- 2022 तक सभी को आवास का लक्ष्य। 1.95 करोड़ मकानों का निर्माण किया जाएगा। इनमें टॉयलेट होंगे और बिजली और रसोई गैस कनेक्शन दिए जाएंगे।
- जल शक्ति मंत्रालय 2024 तक हर घर को जल सुनिश्चित करेगा। 97% लोगों को हर मौसम में सड़क मिली।
- अगले पांच साल में पीएम ग्राम सड़क योजना के तहत 1.25 लाख किमी सड़क का निर्माण होगा। इस पर 80250 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
- गांवों को बाजार से जोड़ने वाली सड़कों को अपग्रेड किया जाएगा। स्वच्छता अभियान के तहत अब हर गांव में कचरा प्रबंधन की व्यवस्था होगी।
- साल 2019-20 में 80 लिवलीहुड बिजनेस इनक्यूबेटर्स लाए जाएंगे। साथ ही 20 टेक्नोलॉजी इक्यूबेटर्स होंगे। इससे 75 हजार स्किल्ड एंटरप्रेन्यूर बनेंगे। 35 करोड़ एलईडी बल्ब बांटे गए। जिससे 18341 करोड़ रुपए की बचत हुई।
- बैंक से एक साल में एक करोड़ रुपए से ज्यादा की निकासी पर 2 प्रतिशत टीडीएस काटा जाएगा. इनकम टैक्स रिटर्न में पैन और आधार कार्ड दोनों चलेंगे.
- जिनकी सालाना कर योग्य आय पांच लाख से कम, सिर्फ उन्हें इनकम टैक्स से पूरी तरह छूट, 45 लाख तक के घर पर 3.5 लाख ब्याज में छूट
नई दिल्ली. वैश्विक स्तर पर नरमी और मानसून की चिंता के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राजग सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट (Budget) शुक्रवार को पेश कर रही हैं. बजट में राजकोषीय घाटे को काबू में रखने के साथ आर्थिक वृद्धि तथा रोजगार सृजन को गति देने पर सरकार का जोर रह सकता है. राजकोषीय स्थिति मजबूत करने के लिये कर दायरा बढ़ाने और अनुपालन बेहतर करने के इरादे से 10 करोड़ रुपये से ज्यादा कमाने वालों पर 40 प्रतिशत की एक नई दर से कर लगाया जा सकता है. नौकरीपेशा लोगों के लिये महत्वपूर्ण आयकर के मोर्चे पर कर स्लैब में बदलाव की उम्मीद की जा रही है. भारतीय जनता पार्टी ने आम चुनावों से पहले जारी घोषणापत्र में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ सभी किसानों को देने और लघु एवं सीमांत किसानों को 60 साल की आयु के बाद पेंशन देने का वादा किया गया है. हालांकि, मोदी सरकार ने दूसरे कार्यकाल की पहली मंत्रिमंडल की बैठक में इस दिशा में पहल कर दी है. बजट भाषण की शुरुआत करते हुए उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य मजबूत देश के लिए मजबूत नागरिक है। पिछले पांच साल में हमने जो मेगा प्रोजेक्ट्स शुरू किए थे, उन्हें अब आगे बढ़ाने का वक्त है। चाणक्य नीति में कहा गया है कि दृढ़ संकल्प हो तो उद्देश्य पूरा होता है। उर्दू में एक शेर है- ‘‘यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट लेकर भी चराग जलता है।’’
Finance Minister Nirmala Sitharaman: I propose to consider issuing Aadhaar Card for Non Resident Indians (NRIs) with Indian passports after their arrival in India without waiting for the mandatory 180 days. #Budget2019 pic.twitter.com/SJWlkIklOx
— ANI (@ANI) July 5, 2019
45 लाख रुपए तक के होम लोन के ब्याज पर आयकर छूट की सीमा बढ़ाकर 3.5 लाख रुपए की गई, पहले 2 लाख रुपए थी
2 करोड़ से 5 करोड़ रुपए की सालाना आय वालों के लिए सरचार्ज बढ़ाकर 3% और 5 करोड़ रुपए से ज्यादा की सालाना आय वालों के लिए सरचार्ज बढ़ाकर 7% किया जाएगा
