दिल्ली CM रेखा ने मंत्रियों के साथ यमुना आरती की:भाजपा के मेनिफेस्टो में यमुना साफ करने का वादा; पहली कैबिनेट में आयुष्मान योजना को मंजूरी

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दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने गुरुवार शाम को शपथ लेने के 6 घंटे बाद यमुना घाट पर आरती की। उनके साथ 6 मंत्री भी थे। उधर, सचिवालय में पहली कैबिनेट मीटिंग हुई। यह एक घंटे चली।

कैबिनेट की पहली बैठक में दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना लागू करने और विधानसभा के सत्र में 14 CAG रिपोर्ट्स पेश करने को मंजूरी दी गई है।

दिल्ली विधानसभा चुनाव में यमुना की सफाई बड़ा मुद्दा था। भाजपा ने भी अपने मेनिफेस्टो में यमुना की सफाई का वादा किया था। यह कार्यक्रम इसी से जोड़कर देखा जा रहा है।

इससे पहले रेखा ने आज दोपहर 12:30 बजे दिल्ली के रामलीला मैदान में शपथ ली। रेखा शालीमार बाग सीट से पहली बार की विधायक हैं।

वे दिल्ली की 9वीं और चौथी महिला सीएम बन गई हैं। रेखा से पहले सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और आतिशी मुख्यमंत्री रहीं।

इस समारोह में पीएम मोदी, अमित शाह के अलावा बीजेपी शासित 21 राज्यों के सीएम, डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। आप नेता अरविंद केजरीवाल और आतिशी शपथ में नहीं पहुंचे।

प्रवेश वर्मा समेत 6 मंत्रियों ने भी शपथ ली रेखा के अलावा 6 मंत्रियों ने भी शपथ ली। इनमें अरविंद केजरीवाल को हराने वाले प्रवेश वर्मा, आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा, रविंद्र इंद्राज सिंह, कपिल मिश्रा और पंकज कुमार सिंह शामिल है।

दिल्ली के रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह में NDA शासित राज्यों के सीएम-डिप्टी सीएम आए। इसके अलावा पीएम मोदी, दिल्ली के उपराज्यपाल, सीएम रेखा गुप्ता और उनका मंत्रिमंडल मंच पर मौजूद रहा।
दिल्ली के रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह में NDA शासित राज्यों के सीएम-डिप्टी सीएम आए। इसके अलावा पीएम मोदी, दिल्ली के उपराज्यपाल, सीएम रेखा गुप्ता और उनका मंत्रिमंडल मंच पर मौजूद रहा।

रेखा बोलीं- मैं शीशमहल में नहीं रहूंगी शपथ से पहले रेखा गुप्ता ने गुरुवार सुबह मीडिया से बातचीत में कहा, ‘यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मुझ पर भरोसा जताने के लिए मैं PM मोदी और पार्टी हाईकमान का शुक्रिया अदा करती हूं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं दिल्ली की CM बनूंगी। मैं शीशमहल में नहीं रहूंगी।’

दिल्ली के मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास को भाजपा ने शीशमहल नाम दिया था। अरविंद केजरीवाल ने इसे बनवाया था। भाजपा का आरोप है कि केजरीवाल ने इसे बनवाने में नियमों को ताक पर रखकर करोड़ों रुपए खर्च किए थे। भाजपा ने इसे चुनावी मुद्दा भी बनाया था।

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