30 लाख सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा 3714 करोड़ रुपये का दिवाली बोनस, कैबिनेट ने दी मंजूरी
केंद्र सरकार ने दिवाली से 30 लाख कर्मचारियों को दिवाली तोहफा दिया है.
नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting Decision) में बड़ा फैसला हुआ है. कैबिनेट ने 30 लाख सरकारी कर्मचारियों को दिवाली बोनस देने का ऐलान किया है. कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर के जरिए सीधे कर्मचारियों के खातों में पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे. उन्होंने बताया कि तुरंत पैसे ट्रांसफर करने का आदेश दे दिया गया है.
The bonus will be given in a single installment, through Direct Benefit Transfer, before Vijayadashami: Union Minister Prakash Javadekar https://t.co/Y5ST8UGjjf
— ANI (@ANI) October 21, 2020
इससे पहले हफ्ते में वित्त मंत्री निर्मला सीतारण ने सरकार कर्मचारियों के लिए स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम की शुरुआत करने की घोषणा की. इसके जरिए कर्मचारी एडवांस में 10 हजार रुपये ले सकेंगे.
आपको बता दें कि कोविड 19 का अर्थव्यवस्था पर असर देखते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पेशल LTC कैश स्कीम का भी ऐलान किया है. इसका फायदा केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलेगा. इस स्कीम में एलटीए के बदले कर्मचारियों को कैश वाउचर मिलेगा. हालांकि इसका इस्तेमाल 31 मार्च 2021 के पहले करना होगा. हालांकि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए सरकार की कुछ गाइडलाइंस हैं, जिसका पालन करना होगा. माना जा रहा है कि इससे यात्रा मांग में बढ़ोतरी होगी.
पिछले हफ्ते सरकारी कर्मचारियों के लिए हुए ये ऐलान
(1) LTA कैश वाउचर स्कीम (LTC Cash Voucher Scheme)
(2) स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम (Special Festival Advance Scheme)
कौन-कौन उठा सकता है स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम का फायदा- वित्त मंत्री ने बताया कि सभी केंद्रीय कर्मचारी इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं. उन्होंने कहा, कि राज्य सरकार के कर्मचारी भी इसका फायदा उठा सकते हैं. लेकिन राज्य सरकार को ये प्रस्ताव मानने होंगे.
कैसे मिलेगा पैसा? –वित्त मंत्री ने बताया इस स्कीम का फायदा उठाने के लिए कर्मचारियों को रूपे प्री-पेड कार्ड मिलेगा. यह पहले से रिचार्ज होगा. इसमें 10 हजार रुपये मिलेंगे. साथ ही, इस पर लगने वाले सभी बैंक चार्जेस भी सरकार ही वहन करेगी.
कैसे चुकाने होंगे पैसे? एडवांस में ली गई रकम को कर्मचारी 10 महीने में चुका सकते है. यानी हजार रुपये महीने की किश्त चुकानी होगी.