वित्त मंत्री ने कहा- 120 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास आधार कार्ड है। जिनके पास पैन नहीं है, वे आधार कार्ड से इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं
कैश में बिजनेस पेमेंट्स करने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए एक बैंक खाते से साल में 1 करोड़ से ज्यादा निकालने पर 2% का टीडीएस लगेगा
इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए अगर कर्ज लिया गया है तो उसका ब्याज चुकाने पर आयकर में 1.5 लाख रुपए की अतिरिक्त छूट मिलेगी
सालाना 400 करोड़ रुपए तक टर्नओवर वाली कंपनियों को 25% कॉरपोरेट टैक्स देना होगा
अभी सालाना 250 करोड़ रुपए के टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स 25% है
वित्त मंत्री ने कहा- अब 99.3% कंपनियां 25% कॉर्पोरेट टैक्स के दायरे में होंगी, सिर्फ 0.7% कंपनियां इस स्लैब से बाहर रहेंगी
मीडिया, एविएशन, इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई के रास्ते खोलने के प्रस्ताव पर विचार, सिंगल ब्रांड रिटेल में लोकल सोर्सिंग के नियम आसान किए जाएंगे
मिडिल क्लास के लिए बड़ा ऐलान
इनकम टैक्स देने वालों के लिए बड़ा ऐलान…
कंपनियों के लिए बड़ा ऐलान
नए सिक्कों की सीरीज लाएगी सरकार...
NRI के लिए सरकार का बड़ा ऐलान…
देश के लिए नई शिक्षा नीति आएगी, स्टडी इन इंडिया योजना शुरू होगी-वित्त मंत्री
National Research Foundation का ऐलान…
दुनिया में सर्वश्रेष्ठ शिक्षा नीति देश में होगी
भारत सरकार नई शिक्षा नीति लाने जा रही है जिसके तहत पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ शिक्षा नीति देश में होगी. भारत शिक्षा के क्षेत्र में हब बन सकता है और इसके तहत स्टडी इन इंडया की योजना लाई जा रही है. इसके तहत कुछ शिक्षा संस्थानों को और अधिक स्वायत्तता दी जाएगी. बाहर के छात्र यहां आकर पढ़ सकें इसके लिए इस योजना के तहत कार्य किए जाएंगे
खेलों के विकास के लिए बोर्ड बनाया जाएगा. 1 करोड़ छात्रों के लिए स्किल योजना लाई जाएगी. स्टार्ट-अप के लिए टीवी चैनल खुलेगा. रोजगार के मौके बनाने पर सरकार का जोर होगा. उजाला योजना के तहत 35 करोड़ एलईडी बल्ब अब तक बांटे जा चुके हैं, इस योजना के जरिए अब तक देश केॉ 18341 करोड़ रुपये बचाए जा रहे हैं.
हर किसी को मिलेगा घर…
जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल, हर घर नल पर काम
जल के क्षेत्र में आएगी क्रांति…
बजट में मोदी सरकार का ऐलान- मेक इन इंडिया के बाद स्टडी इन इंडिया पर जोर
महिलाओं के लिए अलग से ऐलान…निर्मला सीतारमण ने कहा- नारी तू नारायणी
कृषि और बिजनेस के क्षेत्र में लाएंगे क्रांति…
- 3 करोड़ दुकानदारों को पेंशन देने का प्लान। सबको घर देने की योजना पर काम जारी। इंफ्रास्ट्रचर पर विशेष ध्यान। 59 मिनट में छोटे दुकानदारों को लोन देने की योजना।
- इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाने पर 1.5 लाख टैक्स में छूट, गाड़ियों पर जीएसटी 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत
- रेलवे में PPP मॉडल का उपयोग करेंगे। 4 साल में गंगा में कार्वो की आवाजाही शुरू होगी। रेलवे के ढांचे के लिए 50 हजार करोड़ की जरूरत। स्वस्थ समाज की परिकल्पना के तहत आयुष्मान भारत, सुपोषित महिलाएं और बच्चे और नागरिकों की सुरक्षा को अहम स्थान दिया गया।
