ਨਵੀੰ ਦਿਲੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 3 ਖੇਤੀ- ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ-ਸੋਧ ਬਿਲ-2020 ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 30 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ-ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ-ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੜੇ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਸਾਰ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਭਰਮ-ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਕੀਤੇ।
Delhi: Different groups of farmers meet Union Agriculture Minister Narendra Singh Tomar at Vijay Chowk (in pic-1) and at his residence after passage of #AgricultureBills from the Parliament. pic.twitter.com/JpCxbBWZDo
— ANI (@ANI) September 20, 2020
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿ ਹੈ ਕਿ ‘ਅੱਜ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਐਕਟਾਂ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ। ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਦੁਗਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ’ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਬਿਜਾਈ ਸਮੇਂ ਹੀ ਠੇਕਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਸਿਰਫ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ’।
— Agriculture INDIA (@AgriGoI) November 13, 2020
किसान संगठनों के प्रतिनिधियों की माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद सिंह तोमर के साथ चर्चा सम्पन्न हुई। #AatmaNirbharKrishi #FarmActs@nstomar @PRupala @KailashBaytu @PiyushGoyal @RailMinIndia pic.twitter.com/y6gQTlrFoW
— Agriculture INDIA (@AgriGoI) November 13, 2020
1) ਅਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪਕੜ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ।
सरकार के विचार और उनके मुद्दों में निश्चित रूप से काफी दूरी थी परन्तु हम लोगों ने कहा है कि चर्चा जारी रहेगी। उन्हें आश्वस्त किया गया है कि जो नए कृषि बिल लाए गए हैं उससे MSP और APMC प्रभावित नहीं होंगे : कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, किसान नेताओं के साथ बैठक पर https://t.co/pJQnxo4H7N pic.twitter.com/lbWgAsnGMF
— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 13, 2020
2) ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2020 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
3) ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
4) ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
5) ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗੁਡਜ਼ ਟ੍ਰੇਨ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਵੇ।
ਜਦ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੀ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 3 ਖੇਤੀ- ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ-ਸੋਧ ਬਿਲ-2020 ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 30 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਖੇਤੀ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।