बातचीत करने के लिए निकले किसान नेता, मंत्री ने जताई आंदोलन खत्म होने की उम्मीद
कृषि कानून के मसले पर आज एक बार फिर सरकार और किसान संगठनों के बीच वार्ता होने जा रही है. पिछले करीब सवा महीने से किसानों ने दिल्ली की सीमाओं पर डेरा जमाया हुआ है और कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं. आज होने वाली बातचीत से कुछ निष्कर्ष निकलने की उम्मीद है, हालांकि सरकार कानून वापस लेने से इनकार कर चुकी है.
नई दिल्ली। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का आज 35वां दिन है। किसानों की आज दोपहर 2 बजे सरकार से बातचीत होगी, वे बातचीत के लिए रवाना हो गए हैं। हालांकि, किसान कानून वापसी और MSP पर अलग कानून लाने की मांग पर अड़े हैं। भारतीय किसान यूनियन के नेता हरमीत सिंह कादिया ने कहा कि सभी किसान संगतें बुधवार को होने वाली बैठक को अंतिम बातचीत के तौर पर मान कर चल रहे हैं। केंद्रीय मंत्री सोमप्रकाश का कहना है कि उन्हें उम्मीद है आज ही किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा. सरकार किसानों के साथ खुले मन से बात कर रही है, जो भी सुझाव आएंगे उसपर विचार किया जाएगा. सरकार के साथ बातचीत से पहले किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि सरकार कानून वापस नहीं लेगी तो प्रदर्शन खत्म नहीं होगा. सरकार को कानून वापस लेना ही पड़ेगा, संशोधन पर बात नहीं बनेगी.
अपडेट्स
- वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने कहा है कि आज बातचीत का नतीजा निकलने की उम्मीद है। MSP समेत सभी मुद्दों पर खुले मन से बात की जाएगी। उम्मीद है किसान आज आंदोलन खत्म कर देंगे।
- किसान मजदूर संघर्ष समिति, पंजाब के जॉइंट सेक्रेटरी सुखविंदर सिंह सबरा ने कहा है कि सरकार से पिछली बैठकें बेनतीजा रहीं, आज भी कोई हल निकलने की उम्मीद नहीं है। सरकार को तीनों कृषि कानून वापस लेने चाहिए।
- किसानों के समर्थन में पंजाब में लोग रिलायंस जियो के टावर्स को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसलिए कंपनी ने पंजाब के मुख्यमंत्री और DGP को चिट्ठी लिखकर दखल देने की मांग की है।
- भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि देश में विपक्ष का मजबूत होना जरूरी है, ताकि सरकार को डर बना रहे। लेकिन, ऐसा नहीं होने की वजह से किसानों को सड़कों पर उतरना पड़ा। कृषि कानूनों के खिलाफ विपक्ष को सड़कों पर प्रदर्शन करना चाहिए।
- किसान संगठनों और सरकार के बीच आज फिर बातचीत होनी है. बुधवार सुबह सिंघु बॉर्डर से किसान नेता विज्ञान भवन के लिए रवाना हो गए हैं. कृषि कानून के मसले पर दोनों पक्षों में होने वाली ये छठे राउंड की बातचीत है.
- कृषि कानून को लेकर लगातार कांग्रेस केंद्र सरकार को घेर रही है. ऐसे में राजनाथ सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि वो एक किसान परिवार में पैदा हुए हैं, ऐसे में वो राहुल गांधी से अधिक खेती के बारे में जानते हैं. कृषि कानूनों को किसानों की भलाई के लिए लाया गया है.
- किसान आंदोलन में शामिल किसानों पर खालिस्तानी समर्थक होने का आरोप लगने पर राजनाथ सिंह ने कहा कि किसानों पर इस तरह का आरोप नहीं लगना चाहिए. हम किसानों का सम्मान करते हैं, वो हमारे अन्नदाता हैं. राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार किसानों के साथ कृषि कानून के हर मसले पर चर्चा करने को तैयार है, नए कानून किसानों की भलाई के लिए हैं. अगर किसी को कोई दिक्कत है तो सरकार चर्चा को तैयार है.
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केंद्र सरकार की ओर से कई बार कहा जा चुका है कि वो कृषि कानून वापस नहीं लेगी. ऐसे में किसानों से चर्चा कर उनकी समस्याओं का हल करने को तैयार है. बीते दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पीयूष गोयल के बीच लंबे दौर की बातचीत हुई, जिसमें किसानों संग मुलाकात की रणनीति बनाई गई. किसानों की ओर से सरकार के साथ चर्चा करने से पहले ही एक जवाब भेजा गया था. जिसमें किसानों ने कहा था कि वो अपने निश्चित चार मुद्दों पर ही चर्चा करना चाहते हैं, जिनमें कृषि कानून के वापसी के तरीके, बिजली बिल से जुड़े कानून की वापसी, एनसीआर में प्रदूषण को लेकर बिल पर चर्चा और पक्की एमएसपी पर बात करेंगे.