- गैस ब्रिज, वाटर ब्रिज और हाइवे बनाने का ब्लू प्रिंट रख रही हूं। रेलवे का 1.5 लाख करोड़ से 1.6 लाख करोड़ खर्च है। बजट में नेशन वन ग्रिड लाया जाएगा। सभी राज्यों को ग्रिड से बिजली दी जाएगी
- मेक इन इंडिया के तहत एमएसएमई, स्टार्ट अप और रक्षा विनिर्माण पर जोर दिया गया। मेक इन इंडिया के तहत जल, जल प्रबंधन, स्वच्छ नदियां, ब्लू इकॉनोमी, अतंरिक्ष कार्यक्रम, गगनयान, चंद्रयान और सेटेलाइट कार्यक्रमों पर खासतौर पर ध्यान दिया गया।
- एक देश एक कार्ड से कई काम हो सकते हैं। कैबिनेट से मंजूरी के बाद फेम स्कीम को 10 हजार करोड़ रुपए जारी किए गए। लाइसेंस राज और कोटा राज के दिन लद गए। सरकार नेशनल हाइवे कार्यक्रम को रिस्ट्रक्चर करेगी। भारतमाला के दूसरे चरण में राज्य सरकारों को उनके हाइवे बनाने में मदद दी जाएगी।
- क्रेडिट को बढ़ावा दिए जाने के लिए सरकारी बैंकों को 70 हजार करोड़ रुपये और मुहैया कराए जाने का प्रस्ताव है. बैंकिग सेक्टर में सरकार की तरफ से किए गए सुधारों का अच्छा नतीजा देखने को मिला है और बैंकों का NPA एक लाख करोड़ रुपये कम हो गया है.
- 400 करोड़ तक की कंपनी पर 25 प्रतिशत कॉरपोरेट टैक्स, 5 साल में 78 प्रतिशत प्रत्यक्ष कर बढ़ा, करदाताओं के पैसे से ही देश का विकास संभव
भारत को मोस्ट फेवरेट FDI देश बनाने का सरकार का लक्ष्य है। मीडिया में भी विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाए जाने की योजना है। भारत को FDI (फॉरेन डायरेक्ट इंवेस्टमेंट) का फेवरेट डेस्टिनेशन बनाया जाए इस दिशा में हमारी सरकार द्वारा तेजी से काम किया जाएगा: FM @nsitharaman #BudgetForNewIndia pic.twitter.com/G7vi91s9YC
— BJP (@BJP4India) July 5, 2019
- उड़ान स्कीम छोटे शहरों को सुविधा दे रही है। इससे आम आदमी फ्लाइट में घूम रहा है। भारत के एयरक्राफ्ट फाइनेंसिंग और लीजिंग में उतरने का समय आ गया है। 300 किलोमीटर के नए मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। 656 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क 1 साल में शुरू हुआ।
- राजघाट पर राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र बनाया जाएगा. साथ ही खेलो भारत योजना का ऐलान किया जाएगा. हमारा लक्ष्य ऑनलाइन कोर्स को बढ़ावा देने पर है. देश में ‘अध्ययन’ कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी, इसके तहत विदेशी छात्रों को भारत में बुलाया जाएगा. उच्च शिक्षा के लिए अलग से कानून का मसौदा पेश किया जाएगा.
हमारा जोर अब इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने पर है। भारतमाला परियोजना के जरिए हम देश के हर गांव तक पक्की सड़क पहुंचा रहे हैं और नेशनल हाइवे का निर्माण कर रहे हैं: FM @nsitharaman #BudgetForNewIndia pic.twitter.com/hNHI9493Jd
— BJP (@BJP4India) July 5, 2019
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि महात्मा गांधी का विचार था कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है, हमारी सरकार अपनी हर योजना में अंतोदय को बढ़ावा देने जा रही है. हमारी सरकार का केंद्र बिंदु गांव, किसान और गरीब है. हमारा लक्ष्य है कि 2022 तक हर गांव में बिजली पहुंचेगी. उज्ज्वला योजना और सौभाग्य योजना के जरिए देश में काफी बदलाव आया है.
