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) को लेकर बड़ी घोषणा कर सकती है. इस बार के बजट में पीएम-किसान के तहत मिलने वाली रकम को सालाना 6,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये तक किया जा सकता है. माना जा रहा है कि कृषि कानून के विरोध के बीच मोदी सरकार किसानों को एक संदेश भी देना चाहती हो कि वो उनके हित के लिए ही जरूरी कदम उठा रही है.
यह भी संभव है कि 2022-23 तक सरकार इसके जरिए किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में भी यह कदम उठा रही हो. बता दें कि वित्त वर्ष 2019-20 में कृषि के लिए सरकार का बजट अनुमान 1.51 लाख करोड़ रुपये था़ जो इस बार बढ़कर 1.54 लाख करोड़ रुपये हो सकता है. किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत मोदी सरकार छोटे एवं सीमांत किसानों को सालाना 6,000 रुपये सीधे उनके बैंक अकाउंट में भेजती है. यह रकम 2,000 रुपये की तीन किस्त में भेजी जाती है. किसानों का कहना है कि उनकी जरूरत के हिसाब से यह रकम बहुत कम है. प्रधानमंत्री मोदी ने इस स्कीम को दिसंबर 2018 में लॉन्च किया था. इस योजना की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक, अब तक 11.47 करोड़ किसानों को इसका लाभ मिल चुका है.
केसीसी की लिमिट बढ़ाने की भी तैयारी
केंद्र सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कृषि कर्ज का लक्ष्य बढ़ाकर 19 लाख करोड़ रुपये कर सकती है. केंद्र सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के मकसद को ध्यान में रखते हुए कृषि कर्ज (Agriculture Loan) का लक्ष्य बढ़ाकर करीब 19 लाख करोड़ रुपये कर सकती है. सरकार किसानों के लिए कई स्कीम चला रही है, जिसमें से एक किसान क्रेडिट कार्ड (Kisan Credit Card) स्कीम है. इसमें खेती के कामकाज के लिए सस्ती दर पर लोन मुहैया कराया जाता है. मोदी सरकार बजट में किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ा सकती है.