10 लाख लोगों की नौकरी पर लटकी तलवार, मोदी सरकार से मांगी मदद

नई दिल्ली। ऑटो इंडस्ट्री में लगातार मंदी रहने और प्रोडक्शन में गिरावट की वजह से 10 लाख नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा है. नौकरियां जाने का अंदेशा देखते हुए ऑटो कम्पोनेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ACMA) ने मोदी सरकार से अनुरोध किया है. एक्मा ने अनुरोध किया है कि ऑटो सेक्टर के लिए गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) की दर एक समान 18 फीसदी कर दी जाए, ताकि पूरे ऑटो इंडस्ट्री में मांग को बढ़ाया जा सकते जिससे 10 लाख नौकरियां बचाने में मदद मिल सके. ऑटो कम्पोनेंट इंडस्ट्री करीब 50 लाख लोगों को रोजगार मुहैया कराता है.

10 लाख लोग हो सकते हैं बेरोजगार
एक्मा के अध्यक्ष राम वेंकटरमानी ने कहा, ऑटो इंडस्ट्री अभूतपूर्व मंदी का सामना कर रहा है. हर श्रेणी में वाहनों की बिक्री पिछले कई महीनों से भारी दबाव का सामना कर रही है. उन्होंने कहा कि ऑटो कम्पोनेंट इंडस्ट्री की बढ़ोतरी पूरी तरह से वाहन उद्योग पर निर्भर करती है. मौजूदा स्थिति में ऑटो प्रोडक्श में 15 से 20 फीसदी की कटौती हुई है जिससे कम्पोनेंट इंडस्ट्री के सामने संकट खड़ा हो गया है. उन्होंने कहा, यदि यही रुख जारी रहता है तो करीब 10 लाख लोग बेरोजगार हो सकते हैं.

छंटनी का काम हो चुका शुरू

उन्होंने कहा कि कुछ स्थानों पर छंटनी का काम शुरू भी हो चुका है. GST प्रणाली के तहत पहले से ही करीब 70 फीसदी ऑटो कम्पोनेंट पर 18 फीसदी की दर से कर लग रहा है. जबकि बाकी बचे 30 फीसदी पर 28 फीसदी GST है. इसके अलावा वाहनों पर 28 फीसदी GST के साथ उनकी लंबाई, इंजन के आकार और प्रकार के आधार पर एक से 15 फीसदी का सेस भी लग रहा है.

वेंकटरमानी ने कहा कि मांग में कमी, भारत स्टेज-4 से भारत स्टेज-6 उत्सर्जन मानकों के लिए हाल में किए गए निवेश, ई-व्हीकल नीति को लेकर अस्पष्टता से वाहन उद्योग का भविष्य अनिश्चित दिख रहा है और इस वजह से भविष्य के सभी निवेश रुक गए हैं. संगठन ने इसके अलावा स्थिर इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति की जरूरत बताई. ई-व्हीकल को पेश करने के लक्ष्य में और कोई भी बदलाव करने से देश का इम्पोर्ट बिल बढ़ेगा जबकि देश के मौजूदा कम्पोनेंट इंडस्ट्री को भारी नुकसान होगा.