वित्त मंत्री ने भाषण में कहा कि मीडिया में भी विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है. मीडिया के साथ-साथ एविऐशन और एनिमेशन के सेक्टर में भी FDI पर विचार किया जाएगा. इसके अलावा बीमा सेक्टर में 100 फीसदी FDI पर भी विचार किया जा रहा है. भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक बड़ी ताकत के रूप में उभरा है. हमारी सरकार इस ताकत को और भी बढ़ाना चाहती है और सैटेलाइट लॉन्च करने की क्षमता को बढ़ाया जाएगा.
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— ANI (@ANI) July 5, 2019
नेशनल ट्रांसपोर्ट कार्ड का ऐलान
रेलवे के विकास के लिए लागू होगा PPP मॉडल
Finance Minister Nirmala Sitharaman: Govt will invite suggestions for further opening up of FDI in aviation sector, media, animation AVGC and insurance sectors in consultation with all stakeholders. 100% FDI will be permitted for insurance intermediaries pic.twitter.com/xqhphPXRrI
— ANI (@ANI) July 5, 2019
रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म…
देश की आधुनिकता पर मोदी सरकार का जोर…
निर्मला सीतारमण ने सामने रखा एक दशक का लक्ष्य
- स्वच्छ भारत मिशन सरकार का काफी सफल कार्यक्रम रहा है. 2 अक्टूबर 2019 तक पूरे देश को खुले में शौचालय से मुक्त किया जाएगा. 2014 से 9.6 लाख शौचालयों का निर्माण किया जा सका है और 5.6 लाख गांव खुले में शौच से मु्क्त हुए हैं.
- दलहन की क्रांति को हमारे किसानों ने किया है। हमें उम्मीद है कि तिलहन में भी ऐसे ही सफलता पाएंगे। जीरो बजट फार्मिंग के मॉडल को अपनाना होगा। इसके लिए कुछ राज्यों में काम हो रहा है।
- अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाएंगे। दुग्ध उत्पादन बढ़ाया जाएगा। डेयरी कामों को बढ़ावा दिया जाएगा। 10 हजार नए किसान उत्पादन संघ बनेंगे
- रोजना 135 किमी सड़क बनाने का लक्ष्य है। अभी तक 30 हजार किमी सड़क बनाई गई हैं। पीएम सड़क योजना से गांवों को लाभ मिला है। ग्रामीण क्षेत्रों का आर्थिक-सामाजिक विकास लक्ष्य है। 1 लाख 25 किलोमीटर के रोड बनेंगे अगले 5 साल में बनेंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 3 चरणों के लिए 80 हजार करोड़ रुपए दिए जाएंगे।
- उज्ज्वला योजना से गांव का जीवन बदला। गांव, गरीब और किसान सरकार के बिंदु। 2022 तक गांव-गांव में बिजली पहुंचेगी। 1.95 करोड़ आवास देने का प्रस्ताव।
- सरकार सभी हितधारकों के परामर्श से विमानन क्षेत्र, मीडिया, एनीमेशन AVGC और बीमा क्षेत्रों में FDI खोलने के लिए सुझाव आमंत्रित करेगी। बीमा बिचौलियों के लिए 100% एफडीआई की अनुमति होगी।
- FPI के लिए KYC नियमों में बदलाव। सेबी के तहत सोशल एंटरप्राइजेशन और वॉलिंटरी ऑर्गेनाइजेशन की लिस्टिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक फंड एक्सचेंज बनेगा। RBI और सेबी डिपॉजिटरी की इंटरऑपरेबिलिटी के लिए सरकार कदम उठाएगी। विदेशी निवेशकों को निवेश घटकर 1.3 लाख करोड़ हो गया था। 3 साल से इसमें गिरावट हो रहा था। भारत में FPI में निवेश मजबूत हो रहा है।
- वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि छोटे दुकानदारों को पेंशन दी जाएगी, साथ ही मात्र 59 मिनट में सभी दुकानदारों को लोन देने की भी योजना है. इसका लाभ 3 करोड़ से अधिक छोटे दुकानदारों को मिल सकेगा. हमारी सरकार इसके साथ ही हर किसी को घर देने की योजना पर भी आगे बढ़ रही है.
