पंजाब कैबिनेट में कई अहम फैसले:शारीरिक शोषण रोकने को बनेगी विशेष टीमें, ड्रोन से तस्करी पर भी रोक की तैयारी

चंडीगढ़। पंजाब में महिलाओं की सुरक्षा को यकीनी बनाने और शारीरिक शोषण के मामलों पर तुंरत एक्शन लेने को लेकर पुलिस विभाग अब सख्त कार्रवाई करती दिखाई देगी। कैबिनेट ने पुलिस विभाग में पुनर्गठन को मंजूरी देते हुए जहां एक ओर 820 खाली पदों को खत्म किया है वहीं 716 नए पद सृजित भी किए हैं। विभाग में 34 सब-इंस्पेक्टरों के पदों का फिर से नामकरण करके उन्हें विशेष रिस्पांस टीमों के इंचार्ज बनाया जाएगा और 34 सब-इंस्पेक्टरों को काउंसलिंग कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया जाएगा। पुलिस में 5000 कांस्टेबलों की भर्ती की जाएगी। साथ ही आई.टी. और कानून जैसे क्षेत्रों में आम नागरिकों की भर्ती का रास्ता भी खुलेगा।

महिला कांस्टेबलों के 819 पद की फिर तैनाती, तबादला, अटैचमैंट, आर्म्ड काडर से जिला काडर में की जाएगी। पैरवी विभाग में 168 पद सृजित किए जाएंगे। नई प्रक्रिया के तहत पैरवी और लिटीगेशन, फोरेंसिक विज्ञान लैबारेट्री, केमिकल एग्जामिनर्स और कानूनी सलाहकार डायरेक्टोरेट भी मज़बूत किये जाएंगे। सरकार के मुताबिक इस पुनर्गठन से कोई वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा।

सरहद पार से आतंकवाद को रोकने को बनेगी एसपीवी
सूबे में ड्रोन से हथियारों और नशे की तस्करी के बढ़ते मामलों के मद्देनजऱ विशेष उद्देश्य वाहन (एसपीवी) स्थापित करने का फ़ैसला किया है। मुख्यमंत्री एसपीवी के चेयरमैन होंगे। डीजीपी दिनकर गुप्ता के अनुसार एसपीवी राज्य में ऑनलाइन इंटेलिजेंस साझा प्लेटफार्म के विकास और तैनाती के अलावा पुलिस व सिविल में साझा संचार नैटवर्क स्थापित करने पर काम करेगी। यह हथियारों, हथियार लाइसेंस धारकों, हथियार डीलरों, वाहनों, पासपोर्ट आदि का डाटा संबंधी स्टेटग्रिड स्थापित करने पर भी काम करेगा।

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