मोदी सरकार का बड़ा फैसला, जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश होगा, लद्दाख को किया गया अलग, अनुच्छेद 370 हटाने की सिफारिश

नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर पर बीते 10 दिनों से जारी हलचल, अनिश्चितता और अटकलों को विराम लगाते हुए मोदी सरकार ने कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला किया है. मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का एलान किया है. मोदी सरकार की कैबिनेट के फैसले की जानकारी गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में दी है.

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— BJP (@BJP4India) August 5, 2019

राज्यसभा में हंगामे के बीच गृहमंत्री  अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने की सिफारिश की है.  इसके बाद राज्यसभा में जमकर हंगामा शुरू हो गया है.

उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 के कई खंड लागू नहीं होंगे. सिर्फ खंड एक बचा रहेगा. अब इस मुद्दे पर राज्यसभा में वोटिंग हो सकती है. वहीं उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर अलग केंद्र शासित प्रदेश बनेगा और लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाएगा. आपको बता दें कि इससे पहले सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक हुई जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ  सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और सुरक्षा से जुड़े अधिकारी शामिल थे.इसके बाद कैबिनेट की बैठक हुई. लेकिन कैबिनेट में क्या हुआ, इस बात की जानकारी देने के लिए होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस को टाल दिया गया.

कश्मीर पर जारी उठापटक के बीच बीते कुछ घंटों की सिलसिलेवार कहानी यह है:

• घाटी में मोबाइल इंटरनेट बंद किया गया, इसके बाद जम्मू में भी मोबाइल इंटरनेट बंद कर दिया गया.
• यह करने से पहले ही राज्य में कम्युनिकेशन के लिए तमाम आला अफसरों, चीफ सेक्रेटरी से लेकर एसएचओ लेवल तक के अधिकारियों को सैटेलाइट फोन दिेये गये । ताकि वो लॉ एंड ऑर्डर में इनका इस्तेमाल कर सकें.
• इसके बाद रात करीब 11 बजे कश्मीर औऱ जम्मू घाटी में धारा 144 लागू करने की घोषणा की गई. यह आदेश सुबह 4 बजे से अमल में लाया जा चुका है.
• महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला और सज्जाद लोन समेत श्रीनगर में हुई मीटिंग में शामिल तमाम नेताओं को नजरबंद कर दिया गया है . उनको घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी जायेगी.
• CPM के कश्मीरी नेता और पूर्व एमएलए तारीगामी भी नज़रबंद हैं .
• घाटी और जम्मू क्षेत्र के तमाम स्कूल-कॉलेजों को क्रमवार बंद रखने का आदेश जारी कर दिया गया  है.
• देर रात 11 बजे के बाद गवर्नर सत्यपाल मलिक ने चीफ सेक्रेटरी, तमाम सलाहकारों, डीजीपी और लॉ-एंड-ऑर्डर से संबंधित तमाम आला पुलिस अफसरों से इमरजेंसी मीटिंग की.
•  जम्मू और कश्मीर में लैंडलाइन फोन में भी बाधा आने की घटनाएं हुई हैं.
• लाइन ऑफ कंट्रोल पर कम से कम 4 इलाकों में पाकिस्तान द्वारा सीज़फायर उल्लंघन का भारतीय सेना की ओर से जबरदस्त जवाब दिया जा रहा है.
• भारतीय सेना और वायुसेना किसी भी स्थिति से निपटने के लिए अलर्ट मोड पर है.
• सुबह साढे 9 बजे पीएम आवास पर कैबिनेट और कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (सीसीएस) की मीटिंग हो चुकी है.

मोदी सरकार के इस फैसले का मतलब हुआ कि अनुच्छेद 370 के तहत जम्म-कश्मीर को लेकर विशेषाधिकार मिले थे, वे अब खत्म हो जाएंगे और जम्मू-कश्मीर भी भारत के अन्य राज्यों की तरह एक सामान्य राज्य होगा.