नई दिल्ली. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया। बजट भाषण की शुरुआत करते हुए उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य मजबूत देश के लिए मजबूत नागरिक है। 45 लाख तक के होम लोन पर 1.50 लाख का अतिरिक्त ब्याज कर मुक्त रखा गया है, वहीं 3.50 लाख तक ब्याज पर कोई टैक्स नहीं लगाया।
Union FM #NirmalaSitharaman
"To resolve the angel tax issue, the startup's and their investors who file requisite declaration & provide information in their return will not be subjected to any kind of scrutiny in respect of valuation of share premiums"#Budget2019 pic.twitter.com/u69wxroOUr
— PIB India (@PIB_India) July 5, 2019
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार 2.0 का पहला बजट पेश कर दिया है। उन्होंने भाषण की शुरुआत मंजूर हाशमी के शेर से की। यह शेर था- यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट भी ले कर चिराग जलता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगभग दो घंटे 10 मिनट तक बजट भाषण पढ़ा। आइए जानते हैं कि इस बजट में कौन सी चीजों के दाम बढ़ेंगे और कौन-सी चीजें सस्ती होंगी।
Watch LIVE: Finance Minister @nsitharaman presents #Budget2019💼 in Parliament #BudgetForNewIndia https://t.co/Pz8RQZrgV7
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के इस बजट के बाद पेट्रोल-डीजल, सोना, काजू महंगे हो जाएंगे। पेट्रोल और डीज़ल पर 1 रुपये प्रति लीटर की कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है। सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी 10 फीसदी से बढ़ाकर 12.5 फीसदी की गई है। सोने पर 2.5 फीसदी आयात शुल्क बढ़ा दिया गया है जिससे दाम में इजाफा होगा।
Fully automated GST Refund module shall be implemented; multiple tax ledgers to be replaced by one; invoice details to be captured in a central system : FM @nsitharaman https://t.co/iK5EWIia1b #BudgetForNewIndia #Budget2019
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ये हुआ महंगा
पेट्रोल-डीजल, सोना, काजू महंगे होंगे। आयात शुल्क में इजाफा होने से कई चीजों के दाम भी बढ़ेंगे। आयातित किताबों पर पांच प्रतिशत का शुल्क लगेगा। ऑटो पार्ट्स, सिंथेटिक रबर, पीवीसी, टाइल्स भी महंगी हो जाएंगी। तंबाकू उत्पाद भी इस बजट के बाद महंगे हो जाएंगे। सोने के अलावा चांदी और चांदी के आभूषण खरीदने के लिए भी अतिरिक्त रुपये खर्च होंगे। ऑप्टिकल फाइबर, स्टेनलेस उत्पाद, मूल धातु के फिटिंग्स, फ्रेम और सामान, एसी, लाउडस्पीकर, वीडियो रिकॉर्डर, सीसीटीवी कैमरा, वाहन के हॉर्न, सिगरेट आदि महंगे हुए हैं।
ये हुआ सस्ता
बजट 2019 के बाद इलेक्ट्रिक कारें सस्ती हो जाएंगी। अभी ये कारें चलन में नहीं हैं लेकिन दाम कम होने से इन कारों का इस्तेमाल अधिक होगा। बजट के बाद होम लोन लेना भी सस्ता होगा, मतलब घर खरीदना सस्ता होगा। सस्ते घरों के लिए ब्याज पर 3.5 लाख रुपये की छूट मिलेगी। साबुन, शैंपू, बालों का तेल, टूथपेस्ट, डेटरजेंट, बिजली का घरेलू सामान जैसे पंखे, लैम्प, ब्रीफ केस, यात्री बैग, सेनिटरी वेयर, बोतल, कंटेनर, रसोई में प्रयुक्त सामान लैसे बर्तन, गद्दा, बिस्तर, कश्मों के फ्रेम, बांस का फर्नीचर, पास्ता, मयोनेज, धूपबत्ती, नमकीन, सूखा नारियल, सैनिटरी नैपकिन।
We are further simplifying #GST regime; a simplified single monthly return being rolled out; taxpayers with annual turnover less than 5 crore need to file only quarterly returns : FM @nsitharaman https://t.co/iK5EWIia1b #BudgetForNewIndia #Budget2019
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- पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी, रोड-इन्फ्रास्ट्रक्चर सेस 1-1 रुपए प्रति लीटर बढ़ाया जाएगा। गोल्ड और बेशकीमती रत्नों पर कस्टम ड्यूटी 10% से बढ़ाकर 12.5% की जाएगी
- सालाना 400 करोड़ रुपए तक टर्नओवर वाली कंपनियों को 25% कॉरपोरेट टैक्स देना होगा
- अभी सालाना 250 करोड़ रुपए के टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स 25% है
- 45 लाख रुपए तक के होम लोन पर 1.50 लाख का अतिरिक्त ब्याज कर मुक्त, 3.50 लाख तक ब्याज पर टैक्स नहीं, यह छूट 31 मार्च 2020 तक खरीदे जाने वाले घर के लिए है
Union FM #NirmalaSitharaman gives big boost to electric vehicles
"Additional income tax deduction of 1.5 lakh rupees on the interest paid on the loans taken to purchase electric vehicles"#BudgetForNewIndia #Budget2019 pic.twitter.com/ZArNvmzlOA