- देश में आए बदलाव को लोग महसूस कर रहे हैं. देश में अभी 650 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन है और इसको और ज्यादा बढ़ाने के लिए योजना बनाई गई है. 2019 में 210 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन बनाने की योजना है. इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल बढ़ाने पर सरकार का जोर है. इलेक्ट्रिक बैट्री चार्ज के लिए सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है और इस ओर बड़े काम किए जा रहे हैं. इलेक्ट्रिक बैटरी चार्ज स्टेशन बनाए जा रहे हैं
- 12 साल में रेलवे के लिए 50 लाख करोड़ रुपये चाहिए. रेलवे में पीपीपी मॉडल से पैसे आएंगे. बिजली के लिए वन नेशन, वन ग्रिड की योजना पर काम किया जा रहा है. सभी राज्यों को ग्रिड से बिजली दी जाने पर काम हो रहा है. नेशनल हाईवे ग्रिड पर काम किया जा रहा है. इसके लिए राज्यों से बात करके बाधाएं दूर की जा रही हैं. रेलवे में पब्लिक, प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल पर काम हो रहा है.-वित्त मंत्री
- ‘‘हमारी अर्थव्यवस्था पांच वर्ष में 2.7 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंची है। हमारा मकसद है- मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हासिल करने के लिए हमारे कुछ उद्देश्य हैं। इस वित्त वर्ष में हमने 3 ट्रिलियन डॉलर का लक्ष्य रखा है। हम दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हमने कई ढांचागत सुधार किए हैं और अभी कई और सुधार करने हैं।’’
- ‘‘हमने पांच साल में अर्थव्यवस्था में एक ट्रिलियन डॉलर जोड़े हैं। हमने 10 लक्ष्य निर्धारित किए हैं। पहला लक्ष्य भौतिक संरचना का विकास। दूसरा- डिजिटल इंडिया को अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र तक पहुंचाना। तीसरा- हरित मातृभूमि और प्रदूषण मुक्त भारत। चौथा- एमएसएमई, स्टार्टअप, डिफेंस, ऑटो और हेल्थ सेक्टर पर जोर। पांचवां- जल प्रबंधन और स्वच्छ नदियां। छठा- ब्लू इकोनॉमी। सातवां- गगनयान और चंद्रयान मिशन। आठवां- खाद्यान्न। नौवां- स्वस्थ समाज, आयुष्मान भारत और सुपोषित महिलाएं-बच्चे। 10वां- जनभागीदारी, न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन।’’
- ‘‘मार्च 2019 में देश में ट्रांसपोर्ट के लिए नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड लॉन्च किया गया। यह देश का पहला स्वदेशी पेमेंट सिस्टम है। इसके जरिए लोग कई तरह के ट्रांसपोर्ट चार्ज का पेमेंट कर सकते हैं।’’
- ‘‘2018 से 2030 के बीच रेलवे इन्फ्रास्ट्रक्चर में 50 लाख करोड़ निवेश की जरूरत है। पीपीपी मॉडल का इस्तेमाल त्वरित विकास और यात्री भाड़े से जुड़ी सेवाओं के विकास में किया जाएगा।’’
- ‘‘फ्रेश या इन्क्रिमेंटल लोन पर सभी जीएसटी रजिस्टर्ड एमएसएई को 2% अनुदान के लिए 350 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है। 1.5 करोड़ के टर्नओवर वाले खुदरा दुकानदारों को प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना के तहत पेंशन दी जाएगी। इसके तहत 3 करोड़ अतिरिक्त दुकानदारों को पेंशन का लाभ मिलेगा।’’
- ‘‘भारत को हर साल 20 लाख करोड़ रुपए के निवेश की जरूरत है। एविएशन, मीडिया एनिमेशन और इंश्योरेन्स में एफडीआई आना चाहिए। इंश्योरेन्स इंटरमीडिएटरीज के क्षेत्र में 100% एफडीआई को अनुमति मिलेगी।’’
- ‘‘मैं सोशल स्टॉक एक्सचेंज बनाने का प्रस्ताव रखती हूं ताकि सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में काम कर रहे उद्यम और संगठन पूंजी इकट्ठा कर सकें। यह स्टॉक एक्सचेंज सेबी के तहत काम करेगा।’’
- वित्त मंत्री ने कहा कि गांव, गरीब और किसान हमारी हर योजना के केंद्र बिंदु हैं और इसके लिए सरकार ने बड़े मुकाम हासिल किए हैं. उज्जवला योजना के तहत 7 करोड़ गैस कनेक्शन दिए हैं. सरकार 2022 तक भारत के हर गांव की महिला को उज्जवला योजना के तहत गैस मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है.
