खुशखबरी: दिवाली से पहले केंद्र सरकार का बड़ा तोहफा, करोड़ों लोगों को मिलेगा ये गिफ्ट! वित्त मंत्री की PC थोड़ी देर में
दिवाली से पहले सरकार (central government) देश के करोड़ों लोगों को बड़ी खुशखबरी दे सकती है. CNBC आवाज के मुताबिक, सरकार एक-दो दिन में राहत पैकेज का ऐलान कर सकती है.
नई दिल्ली: दिवाली से पहले सरकार (central government) देश के करोड़ों लोगों को बड़ी खुशखबरी दे सकती है. CNBC आवाज के मुताबिक, सरकार एक-दो दिन में राहत पैकेज का ऐलान कर सकती है. इस राहत पैकेज (stimulus package) का फोकस रोजगार, एक्सपोर्ट और इंफ्रा पर रह सकता है. इसके अलावा इस समय जिन सेक्टर्स पर सबसे ज्यादा दबाव देखा जा रहा है. उनके लिए भी कुछ खास ऐलान हो सकते हैं. यानी इस बार दिवाली से पहले सरकार बड़ा तोहफा दे सकती है.
कोरोना संकट में पटरी से उतर गई अर्थव्यवस्था को सही रास्ते पर लाने के लिए मोदी सरकार करीब 1.5 लाख करोड़ रुपये के एक और राहत पैकेज का ऐलान कर सकती है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज दोपहर 12.30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने वाली हैं. उम्मीद की जा रही है कि इसमें राहत पैकेज का ऐलान हो सकता है.
सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और अन्य शीर्ष अधिकारी गुरुवार को ही इस पैकेज को अंतिम रूप देंगे. इस पैकेज में रोजगार सृजन और परेशान सेक्टर को राहत देने पर जोर हो सकता है. सूत्रों के मुताबिक इस पैकेज को तैयार करने के लिए इंडस्ट्री चैंबर्स और कॉरपोरेट जगत की राय ली गई है.
इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही में जीडीपी में करीब 24 फीसदी की गिरावट आयी है. इससे इकोनॉमी को राहत देने के लिए सरकार कई राहत पैकेज का ऐलान कर चुकी है. लेकिन इन सब राहत पैकेज से अर्थव्यवस्था में बहुत सुधार होने के संकेत नहीं मिल रहे हैं. हालांकि अर्थव्यवस्था में हाल में कई संकेतक बड़े सकारात्मक रहे, लेकिन उन्हें त्योहारी सीजन के दौरान होने वाली तात्कालिक बढ़त माना जा रहा है. अभी ट्रैवल, सर्विस सेक्टर जैसे कई सेक्टर की हालत बहुत खराब है.
क्यों आ रहा नया पैकेज
सूत्रों ने इस पैकेज के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं दी लेकिन कहा कि इसका मकसद परेशान सेक्टर को राहत देना होगा. साथ ही इसमें रोजगार सृजन पर जोर होगा. गौरतलब है कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन से देश की इकॉनमी बुरी तरह प्रभावित हुई है.
वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक, दिवाली से पहले सरकार राहत पैकेज का ऐलान कर सकती है. सूत्रों के मुताबिक, एक-दो दिन में राहत पैकेज का ऐलान संभव है. इसके साथ ही अलग-अलग सेक्टर के लिए राहत पैकेज का ऐलान किया जाएगा.
पीएफ के लिए भी हो सकता है ऐलान
CNBC आवाज के मुताबिक, इस पैकेज में सरकार का रोजगार पर सबसे ज्यादा फोकस होगा. इसके अलावा नए कर्मचारियों के पीएफ कॉन्ट्रिव्यूशन का 10 फीसदी तक सरकार सब्सिडी के तौर पर दे सकती है.
अलग-अलग सेक्टर जो काफी ज्यादा दबाव में है, जिसको लेकर केवी कामत कमेटी ने रिपोर्ट पेश की है तो उन सेक्टर को सरकार इमरजेंसी क्रेडिट लाइन की सुविधा मुहैया करा सकती है. यानी बिना किसी गारंटी के आपको कर्ज मिल सकता है.
सूत्रों के मुताबिक, अगले राहत पैकेज में केंद्र का सरकार फोकस दो मुद्दों पर रहने वाला है. इनमें पहला मुद्दा रोजगार है. दरअसल, कोरोना संकट के बीच बड़ी संख्या में लोगों का रोजगार छिन गया है. ऐसे में इस राहत पैकेज में ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. इसके लिए सरकार पीएफ (प्रॉविडेंड फंड) के जरिये 10 फीसदी सब्सिडी देने का ऐलान कर सकती है. आसान शब्दों में समझें तो नए कर्मचारियों के पीएफ का 10 फीसदी हिस्सा सरकार देगी. यही नहीं, कंपनियों को नई नौकरियां देने को प्रोत्साहित करने के लिए पीएफ में नियोक्ता के हिस्से का 10 फीसदी भी सरकार देगी.
पिछले हफ्ते वित्त सचिव ने दिए राहत पैकेज के संकेत
वित्त सचिव अजय भूषण पांडेय (finance secretary ajay bhushan pandey) ने रविवार को इस बारे में जानकारी दी थी. वित्त सचिव के मुताबिक, सरकार एक दूसरे स्टिमुलस पैकेज (COVID-19 Stimulus Package) पर काम कर रही है. ये पैकेज कब तक आएगा इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी.
देश की अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत मिलने लगे
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वित्त वर्ष 2020-21 की दूसरी तिमाही में अच्छी आर्थिक वृद्धि दर्ज की गई है. सूचीबद्ध कंपनियों का टर्नओवर और मुनाफा बढ़ा है. यही नहीं, अक्टूबर के दौरान निवेश और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में बढ़ोतरी हुई है. उन्होंने कहा, ‘इन सभी संकेतों से साफ है कि देश की अर्थव्यवस्था तेजी से बेहतर स्थिति की ओर बढ़ रही है. इस दौरान उन्होंने बताया कि पीएम मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (CCEA) की बैठक में हिमाचल प्रदेश में 1810 करोड़ रुपये लागत वाले 210 मेगावाट के एक हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी गई है. इससे 2,000 लोगों को रोजगार मिलेगा.
2 लाख करोड़ के पैकेज का हुआ ऐलान
बुधवार को ही सरकार ने 10 सेक्टरों में मैन्युफैक्चरर्स के लिए करीब 2 लाख करोड़ रुपये के प्रोडक्शन लिंक्ड इनसेंटिव्स (PLI) की घोषणा की है. कोरोना संकट से अभी देश को मुक्ति मिलती नहीं दिख रही. राजधानी दिल्ली में कोरोना के रिकॉर्ड मामले सामने आये हैं. कई अन्य शहरों में भी कोरोना के मामले बढ़ते देखे गये हैं.