बठिंडा-एमनेस्टी स्कीम के तहत ज्यूडिशियल कोर्ट से एक्वायर की गई जमीनों की एनहांसमेंट कॉस्ट बढ़ाने के निर्देश
बीसीसीआई व आईजीसी आनर्स एसोसिएशन ने जताया सरकार का अभार कहा-पैसे अदा करने में होगी आसानी
बठिंडा. पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड एक्सपोर्ट कार्पोरेशन (पीएसईईसी) ने राज्य सरकार के निर्देश पर वित्तीय बोझ से जूझ रही पंजाब की इंडस्ट्री को एक और बड़ी राहत प्रदान की है जिससे इंडस्ट्रयलिस्टों में राहत व खुशी का माहौल है। एमनेस्टी स्कीम के तहत ज्यूडिशियल कोर्ट से एक्वायर की गई जमीनों की एनहांसमेंट कॉस्ट बढ़ाए जाने के निर्देश के बाद डिफाल्टर व प्लाटधारकों को बड़ी राहत मिल गई है।
विभाग के एमडी सुमित जारंगल द्वारा जारी आफिस आर्डर में अब पैसे अदा करने के समय को तीन माह के लिए बढ़ा दिया गया है। पहले जमीन की बढ़ी कीमतों को जारी निर्देश अनुसार 31 मार्च 2021 तक अदा किया जाना था, लेकिन अब प्लॉटधारक 30 जून, 2021 तक एमनेस्टी स्कीम के तहत यह रकम अदा कर सकते हैं। विभाग ने आर्डर नंबर पीएसआईईसी/एस्टेट/19124-19129 के तहत यह आदेश जारी कर दिए हैं।
रिकवरी को लेकर पीएसआईईसी जारी कर चुकी है प्लॉटधारकों को नोटिस
जमीन एक्वायर करने के बाद ज्यूडिशियल फैसलों के बाद जमीन की बढ़ी कीमतों को रिकवर करने को पीएसआईईसी द्वारा विभिन्न फोकल प्वाइंटस में मौजूद इंडस्ट्री को नोटिस जारी किए गए हैं जिसमें उन्हें जमीन की अधिक कीमत को अदा करने का निर्देश दिया गया है। कुछ लोगों ने पैसे अदा कर दिए तो कुछ लोग पैसे नहीं भरने के चलते डिफाल्टर रिकार्ड में आ गए। जिसमें उन्हें असली कीमत के साथ प्लॉट अवार्ड करने की शर्तां के अनुसार जुर्माना व पीनल इंटरेस्ट भी अदा करना होगा, लेकिन कोविड के चलते राज्य की फोकल प्वांइटों बठिंडा, पटियाला, लुधियाना, मोहाली, डेराबस्सी में चल रही इंडस्ट्री द्वारा इस मुद्दे को राज्य सरकार के समक्ष उठाए जाने के बाद सरकार द्वारा विभाग को जारी निर्देश के बाद एमनेस्टी स्कीम के समयकाल को तीन माह के लिए बढ़ाकर 31 मार्च, 2021 से बढ़ाकर 30 जून, 2021 कर दिया गया है। इसमें जमीन की रिकवरी के काम को पूरा करने में विभाग व इंडस्ट्री दोनों को काफी आसानी होगी। यह राहत इंडस्ट्री व कामर्स मिनिस्ट्री के अप्रूवल से दी है।
पहले बिल्डिंग प्लान पर दे चुकी राहत
राज्य सरकार लगातार इंडस्ट्री की बेहतरी के लिए काम कर रही है। 10 दिसंबर को पीएसआईईसी ने पहले ही राज्य में अलग-अलग इंडस्ट्री एसोसिएशन की मांग पर बिल्डिंग प्लान का काम नगर निगम से वापस लेकर पीएसआईईसी को सौंप चुकी है जिससे इंडस्ट्री पर बिल्डिंग के प्लान को लेकर खर्च बेहद बढ़ जाता था। जिसमें कम से कम खर्च 1 लाख से लेकर प्लॉट के साइज पर 8 से 10 लाख तक निर्भर करता है। हालांकि विभाग की शर्त अनुसार पहले से बने इंडस्ट्री एरिया में विभाग कोई पैसा चार्ज नहीं करता, लेकिन बाद में विकसित हो रही इंडस्ट्री में सरकार ने अलग नियम बनाए हैं।
पैसे अदा करने में आसानी रहेगी
एमनेस्टी स्कीम का समय बढ़ने के चलते लोगों को पैसे अदा करने में आसानी रहेगी क्योंकि कोविड के चलते इंडस्ट्री काफी प्रभावित हुई है। सरकार के सहयोग से इंडस्ट्री खुशी महसूस कर रही है।
–राम प्रकाश जिंदल, प्रधान, बीसीसीआई व आईजीसी आनर्स एसो.
इंडस्ट्री को देंगे सहयोग
पहले बिल्डिंग प्लान में भी सरकार ने इंडस्ट्री हित में फैसला किया है तथा एमनेस्टी स्कीम का समय बढ़ने से इंडस्ट्री को पैसा अदा करने में आसानी होगी। वह हर तरह से इंडस्ट्री के साथ खड़े हैं।
–गुरप्रीत गोगी, चेयरमैन, पीएसआईईसी, चंडीगढ़