- भारत को मोस्ट फेवरेट एफडीआई देश बनाने का सरकार का लक्ष्य है. सरकार का विदेशी निवेश बढ़ाने पर जोर रहेगा. मीडिया में भी भी विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाई जाने की योजना है. भारत को एफडीआई (फॉरेन डायरेक्ट इंवेस्टमेंट) का फेवरेट डेस्टिनेशन बनाया जाए इस दिशा में तेजी से काम किया जाएगा और इस बजट में मैं इसके लिए प्रस्ताव रखती हूं-वित्त मंत्री
- एफडीआई निवेश भारत में ग्लोबल चिंताओं के बावजूद अच्छी संख्या में बढ़ा है और 2018 में ग्लोबल डर के बावजूद पिछले साल की तुलना में इसमें 6 फीसदी की ग्रोथ देखी गई है. एविएशन, मीडिया, इंश्योरेंस सेक्टर में अच्छा निवेश बढ़ा है. सरकार बीमा में 100 फीसदी विदेशी निवेश करने पर विचार कर रही है. सिंगल ब्रांड रिटेल में एफडीआई सीमा बढ़ाने पर भी विचार हो रहा है.-वित्त मंत्री
- वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार सबको घर देने की योजना पर तेजी से आगे बढ़ रही है. 2022 तक सबको आवास मिले, इस दिशा में काम किया जा रहा है. एमएसएमई के लिए सरकार मुद्रा लोन के अलावा 59 सेकेंड में एक लोन देने की व्यवस्था कर रही है. खुदरा दुकानदारों के लिए सरकार पेंशन योजना ला रही है और नई व्यवस्था की जा रही है. इसके तहत 3 करोड़ छोटे दुकानदारों के लिए पेंशन मुहैया कराने पर काम हो रहा है.
परंपरा तोड़कर फोल्डर में बजट लेकर निकलीं सीतारमण
सीतारमण ने बजट पेश करने से पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। इससे पहले सीतारमण परंपरा तोड़ते हुए ब्रीफकेस की जगह एक फोल्डर में बजट लेकर निकलीं। अब तक वित्त मंत्री एक ब्रीफकेस में ही बजट लेकर संसद पहुंचते थे। मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमणियन ने फोल्डर में बजट ले जाने पर कहा कि यह भारतीय परंपरा है। यह पश्चिमी मानसिकता की गुलामी से बाहर आने का प्रतीक है। इसे आप बजट नहीं बल्कि बही खाता कह सकते हैं।
फरवरी में पेश किए गए अंतरिम बजट को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि यह सिर्फ ट्रेलर है। इसलिए, पूर्ण बजट से जनता को कई उम्मीदें हैं। अलग-अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक इनकम टैक्स में राहत देने समेत आम आदमी से जुड़ी कई अहम घोषणाएं की जा सकती हैं। निर्मला सीतारमण का यह पहला बजट होगा। 49 साल बाद किसी महिला वित्त मंत्री ने बजट पेश किया। निर्मला से पहले 1970 में इंदिरा गांधी ने बजट पेश किया था।
बैंकिंग
- सीतारमण ने कहा, ‘‘जनधन बैंक खाता रखने वाली महिलाओं को 5000 रुपए के ओवर ड्राफ्ट की सुविधा मिलेगी। आईबीसी और दूसरे प्रयासों से 4 लाख करोड़ रुपए की रिकॉर्ड रिकवरी हुई।’’
- ‘‘कमर्शियल बैंकों में एनपीए एक लाख करोड़ से ज्यादा घटा है। पिछले 4 साल के दौरान 4 लाख करोड़ की रिकवरी हुई है। डोमेस्टिक क्रेडिट ग्रोथ 13.8% तक बढ़ी है। 70 हजार करोड़ रु दिए जाएंगे ताकि पब्लिक सेक्टर बैंकों की कैपिटल बढ़ सके।’’
