जयपुर: राजस्थान में आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य विधानसभा में बजट पेश किया. गहलोत सरकार ने बजट में इस साल विभिन्न विभागों में 75,000 नौकरी देने का वादा किया है. इसके साथ ही किसानों के लिए 1000 करोड़ रुपये के कोष बनाने का बजट में एलान किया गया है. सीएम अशोक गहलोत ने राजधानी जयपुर को ‘भिक्षुक मुक्त’ शहर बनाने और मोहल्लों में जनता क्लिनिक खोलने की घोषणा की है. बजट को पांच साल का विजन बताते हुए सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि यह जनता का बजट है जिसे उनकी भावनाओं और सुझावों के आधार पर बनाया गया है. बजट में कोई नया कर प्रस्तावित नहीं किया गया है. इसके साथ ही विभिन्न मदों में 301 करोड़ रुपये की राहत देने की घोषणा की गयी है.
मुख्यमंत्री ने कहा, ”कारोबार सुगमता की तर्ज पर कृषि सुगमता की ओर पहला बड़ा कदम उठाते हुए मैं 1000 करोड़ रुपये के कृषक कल्याण कोष के गठन की घोषणा करता हूं. इस कोष का इस्तेमाल किसानों को उनके उत्पादों का यथोचित मूल्य दिलाने में किया जाएगा.” सीएम गहलोत ने कहा, ”खेती में जान तो सशक्त किसान’ की सोच रखते हुए हम कृषि लागत को कम करने के लिए प्राकृतिक खेती को बढावा देते हुए ‘शून्य बजट प्राकृतिक खेती’ को प्रोत्साहित करेंगे. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बहुपयोगी फूड प्रोसेसिंग और निर्यात प्रोत्साहन नीति बनाएगी.
कौशल और रोजगार के मुद्दे पर गहलोत ने कहा, ”हमारी सरकार की प्राथमिकता युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी की समस्या को कारगर तरीके से दूर करना है. इस दृष्टि से प्रदेश में इस वर्ष विभिन्न विभागों द्वारा लगभग 75,000 पदों पर भर्तिंया की जाएंगी.”
सीएम ने कहा कि सबसे अधिक शिक्षा विभाग में 21,000 नौकरियां दी जाएंगी. मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना के तहत एक लाख युवाओं को एक लाख रुपये तक कर्ज दिया जाएगा. इस साल 25,000 युवाओं को इसका लाभ मिलेगा. सीएम ने कहा कि राज्य सरकार ने किसानों के 30 नवंबर 2018 तक बकाया रहे 9,513 करोड़ रुपये के अल्पकालीन कर्ज माफ किए हैं. इससे 20,46,000 किसानों को कर्जमाफी की राहत मिली है. सरकार ने 2019-20 में केंद्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से किसानों को 16000 करोड़ रुपये के अल्पकालीन फसली कर्ज देने का लक्ष्य रखा है. उन्होंने कहा कि सरकार एक लाख नये कृषि कनेक्शन जारी करने के लक्ष्य को इस साल के आखिर तक हासिल कर लेगी.
सीएम अशोक गहलोत ने उद्यमों को प्रतिस्पर्धा योग्य बनाने के लिए मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना की घोषणा की जिसमें 10 करोड़ रुपये तक के कर्ज पर ब्याज अनुदान दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि जयपुर के परकोटे शहर में मेट्रो इस साल के अंत तक शुरू हो जाएगी. राज्य में मोहल्ले गली में जनता क्लिनिक खोलने की घोषणा करते हुए गहलोत ने कहा कि इन क्लिनिकों में नि:शुल्क दवा योजना की दवाएं उपलब्ध होंगी. गहलोत ने नि:शुल्क दवा योजना में दवाओं की संख्या भी 608 से बढाकर 712 करने की घोषणा की. भिक्षावृत्ति को सामाजिक अभिशाप बताते हुए गहलोत ने कहा कि सरकार जयपुर को भिक्षावृत्ति मुक्त शहर बनाएगी. मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत पात्र कन्याओं को विवाह के समय 21 रुपये की सहायता ‘हथलेवा’ के रूप में दी जाएगी. उन्होंने 1000 करोड़ रुपये की प्रियदर्शिनी इंदिरा गांधी महिला शक्ति निधि व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का मानदेय बढाने की घोषणा की.
बजट में 32,678.34 रुपये के राजकोषीय घाटे का अनुमान लगाया गया
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए बुधवार को सालान बजट राज्य विधानसभा में पेश किया. बजट में 32,678.34 रुपये के राजकोषीय घाटे का अनुमान लगाया गया है. बता दें कि प्रदेश में सीएम अशोक गहलोत के पास ही वित्त मंत्रालय का प्रभार है.
अशोक गहलोत सरकार ने अंतरिम बजट की तुलना में वित्त वर्ष 2019-20 के बजट अनुमानों में 2,32,944 करोड़ रुपये से अधिक का कुल व्यय अनुमानित किया है. सरकारी अनुमान के अनुसार इस वित्त वर्ष में 1,64,004.64 करोड़ रुपये के राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है.
वित्त वर्ष 2019-20 के परिशोधित बजट अनुमानों में 1,91,019.61 करोड़ (एक लाख 91 हजार 19 करोड़ 61 लाख) रुपये का राजस्व व्यय अनुमानित है. बजट में 2019-20 के परिशोधित बजट अनुमानों में राजस्व घाटा 27,014.97 करोड़ रुपये अनुमानित है. इसके अनुसार 2019-20 का राजकोषीय घाटा 32,678.34 करोड़ रुपये रहेगा जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का 3.19 प्रतिशत है.