पंजाब में नगर निगमों, काउंसिलों व नगर पंचायतों में 566 पदों पर भर्ती को सरकार ने दी मंजूरी

पंजाब सरकार ने लोकल बाडी डिपार्टमेंट में नई भर्ती की मंजूरी दे दी है। 2015 में पेपर लीक होने के बाद भर्ती को रद कर दिया गया था। इस समय नगर काउंसिलों और नगर पंचायतों में स्टाफ की कमी चल रही है।

जालंधर। पंजाब सरकार ने लोकल बाडी डिपार्टमेंट में नई भर्ती की मंजूरी दे दी है। इसके तहत 10 पदों पर 566 मुलाजिमों की भर्ती होगी। सभी पद नगर निगम, नगर काउंसिल और नगर पंचायत से संबंधित हैं। सरकार का दावा है कि नई नियुक्तियों से विकास कार्यों में तेजी आएगी। जिन पदों पर नियुक्ति की जानी है, उनमें एसडीओ, जेई, बिल्डिंग इंस्पेक्टर, ड्राफ्ट्समैन, असिस्टेंट आर्किटेक्ट, अकाउंटेंट, एटीपी, सीनियर असिस्टेंट व इंस्पेक्टर शामिल हैं।

जालंधर, अमृतसर, लुधियाना, पटियाला व बठिंडा के नगर निगमों, नगर काउंसिलों और नगर पंचायतों में स्टाफ की कमी चल रही है। इससे सभी विभागों में कामकाज प्रभावित है। सभी नियुक्तियां आउटसोर्स के जरिए की जाएंगी। इन पदों पर सरकार के तय किए डीसी रेट के मुताबिक भुगतान किया जाएगा। यह भर्ती छह महीने के लिए की जानी है। इसे बाद में जरूरत के हिसाब से बढ़ाया जा सकेगा। इन समय लोकल बाडी डिपार्टमेंट में 745 मंजूरशुदा पदों पर भर्ती होनी है। जारी होगा टेंडर, नजर रखने के लिए बनेगी कमेटी इन पदों पर भर्ती के लिए टेंडर जारी होगा। नगर निगम, काउंसिल और नगर पंचायत की ओर से भर्ती की प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए कमेटी का गठन किया जाएगा। कमेटी इस बात पर नजर रखेगी कि आउटसोर्स कंपनी ने जो मुलाजिम भेजे हैं, उनकी एजुकेशन नियमों के मुताबिक पूरी है या नहीं। जो भी मुलाजिम रखे जाने हैं, उन पर कोई केस भी नहीं होना चाहिए।

साल 2015 में पेपर लीक होने रुक गई थी भर्ती

साल 2015 में इन पदों पर भर्ती शुरू की गई थी। कुल 670 पदों में से 456 पदों के लिए हुई लिखित परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद भर्ती को रद कर दिया गया था। अभी भी कोर्ट में केस चल रहा है, जिसकी अगली सुनवाई 7 दिसंबर 2020 को होनी है। कोर्ट के स्टे के कारण पक्की भर्ती पर रोक है, इसलिए सरकार ने स्टाफ की कमी को पूरा करने के लिए आउटसोर्स के जरिए तैनाती का तरीका अपनाया है।

अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष

पंजाब सरकार ने सभी पदों के लिए अधिकतम उम्र सीमा 65 साल निर्धारित की है। इसके तहत रिटायर हो चुके मुलाजिम भी आवेदन कर सकेंगे। रिटायर मुलाजिम को उसी पद पर रखा जाएगा, जिस पद से वह रिटायर हुआ है। उसे अंतिम महीने के वेतन में से पेंशन की राशि कम करके जो राशि बनेगी, वही वेतन दिया जाएगा। इससे नगर निगम को फायदा मिल सकता है, क्योंकि हाल ही में बड़ी संख्या में मुलाजिम रिटायर हुए हैं। रिटायर मुलाजिमों को रखने से उनके अनुभव का फायदा मिलेगा।

हाल ही में जालंधर में रिटायर हुए हैं 200 मुलाजिम

जालंधर नगर निगम की बात करें तो स्टाफ की कमी से लगभग सभी विभागों में कामकाज प्रभावित है। सितंबर में 104 मुलाजिम रिटायर हुए हैं। इस साल अप्रैल से अब तक करीब 200 मुलाजिम रिटायर हो चुके हैं और बड़ी संख्या में मुलाजिम 31 मार्च तक रिटायर होने वाले हैं। नगर निगम की आपरेशन एंड मेंटीनेंस ब्रांच और बिल्डिंग एंड रोड डिपार्टमेंट का काम पहले ही आउटसोर्स पर रखे मुलाजिमों के जिम्मे है।

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