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- इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए अगर कर्ज लिया गया है तो उसका ब्याज चुकाने पर आयकर में 1.5 लाख रुपए की अतिरिक्त छूट मिलेगी
- 2 करोड़ से 5 करोड़ रुपए की सालाना आय वालों के लिए सरचार्ज बढ़ाकर 3% और 5 करोड़ रुपए से ज्यादा की सालाना आय वालों के लिए सरचार्ज बढ़ाकर 7% किया जाएगा
- सोशल स्टॉक एक्सचेंज बनाने का प्रस्ताव ताकि सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में काम कर रहे उद्यम और संगठन पूंजी जुटा सकें, यह एक्सचेंज सेबी के तहत काम करेगा
- प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना से 1.5 करोड़ रु. से कम कारोबार वाले खुदरा व्यापारियों को पेंशन लाभ।
- सभी दुकानदारों को 59 मिनट में लोन। 3 करोड़ छोटे दुकानदारों को फायदा।
Union FM #NirmalaSitharaman proposes Aadhaar card for NRIs with Indian passports to be issued after their arrival in India, without waiting for the mandatory 180 days#Budget2019#BudgetForNewIndia pic.twitter.com/KEHl9MDk8O
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- हवाई क्षेत्र, मीडिया, एनिमेशन, बीमा क्षेत्र में एफडीआई बढ़ाने की संभावनाएं खोजी जाएंगी।
- मध्यवर्ती बीमा संस्थाओं में 100% एफडीआई की इजाजत।
- रिटेल सेक्टर को बढ़ावा। सिंगल ब्रांड रिटेल में निवेश मानक आसान किए जाएंगे।
- स्टैंड अप इंडिया स्कीम के तहत महिलाओं, एससी-एसटी उद्यमियों को लाभ।
- लघु, छोटे और मध्यम उद्योगों को कर्ज पर 2% छूट मिलेगी। इसके लिए 350 करोड़ रुपए आवंटित।
- शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनियों में न्यूनतम सरकारी शेयरधारिता 25% से बढ़ाकर 35% करने का प्रस्ताव।
- पीपीपी के जरिए जुटाए गए निवेश से रेलवे का तेज विकास और पैसेंजर फ्रेट सर्विस शुरू होगी।
- स्टार्टअप्स के लिए एक्सक्लूसिव टीवी चैनल शुरू होगा, स्फूर्ति और एस्पायर योजनाओं का विस्तार होगा।
"A new series of coins of denominations
1 rupee
2 rupee
5 rupee
10 rupee &
20 rupeewill be made available for public shortly " : Union FM #NirmalaSitharaman #Budget2019#BudgetForNewIndia pic.twitter.com/94floIRpR3
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- भारत के सृजनात्मक उद्योगों को अर्थव्यवस्था से जोड़ा जाएगा। उनकी बौद्धिक संपदा संरक्षित कर उन्हें अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंच दी जाएगी।
- 400 करोड़ रुपए के टर्नओवर वाली कंपनियां भी 25% कॉर्पोरेट टैक्स के दायरे में आएंगी। अब 99.3% कंपनियां इस टैक्स के दायरे में।
- जो स्टार्टअप टैक्स डिक्लेरेशन फाइल करेंगे, उनके द्वारा जुटाए गए फंड के मामले में आयकर किसी तरह की जांच नहीं करेगा।
- स्टार्ट अप में निवेश करने के लिए आवासीय मकान की बिक्री से प्राप्त होने वाले सभी पूंजी लाभों की छूट अवधि 2021 तक बढ़ाने का प्रस्ताव।
- 45 लाख तक के होम लोन पर 1.50 लाख का अतिरिक्त ब्याज कर मुक्त, 3.50 लाख तक ब्याज पर टैक्स नहीं। पहले छूट की सीमा 2 लाख रुपए थी। यह छूट 31 मार्च 2020 तक खरीदे जाने वाले घर के लिए है।
- देश में 120 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास आधार कार्ड है। जिनके पास पैन नहीं है, वे आधार कार्ड से इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं।
- कैश में बिजनेस पेमेंट्स करने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए एक बैंक खाते से साल में 1 करोड़ से ज्यादा निकालने पर 2% का टीडीएस लगेगा।
- इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए अगर कर्ज लिया गया है तो उसका ब्याज चुकाने पर आयकर में 1.5 लाख रुपए की अतिरिक्त छूट मिलेगी।
- जो स्टार्टअप टैक्स डिक्लेरेशन फाइल करेंगे, उनके द्वारा जुटाए गए फंड के मामले में आयकर किसी तरह की जांच नहीं करेगा।
- सालाना 250 करोड़ रुपए के टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स अभी 25% है। अब 400 करोड़ रुपए के टर्नओवर वाली कंपनियां भी 25% कॉर्पोरेट टैक्स के दायरे में आ जाएंगी। यानी 99.3% कंपनियां 25% कॉर्पोरेट टैक्स के दायरे में होंगी। सिर्फ 0.7% कंपनियां इस स्लैब से बाहर होंगी।
- 2 करोड़ से 5 करोड़ रुपए की सालाना आय वालों के लिए सरचार्ज बढ़ाकर 3% और 5 करोड़ रुपए से ज्यादा की सालाना आय वालों के लिए सरचार्ज बढ़ाकर 7% किया जाएगा।
Budget 2019 से जुड़ी 12 खास बातें
- हमारी सरकार नई शिक्षा नीति लाएगी. शिक्षा नीति पर अनुसंधान केंद्र भी बनाया जाएगा. राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान (National Research Foundation) का निर्माण किया जाएगा. सरकार उच्च शिक्षा के लिए 400 करोड़ रुपये खर्च करेगी. स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम शुरू होगा.
