बठिंडा : आम आदमी पार्टी के व्यापार ट्रेड एंड इंडस्ट्री विंग के डिप्टी प्रैजीडैंट पंजाब अनिल ठाकुर ने कहा कि जल्द ही आप के ट्रेडिंग विंग का पंजाब में विस्तार कर इसे अलग-अलग जिलों में कृमठ वर्करों को जिम्मेवारी देकर विस्तार किया जाएगा। इंडस्ट्री से लेकर छोटे दुकानदार की समस्या को हल करने के लिए सुझाव लिए जाएंगे और व्यापारियों के साथ मीटिंग कर उनका हल निकाला जाएगा। अनिल ठाकुर ने कहा कि दिल्ली का व्यापारी देश का सबसे खुशहाल है। आम आदमी पार्टी की दिल्ली में अरविन्द केजरीवाल सरकार ने व्यापारियों के हितों के लिए कई अहम फैसले लिए व उनके टैक्स संबंधी व अफसरशाही से होने वाली दिक्कतों को हल करवाने के लिए सिंगल विंडो में कम समय में समस्याओं को हल किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि वह इसी व्यवस्था को पंजाब में लागू करवाना चाहते हैं इसके लिए जरुरी है कि राज्य की जनता साल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाए। पंजाब में जिस तरह से कांग्रेस सरकार ने लोगों से वायदा खिलाफी की व उन पर भारी भरकम टैक्स के साथ बिजली के बिलों में बढ़ोतरी की है उससे पंजाब का व्यापारी कांग्रेस सरकार से परेशान है। वही कांग्रेस सरकार की तरफ से बीते कुछ दिन पहले बजट सैशन के दौरान पंजाब मोटर व्हीकल टैक्स एक्ट में संशोधन करके मोटर साइकिल व कारों के लिए रजिस्ट्रेशन फीस दोगुना कर दी है वही अब लोगों को गुमराह करने के लिए वित्तमंत्री फिर से झूठे दावे कर रहे हैं। उन्होंने सरकार के अंदरखाते लिए जा रहे लोकविरोधी फ़ैसलों की सख़्त निंदा करते माँग करते हैं कि पंजाब सरकार इस तरह के टैक्सों को तुरंत वापस ले। अनिल ठाकुर ने कहा कि चाहे सरकार ने दावा किया था कि 2021 -22 का बजट टैक्स मुक्त बजट है परन्तु इसने मोटर व्हीकल टैक्स एक्ट में संशोधन कर दिया और दो पहिया और चार पहिया वाहनों के लिए रजिस्ट्रेशन फीस दोगुनी करने के साथ ट्रांसपोर्ट वाहनों के लिए रजिस्ट्रेशन फीस कई गुणा बढ़ा दी है।
इस संशोधन को मध्य वर्ग के साथ ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए बेहद खराब करार देते आप नेता ने कहा कि यह बहुत ही निंदनीय फैसला है। सरकार ने यह लोक विरोधी कानून पिछले दरवाजे से लेकर आई और इसको विधान सभा में बिना कोई विचार विमर्श किए अन्य बिलों के साथ ही पास कर दिया। एक बार नया टैक्स ढांचा लागू हो गया तो फिर एक मोटर साइकिल के लिए रजिस्ट्रेशन फिस सात से नौ गुणा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि 50 हज़ार रुपए कीमत वाले मोटर साइकिल की रजिस्ट्रेशन फिस 10 हजार रुपए होगी। सरकार की तरफ से ट्रांसपोर्ट वाहनों की रजिस्ट्रेशन फीस में विस्तार करने के फैसले के साथ जरूरी वस्तुओं की कीमतों में भी विस्तार हो जाएगा। अनिल ठाकुर ने कहा कि सरकार कह रही है कि उन्होंने सिर्फ़ रजिस्ट्रेशन के लिए अधिक से अधिक दर तय की हैं और अभी यह लागू नहीं की गई। उन्होंने कहा कि यदि यह दर बढ़ाने का कोई इरादा नहीं था तो फिर यह बिल क्यों लाया गया और अधिक से अधिक दर तय क्यों की गई है। पंजाब सरकार को अपने मर्ज़ी अनुसार विस्तार करन की ताकत क्यों दी गई। उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट है कि सरकार बिल में दर्शाए नए टैक्स दरों को पिछले दरवाजे से लागू करना चाहती है और अब सिर्फ़ कुछ दिनों का ही खेल रह गया है जिसके बाद सरकार नई रजिस्ट्रेशन दरों की वसूली करना शुरू कर देगी।