राजस्थान बजट- किसानी, सेहत पर जोर:कोई नया टैक्स नहीं, 50 हजार युवाओं को सरकारी नौकरी का ऐलान; 50 लाख तक के फ्लैट पर स्टांप ड्यूटी 6 से घटाकर 4%
जिन 3 कांग्रेस और एक भाजपा विधायक की मौत हुई, उनके नाम पर कॉलेज खोले जाएंगे महिलाओं को फ्री में सैनेट्री नेपकिन देंगे; अगले साल से राज्य में कृषि बजट अलग होगा
जयपुर। दो घंटे 47 मिनट लंबा भाषण देकर 70 साल के गहलोत ने बताने की कोशिश की है कि विरोधी कुछ भी कहते रहें, लेकिन राजस्थान के ‘सियासी मेडिकल’ में वे फिट हैं। यह अब तक का सबसे लंबा बजट भाषण है। उन्होंने इस दौरान 15 से अधिक बार पानी पिया और यह कहने से भी नहीं चूके कि वसुंधराजी ने बगैर पानी पिये ही अपना बजट पेश किया था। मैं उनकी कद्र करता हूं, लेकिन मेरे पानी पीने पर यह न सोचिएगा कि मैं आपको पानी पी-पी कर कोस रहा हूं। इससे पहले पिछले साल 2020 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सबसे लंबा दो घंटे 39 मिनट का बजट भाषण दिया था।
कोई नया टैक्स नहीं, कृषि बजट अलग होगा
गहलोत ने राज्य की जनता पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया, बल्कि टैक्स की अलग-अलग मद में 910 करोड़ रुपए की छूट दी। यानी टैक्स से सरकार को होने वाली आय में 910 करोड़ अगले साल कम मिलेंगे। एग्रीकल्चर सेक्टर पर खास फोकस रखते हुए अगले साल से कृषि का बजट अलग से पेश करने की घोषणा की। बजट में खेती की बिजली के लिए अलग से कंपनी बनाने और सीधे फायदे के लिए मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की घोषणा भी की।
प्रतियोगी परीक्षा देने वाले युवाओं काे रोडवेज में फ्री यात्रा की घोषणा की। 2 साल में 50 हजार युवाओं को नौकरी देने का ऐलान किया है। प्रदेश के सभी परिवारों के लिए यूनिवर्सल हेल्थ बीमा का प्रावधान भी किया गया। राज्य में 1200 इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने की घोषणा की गई। गहलोत के बजट में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नए सर्किट बनाने की घोषणा भी शामिल है।
इसके अलावा जिन 4 विधायकों (3 कांग्रेस और 1 भाजपा) की मौत हुई, विधानसभा उपचुनाव को देखते हुए उनके नाम पर उनके क्षेत्र में गर्ल्स कॉलेज खोलने की घोषणा भी की। इसमें राजसमंद में किरण माहेश्वरी कन्या कॉलेज, भींडर में गजेंद्र सिंह कन्या कॉलेज, सुजानगढ़ में मास्टर भंवरलाल कन्या कॉलेज, गंगापुर में कैलाश त्रिवेदी कन्या कॉलेज खोले जाने की घोषणा की।
बजट की खास बातें..
- कोरोनाकाल में रोका गया सरकारी कर्मचारियों का वेतन रिलीज करने की घोषणा। 1600 करोड़ रुपए जारी होंगे।
- डीएलसी की दरों में 10 फीसदी की कमी की घोषणा। 50 लाख तक फ्लैट पर स्टांप ड्यूटी 6 से घटाकर 4 फीसदी की गई।
- सरकार लड़कियों की तर्ज पर अब सभी महिलाओं को भी मुफ्त सैनेट्री नेपकिन देगी। इस पर कुल 200 करोड़ खर्च होंगे।
- नए वाहनों के साथ फिर से ग्रामीण बस सेवा शुरू होगी। इस बस सेवा को भाजपा शासन में बंद कर दिया गया था।
- 30 मार्च काे सभी जिलों में राजस्थान उत्सव होगा। दूसरे राज्यों की संस्कृति से रूबरू कराने के लिए 10 हजार युवाओं को भेजा जाएगा।
- फिल्म प्रोत्साहन नीति बनेगी। राजस्थानी फिल्म को 25 लाख रुपए की सहयोग राशि और GST पर 100% छूट दी जाएगी।
- खेती की बिजली के लिए नई कंपनी बनाएंगे। इसमें एक की बजाए दो महीनों में बिल भेजे जाएंगे। 50 हजार किसानों को नए कनेक्शन दिए जाएंगे।
- शाहपुरा जयपुर व फतेहपुर के उपजिला अस्पतालों को बेहतर किया जाएगा।
- SMS कॉलेज में पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग, न्यूरोलॉजी विभाग, आंकोलॉजी विभाग खोले जाएंगे। हार्ट, लंग सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा।
- मेडिकल टूरिज्म सेंटर की स्थापना PPP मोड पर। प्रदेशवासियों को शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए शुद्ध के लिए युद्ध अभियान निरंतर चलाने के लिए डायरेक्टरेट ऑफ फूड सेफ्टी बनाने की घोषणा।
