- मोदी सरकार 2.0 का पहला बजट आज
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी बजट
- सुबह 11 बजे लोकसभा में पेश होगा बजट
- बजट में दिख सकती है न्यू इंडिया की झलक
- रोजगार और किसानों की आय सरकार के सामने चुनौती
नई दिल्ली. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करेंगी। फरवरी में पेश किए गए अंतरिम बजट को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि यह सिर्फ ट्रेलर है। इसलिए, पूर्ण बजट से जनता को कई उम्मीदें हैं। अलग-अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक इनकम टैक्स में राहत देने समेत आम आदमी से जुड़ी कई अहम घोषणाएं की जा सकती हैं। निर्मला सीतारमण का यह पहला बजट होगा। वहीं, 49 साल बाद कोई महिला वित्त मंत्री बजट पेश करेंगी। निर्मला से पहले 1970 में इंदिरा गांधी ने बजट पेश किया था।
बजट में संभावित ऐलान-
इनकम टैक्स स्लैब :3 लाख या 5 लाख रुपए तक की आय टैक्स फ्री करते हुए स्लैब बदले जा सकते हैं। अंतरिम बजट में सरकार ने 5 लाख तक की इनकम पर टैक्स में रिबेट का ऐलान किया था। अब इसे पूरी तरह टैक्स के दायरे से बाहर किया जा सकता है। पिछली बार टैक्स स्लैब में बदलाव 2014 में किया गया था।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज देश का बजट पेश करेंगी. सूत्रों के हवाले से खबर है कि बजट में नरेंद्र मोदी सरकार मिडिल क्लास को बड़ा तोहफा दे सकती है. इनकम टैक्स छूट की सीमा को 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये किया जा सकता है. इसके अलावा 5 लाख से 8 लाख रुपये की आय पर 10 फीसदी का टैक्स स्लैब का ऐलान संभव है. इसके अलावा सरकार कई तोहफें दे सकती है.
निवेश पर टैक्स छूट की सीमा को 1.50 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये का ऐलान संभव है. होमलोन के ब्याज पर मिलने वाले टैक्स छूट की सीमा को 2 लाख से बढ़ाकर 2.50 लाख रुपये संभव है. समय पर बैंकों को कर्ज लौटाने वाले किसानों को तोहफा देने का ऐलान हो सकता है. छोटे और सीमांत किसानों को 60 साल के आयु के बाद 3000 रुपये पेंशन देने की योजना के लिए विशेष फंड का ऐलान हो सकता है. जल संरक्षण और सिंचाई के लिए विशेष घोषणाएं संभव हैं.
80 सी के डिडक्शन :इसके तहत निवेश पर डिडक्शन की लिमिट 1.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए की जा सकती है। हालांकि, विश्लेषकों का कहना है कि सरकार ऐसा करती है तो हो सकता है कि टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं करे।
एनपीएस :एनपीएस से रकम निकासी पूरी तरह टैक्स फ्री की जासकती है। सरकार ने पिछले साल इसकी मंजूरी दी थी लेकिन, नोटिफाई नहीं किया। बजट में इसका ऐलान किया जा सकता है। फिलहाल, निकासी की 20% राशि पर टैक्स लगता है।
हाउसिंग :पहला घर खरीदने वालों के लिए टैक्स छूट के नए ऐलान किए जा सकते हैं। होम लोन के प्रिसिंपल पेमेंट पर 1.5 लाख रुपए के डिडक्शन को 80-सी से अलग किया जा सकता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सब्सिडी की स्कीम 31 मार्च 2020 से आगे बढ़ाने के आसार हैं। इस योजना के तहत पहली बार घर खरीदने वालों को लोन के ब्याज पर 2.6 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाती है।
हेल्थकेयर :मेडिक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रीमियम भुगतान पर डिडक्शन की लिमिट बढ़ाई जा सकती है। फिलहाल यह 25,000 रुपए है। सीनियर सिटीजंस के लिए 30,000 रुपए तक के प्रीमियम भुगतान पर डिडक्शन मिलता है।
सेविंग :बजट में गोल्ड सेविंग अकाउंट का ऐलान किया जा सकता है। यह अकाउंट भी सामान्य खाते की तरह बैंकों की शाखाओं में खुलेगा। पिछले साल सितंबर में नीति आयोग ने वित्त मंत्रालय से गोल्ड सेविंग अकाउंट शुरू करने की सिफारिश की थी। गोल्ड सेविंग अकाउंट की खासियत यह होगी कि बैंक में पैसे जमा करने पर पासबुक में रकम की बजाय सोने की मात्रा की एंट्री होगी। जरूरत के हिसाब से ग्राहक सोना या फिर पैसा निकाल सकेंगे।
बजट एक, उम्मीदें अनेक…
इसके अलावा बढ़ता राजकोषीय घाटा, जीडीपी का गिरता आंकड़ा, मॉनसून की तिरछी चाल, कच्चे तेल के बाजार में पैदा हो रही हलचल, बैंकों की खस्ता हालत, हांफ रही पब्लिक सेक्टर की कंपनियां और लाचार बैठे किसान जैसे कई मुद्दे हैं जो इस बजट की तस्वीर तय कर देंगे
इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिल सकता है. लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए कुछ हार्डवेयर्स और प्रोडक्शन के समान पर इंपोर्ट ड्यूटी में कमी का ऐलान हो सकता है. नए विज्ञान मिशन आरंभ करने का ऐलान संभव है. किसानों की आय बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन का ऐलान संभव है. पशुओं को स्वास्थ्य सेवा के लिए मोबाइल पशु चिकित्सालय की योजना का ऐलान हो सकता है. चारे की कमी को दूर करने के लिए राष्ट्रीय चारा एवं पशु आहार मिशन की शुरुआत हो सकती है.
छोटे मछुआरों को बड़ी सौगात मिल सकती है. 1000 करोड़ की मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत का ऐलान संभव है. 2022 तक प्रत्येक परिवार को पक्का मकान मिल सकता है जो कच्चे मकान में रहता है. जन जीवन मिशन के तहत 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पाइप से पानी यानी नल से जल देने की योजना है. 2022 तक प्रत्येक गांव हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ने का ऐलान हो सकता है. शिक्षा केन्द्र, स्वास्थ्य केंद्र और बाजार से गांव को जोड़ने के लिए ग्रामीण सड़क उन्नयन कार्यक्रम का ऐलान संभव है. ग्रामीण इलाकों और कृषि के विकास के लिए विशेष फंड दी जा सकती है. जीएसटी भरने वाले कारोबारियों के लिए 10 लाख दुर्घटना बीमा के लिए बजटीय प्रावधान संभव है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का पहला बजट…
निर्मला सीतारमण देश की पहली महिला वित्त मंत्री हैं. इससे पहले इंदिरा गांधी बतौर प्रधानमंत्री वित्त मंत्रालय का काम संभाल चुकी हैं. ऐसे में उनके सामने चुनौती हैं कि वह आम आदमी की मांग को पूरा करें. बजट के लिए सुबह से ही माहौल बन रहा है. सुबह नौ बजे निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्रालय पहुंचेंगी.उसके बाद वह राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना होंगी, जहां पर बजट के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अनुमति लेंगी. उसके बाद मोदी कैबिनेट की बैठक होगी, जहां पर बजट को मंजूरी दी जाएगी. सुबह 11 बजे वित्त मंत्री लोकसभा में बजट को पेश करेंगी.