21 दिन बाद बातचीत
किसानों और सरकार के बीच पहले हुई 6 दौर की बातचीत बेनतीजा रही थी। आखिरी मीटिंग 8 दिसंबर को हुई थी। उसके बाद बातचीत का दौर थम गया था और किसानों ने विरोध तेज कर दिया था। ऐसे में सरकार ने 3 बार चिट्ठियां लिखकर किसानों को मीटिंग के लिए मनाने की कोशिश की। आखिर किसान बैठक के लिए तो राजी हो गए, लेकिन कहा कि चर्चा उनके एजेंडे पर ही होनी चाहिए।
शाह ने 3 मंत्रियों के साथ 2 घंटे बैठक कर स्ट्रैटजी बनाई
संयुक्त किसान मोर्चा ने बातचीत के लिए राजी होने का ईमेल मंगलवार को सरकार को भेजा। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर, रेल मंत्री पीयूष गोयल और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने मीटिंग कर स्ट्रैटजी बनाई। कृषि मंत्री ने शाह को बताया कि सरकार ने किसानों को क्या-क्या प्रपोजल भेजे हैं और किसानों का क्या एजेंडा है। 2 घंटे चली बैठक में चर्चा हुई कि दोनों पक्षों के एजेंडे में जो अंतर हैं, उन्हें कैसे कम किया जाए।
कृषि मंत्री की अपील- किसान खुले और साफ मन से बात करें
आखिर में तय हुआ है कि सरकार पहले अपने पुराने प्रस्ताव पर मनाने-समझाने की कोशिश करेगी। बात नहीं बनी तो कुछ और बदलाव के प्रपोजल रखे जा सकते हैं। बैठक के बाद कृषि मंत्री ने कहा कि उम्मीद है बातचीत पॉजिटिव रहेगी। उन्होंने किसानों से अपील की है कि खुले और साफ मन से बात करें, जिससे किसी नतीजे पर पहुंच सकें।
पिछली 6 बैठकें बेनतीजा रहीं
| मीटिंग का दिन | क्या हुआ? |
| 14 अक्टूबर | मीटिंग में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की जगह कृषि सचिव आए। किसान संगठनों ने मीटिंग का बायकॉट कर दिया। वो कृषि मंत्री से ही बात करना चाहते थे। |
| 13 नवंबर | कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल ने किसान संगठनों के साथ मीटिंग की। 7 घंटे तक बातचीत चली, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। |
| 1 दिसंबर | 3 घंटे बात हुई। सरकार ने एक्सपर्ट कमेटी बनाने का सुझाव दिया, लेकिन किसान संगठन तीनों कानून रद्द करने की मांग पर ही अड़े रहे। |
| 3 दिसंबर | साढ़े 7 घंटे तक बातचीत चली। सरकार ने वादा किया कि MSP से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। किसानों का कहना था सरकार MSP पर गारंटी देने के साथ-साथ तीनों कानूनों को भी रद्द करे। |
| 5 दिसंबर | सरकार MSP पर लिखित गारंटी देने को तैयार हुई, लेकिन किसानों ने साफ कहा कि कानून रद्द करने पर सरकार हां या न में जवाब दे। |
| 8 दिसंबर | भारत बंद के दिन ही गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक की। अगले दिन सरकार ने 22 पेज का प्रस्ताव दिया, लेकिन किसान संगठनों ने इसे रिजेक्ट कर दिया। |
पंजाब के एक और किसान ने दम तोड़ा
टिकरी बॉर्डर पर चल पर प्रदर्शन में एक महीने से बैठे गांव धर्मपुरा के किसान प्यारा सिंह (75) की ठंड लगने से मौत हो गई। वे भारतीय किसान यूनियन एकता डकौंदा से जुड़े हुए थे। वहीं 24 दिसंबर को सड़क हादसे में जख्मी हुए दौदड़ा के मजदूर दर्शन सिंह की सड़क मंगलवार को मौत हो गई।
विरोध का गजब तरीका- बैक गियर में ट्रैक्टर
पंजाब में बरनाला के गांव फरवाही के दो किसान ट्रैक्टर को बैक गियर में डालकर करीब 224 किमी दूर सिंघु बॉर्डर के लिए रवाना हुए। इसके जरिए उन्होंने यह मैसेज दिया कि केंद्र सरकार भी कृषि कानूनों पर बैक गियर लगाए।