- ‘‘सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 70 हजार करोड़ रुपए अतिरिक्त दिए जाएंगे।’’
10 लक्ष्य निर्धारित किए: सीतारमण
- ‘‘हमारी अर्थव्यवस्था पांच वर्ष में 2.7 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंची है। हमारा मकसद है- मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हासिल करने के लिए हमारे कुछ उद्देश्य हैं। इस वित्त वर्ष में हमने 3 ट्रिलियन डॉलर का लक्ष्य रखा है। हम दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हमने कई ढांचागत सुधार किए हैं और अभी कई और सुधार करने हैं।’’
- ‘‘हमने पांच साल में अर्थव्यवस्था में एक ट्रिलियन डॉलर जोड़े हैं। हमने 10 लक्ष्य निर्धारित किए हैं। पहला लक्ष्य भौतिक संरचना का विकास। दूसरा- डिजिटल इंडिया को अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र तक पहुंचाना। तीसरा- हरित मातृभूमि और प्रदूषण मुक्त भारत। चौथा- एमएसएमई, स्टार्टअप, डिफेंस, ऑटो और हेल्थ सेक्टर पर जोर। पांचवां- जल प्रबंधन और स्वच्छ नदियां। छठा- ब्लू इकोनॉमी। सातवां- गगनयान और चंद्रयान मिशन। आठवां- खाद्यान्न। नौवां- स्वस्थ समाज, आयुष्मान भारत और सुपोषित महिलाएं-बच्चे। 10वां- जनभागीदारी, न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन।’’
- ‘‘मार्च 2019 में देश में ट्रांसपोर्ट के लिए नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड लॉन्च किया गया। यह देश का पहला स्वदेशी पेमेंट सिस्टम है। इसके जरिए लोग कई तरह के ट्रांसपोर्ट चार्ज का पेमेंट कर सकते हैं।’’
- ‘‘2018 से 2030 के बीच रेलवे इन्फ्रास्ट्रक्चर में 50 लाख करोड़ निवेश की जरूरत है। पीपीपी मॉडल का इस्तेमाल त्वरित विकास और यात्री भाड़े से जुड़ी सेवाओं के विकास में किया जाएगा।’’
- ‘‘फ्रेश या इन्क्रिमेंटल लोन पर सभी जीएसटी रजिस्टर्ड एमएसएमई को 2% अनुदान के लिए 350 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है। 1.5 करोड़ के टर्नओवर वाले खुदरा दुकानदारों को प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना के तहत पेंशन दी जाएगी। इसके तहत 3 करोड़ अतिरिक्त दुकानदारों को पेंशन का लाभ मिलेगा।’’
- ‘‘भारत को हर साल 20 लाख करोड़ रुपए के निवेश की जरूरत है। एविएशन, मीडिया एनिमेशन और इंश्योरेन्स में एफडीआई आना चाहिए। इंश्योरेन्स इंटरमीडिएटरीज के क्षेत्र में 100% एफडीआई को अनुमति मिलेगी।’’
- ‘‘मैं सोशल स्टॉक एक्सचेंज बनाने का प्रस्ताव रखती हूं ताकि सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में काम कर रहे उद्यम और संगठन पूंजी इकट्ठा कर सकें। यह स्टॉक एक्सचेंज सेबी के तहत काम करेगा।’’
बजट में संभावित ऐलान-
इनकम टैक्स स्लैब : 3 लाख या 5 लाख रुपए तक की आय टैक्स फ्री करते हुए स्लैब बदले जा सकते हैं। अंतरिम बजट में सरकार ने 5 लाख तक की इनकम पर टैक्स में रिबेट का ऐलान किया था। अब इसे पूरी तरह टैक्स के दायरे से बाहर किया जा सकता है। पिछली बार टैक्स स्लैब में बदलाव 2014 में किया गया था।