चंडीगढ़। पंजाब में आज आधी रात से पेट्रोल 10 रुपए और डीजल 5 रुपए सस्ता मिलेगा। यह फैसला आज यानी रविवार आधी रात 12 बजे के बाद लागू हो जाएगा। रेट कम करने के लिए पंजाब सरकार ने डीजल पर वैट 9.92% और पेट्रोल पर 13.77% घटा दिया है। चरणजीत चन्नी ने रविवार को कैबिनेट की मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पंजाब में अब नॉर्थ इंडिया में सबसे सस्ता तेल मिलेगा।
यहां तक कि पंजाब में अब हरियाणा से भी सस्ता तेल हो गया है। हरियाणा के मुकाबले पंजाब में डीजल 3 रुपए और पेट्रोल 3.33 रुपए सस्ता मिलेगा। दिल्ली के मुकाबले पंजाब में पेट्रोल 9 रुपए सस्ता मिलेगा। अब सिर्फ चंडीगढ़ ही पेट्रोल-डीजल के रेट में पंजाब के आसपास रहेगा।
केंद्र पर निशाना, 30 रुपए रेट बढ़ाए और 10 घटा वाहवाही लूट रहे
उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि उन्होंने सिर्फ एक्साइज घटाई है, जिसमें 42% शेयर राज्य का है। इससे राज्य को भी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी ने कहा कि पिछले 18 महीने में डीजल का रेट 61 रुपए से 98.50 रुपए हो गया। भाजपा सरकार ने पंजाब और देश के लोगों की लूट की है। पहले 30-30 रुपए रेट बढ़ा दिए और अब 5 या 10 रुपए घटाकर वाहवाही लूटने की कोशिश कर रहे हैं ।
CM ने बताया ऐतिहासिक फैसला
CM चन्नी ने कहा कि नवंबर 1986 में मुझे पेट्रोल पंप अलॉट हुआ था। मैंने काफी देर वहां काम किया। आज तक कभी इतना रेट कम नहीं हुआ। एक साथ 10 रुपए रेट घटना ऐतिहासिक फैसला है। उन्होंने कहा कि पंजाब के लोग इसे भी दिवाली का तोहफा समझें। आगे भी लोगों को और तोहफे मिलेंगे।
अकाली दल के प्रदर्शन पर कसा तंज
CM चन्नी ने कहा कि विपक्षी पार्टियों को पता था कि पंजाब में पेट्रोल-डीजल के रेट घट सकते हैं। इसलिए अकाली दल ने चंडीगढ़ में प्रदर्शन किया। चन्नी ने कहा कि जब वह विपक्ष में थे तब भी जब कोई बड़ा मुद्दा होता तो हम बयान जारी कर देते थे।
एक्साइज कम करने से पंजाब को सालाना 900 करोड़ का नुकसान
वित्त मंत्री मनप्रीत बादल ने कहा कि एक्साइज में 42% शेयर पंजाब का होता है। केंद्र सरकार के फैसले से पंजाब को सालाना 900 करोड़ का नुकसान होगा। उन्होंने पंजाब सरकार की तरफ से मांग की कि सरकार और ड्यूटी घटाए। उन्होंने कहा कि केंद्र सिर्फ एक्साइज ड्यूटी न घटाए।
बाकी टैक्सों से आमदनी सिर्फ केंद्र सरकार को
उन्होंने कहा कि पिछले 6 वर्षों में एक्साइज ड्यूटी नहीं बढ़ी। एडिशनल एक्साइज, स्पेशल एक्साइज, सरचार्ज और सेस बढ़ाए गए हैं। इनसे राज्य सरकार को रेवेन्यू देने की जरूरत नहीं पड़ती। मोदी सरकार ने पिछले 6 वर्षों में राज्यों का करीब 6 लाख करोड़ राज्यों का हिस्सा जब्त किया है। उन्होंने सवाल पूछा कि केंद्र के नीचे कितने लोग रहते हैं।
हमारे पास जिम्मेदारियां ज्यादा, केंद्र दूसरे टैक्स घटाए
राज्य सरकार के पास बड़ी जिम्मेदारियां हैं। लोक भलाई के साथ हेल्थ, एजुकेशन, पुलिस बंदोबस्त, जेल, बिजली, नहर, बुढ़ापा पेंशन हमें देनी होती है। जब केंद्र राज्यों से पैसा लेता है तो यह सीधे तौर पर लोगों से पैसा लिया जाता है। उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम के रेट सिर्फ एक्साइज नहीं बल्कि दूसरे टैक्स भी घटाने चाहिए।