- 2 अक्टूबर 2014 के बाद से अब तक देश में 9.6 करोड़ शौचालयों का निर्माण किया गया है. देश के 5.6 लाख गांव आज खुले से शौच से मुक्त घोषित हो चुके हैं. स्वच्छ भारत अभियान के विस्तार के लिए हमारी सरकार पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है.
- हमारी सरकार ने पानी के लिए जलशक्ति मंत्रालय का गठन किया है. जल आपूर्ति के लक्ष्य को लागू किया जा रहा है, जिसके लिए 1,592 ब्लॉक की पहचान की गई है. इसके जरिए हर घर तक पानी पहुंचाया जाएगा. हमारी सरकार का लक्ष्य वर्ष 2024 तक हर घर तक जल पहुंचाने का है.
- एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में भी निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा. 10 हजार नए किसान उत्पादक संघ बनाए जाएंगे. दलहन के मामले में देश आत्मनिर्भर बना है. हमारा लक्ष्य आयात पर कम खर्च करना है, इसके साथ ही डेयरी के कार्यों को भी बढ़ावा दिया जाएगा.
- सरकारी क्षेत्र के बैंकों को वर्ष के दौरान 70,000 करोड़ रुपये की पूंजी उपलब्ध करायेगी सरकार. इससे बैंकों को ऋण सुविधाओं में सुधार लाने में मदद मिलेगी. बैंकों की स्थिति में सुधार लाने के सरकार के प्रयासों से बैंकों की ऋण वृद्धि 13.8 प्रतिशत तक पहुंच गई.
- भारतीय पासपोर्ट रखने वाले प्रवासी भारतीयों को भारत पहुंचने पर अनिवार्य 180 दिन की समयसीमा का इंतजार किये बिना आधार कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा.
- पीएम आवास योजना के तहत 81 लाख से अधिक आवासों के निर्माण को मंजूरी जिसमें 24 लाख आवास लाभार्थियों को आवंटित किए गए. स्टार्ट-अप के लिए डीडी चैनलों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण, श्रम कानूनों में सुधार का प्रस्ताव.
- छोटे दुकानदारों को पेंशन दी जाएगी, साथ ही मात्र 59 मिनट में सभी दुकानदारों को लोन देने की भी योजना है. इसका लाभ 3 करोड़ से अधिक छोटे दुकानदारों को मिल सकेगा. इसके साथ ही हमारी सरकार हर किसी को घर देने की योजना पर भी आगे बढ़ रही है.
- भारत को मोस्ट फेवरेट FDI देश बनाने का सरकार का लक्ष्य है. मीडिया में भी विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाए जाने की योजना है. भारत को FDI (फॉरेन डायरेक्ट इंवेस्टमेंट) का फेवरेट डेस्टिनेशन बनाया जाए इस दिशा में हमारी सरकार द्वारा तेजी से काम किया जाएगा.
- एक करोड़ लोगों ने स्वच्छता ऐप डाउनलोड किया, 95 फीसदी से ज्यादा शहर ओडीएफ घोषित. हमारी सरकार रेलवे में निजी भागीदारी को बढ़ाने पर जोर दे रही है. रेलवे के विकास के लिए PPP मॉडल को लागू किया जाएगा. रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 50 लाख करोड़ रुपये के निवेश की जरूरत है.
- 5 ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था तक पहुंचने के हमारे मुख्य बिंदू हैं- पहला- बुनियादी ढांचे में भारी निवेश, दूसरा- डिजिटल अर्थव्यवस्था, तीसरा- रोज़गार निर्माण और लोगों की आशा, विश्वास और आकांक्षाएं.
- हमारा लक्ष्य रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का है. देश के अंदर जल मार्ग के साथ ही वन नेशन, वन ग्रिड के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, जिसका ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है. 2022 तक सबके लिए घर का लक्ष्य.