- सड़क दुर्घटनाओं को बचाने के लिए जीवन रक्षक योजना के तहत जीवन बचाने वाले भले व्यक्ति को 5000 रुपए व प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे। राज्य के राजमार्ग व मुख्य सड़कों पर ओवरस्पीड व ओवरलोड वाहनों पर अंकुश लगाने के लिए योजना।
- 37400 आंगनवाड़ी केंद्रों, अंग्रेजी स्कूलों में फर्नीचर उपलब्ध कराए जाएंगे। 50 सरकारी स्कूल खुलेंगे व 100 स्कूल क्रमोन्नत होंगे।
- शांति अहिंसा प्रकोष्ठ को शांति व अहिंसा निदेशालय में बदला जाएगा। सभी संभागों में विशेष योग्यजन आवासीय स्कूल खुलेंगे। जोधपुर व जयपुर में इसी तरह के दो नए महाविद्यालय खोले जाएंगे।
- पात्र बेरोजगार युवाओं को चार माह का प्रशिक्षण देकर विभिन्न विभागों को राजीव गांधी युवा वालंटियर बनाए जाएंगे। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कराए जाएंगे। वन टाइम वेरिफिकेशन सिस्टम बनाया जाएगा। 50 हजार से अधिक पदों पर भर्ती की जाएगी।
- प्रदेश के युवाओं व बच्चों के लिए शारीरिक विकास के लिए मेजर ध्यानचंद स्टेडियम की घोषणा, प्रत्येक ब्लॉक में खेल स्टेडियम। विधायक, सांसद निधि व जनता से राशि उपलब्ध कराई जाएगी। राजसमंद व प्रतापगढ़ में इंडोर स्टेडियम बनाए जाएंगे।
- मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की घोषणा। 1 लाख 20 हजार किसानों को स्प्रिंकल दिए जाएंगे।
राज्य के बजट में खेती-किसानी पर खास जोर दिया गया है। कृषि को महत्व देते हुए अब अगले साल से आम बजट के साथ ही अलग से कृषि बजट पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने किसानों को खेती की बिजली के लिए भी अलग से कृषि बिजली वितरण कंपनी बनाने की घोषणा की है, इस डेडिकेटेड बिजली कंपनी से खेती की बिजली का वितरण और मैनेजमेंट होगा।
जो किसान कर्ज माफी से वंचित रह गए हैं, गहलोत ने उन किसानों को भी अपने बजट में राहत देने की घोषणा की है। ऐसे किसानों की ओर से कॉमर्शियल बैंकों से लिया गया कर्ज वन टाइम सैटलमेंट के जरिए कर्ज माफ करने की घोषणा की है। इस साल 16 हजार करोड़ का ब्याज मुक्त फसली कर्ज दिया जाएगा। 3 लाख नए किसानों को कर्ज मिलेगा, इस योजना में पशुपालकों और मत्स्य पालकों को भी शामिल किया जाएगा।
मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना शुरु होगी
सीएम ने किसानों को सीधा फायदा देने के लिए मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना शुरु करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत 5 लाख किसानों को उन्नत बीज उपलब्ध करवाने के साथ कई सुविधाएं दी जाएंगी। 3 लाख किसानों ंको बायो फर्टिलाइजर दिए जाएंगे। एक लाख किसानों को कंपोस्ट यूनिट, 30 हजार किसानों को फार्म पॉन्ड बनाए जाएंगे। 1.20 लाख किसानों को स्प्रिंकलर दिए जाएंगे। 120 फार्मर प्रोड्यूसर आॅर्गेनाइजेशन बनाए जांएगे।
9 जिलों में मिनी फूड पार्क बनेंगे, मथानिया में मेगा फूड पार्क
पाली, नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, सवाई माधोपुर, करौली, बीकानेर, दौसा जिलों में 200 करोड़ रुपये की लागत से मिनी फूड पार्क बनाये जायेंगे। साथ ही, मथानिया-जोधपुर में लगभग 100 करोड़ की लागत से मेगा फूड पार्क स्थापना जाएगी।
एग्रीकल्चर सैकटर के लिए ये बड़ी घोषणाएं
- 3 वर्षों में 125 करोड़ रुपए की लागत से भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्रों में 1000 किसान सेवा केन्द्रों का निर्माण होगा
- कृषि पर्यवेक्षकों के एक हजार नए पद सृजित होंगे
- कृषि बिजली के लिए 16 हजार करोड़ से ज्यादा की सब्सिडी
- बीपीएल, छोटे घरेलू उपभोक्ताओं ,किसानों के बिजली बिल अब एक माह की जगह दो माह से आएंगे
- 50 हजार किसानों को नए कनेक्शन की घोषणा।
- मंडियो में सड़क निर्माण, ऑनलाइन करने की घोषणा
- डूंगरपुर, हनुमानगढ़ व बूंदी में नए कृषि महाविद्यालय
- राज्य में नए दुग्ध संकलन के साथ ही प्राथमिक उत्पादक संघ के रूप में स्थापित करने की घोषणा
- पशुपालकों को उनके घर पर आपातकालीन सुविधा के लिए 108 एंबुलेंस की तर्ज पर 102 मोबाइल सेवा की घोषणा