चंडीगढ़.लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे कर्मचारियों को अब अपनी मांगों को पूरा होने का सपना सकार होता दिखाई दे रहा है। कर्मचारी संगठनों की वित्त मंत्री मनप्रीत बादल से हुई मीटिंग के दौरान वित्त मंत्री ने कर्मचारी संगठनों को नवंबर से मोबाइल भत्ता नहीं काटने के आदेश को लागू होने का आश्वासन भी दिया।
मीटिंग में तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा एवं मनप्रीत बादल सहित की मौजूदगी में कर्मचारियों की मांगों पर विचार किया गया। इसके अलावा पुरानी पेंशन देने के लिए सरकार द्वारा बनाई गई कमेटी को तुरंत रिपोर्ट देने के आदेश भी दिए गए। सुखचैन सिंह खैहरा ने बताया कि पुरानी पेंशन स्कीम लागू होने तक केंद्र की तर्ज और एनपीएस मुलाजिमों को विधवा पेंशन,गुमशुदा मुलाजिमों की पारिवारिक पेंशन की मांग पर विचार करने का वित्त मंत्री ने आश्वासन दिया।
31 मार्च तक आउटसोर्स कर्मचारी के पद रहेंगे जारी
आउटसोर्स मुलाजिमों के पदों को जारी रखने के बारे में पत्र तारीख़ 30 सितंबर तक का ही था। जिसकी वजह से इन मुलाजिमों की छंटनी की तलवार लटक रही थी। इस बारे वित्त मंत्री ने कहा कि यह पद 31 मार्च 2021 तक जारी रखने के लिए पत्र तुरंत जारी करने के लिए आदेश दिए।
पे कमिशन को लेकर वित्त मंत्री ने कहा कि वह दिसंबर 2020 तक पे कमीशन की रिपोर्ट पेश करने के लिए चेयरमैन को मुख्यमंत्री कैप्टन की तरफ से फोन के जरिए आदेश दिए गए। अगले साल के शुरुआत में इसको लागू कर दिया जायेगा। नए भर्ती मुलाजिमों का प्रोबेशन पीरियड भी 3 साल से घटा कर 2 साल करने के लिए विचारने का आश्वासन दिया।
जीएसटी का पैसा मिलने पर जारी होगा बकाया डीए
दर्जा -4 कर्मचारियों की सीधी भरती जोकि साल 1993 के बाद नहीं हुई के बारे में भी आश्वासन दिया गया कि 1 लाख भर्ती की जानी हैं जिसके तहत यह पद भी भरे जाएंगे। मुलाजिमों के लिए कैश लैस मेडिकल स्कीम की वकालत करते में मंत्री ने हेल्थ विभाग के सचिव को इस संबंधित तुरंत प्रस्ताव पेश करने के आदेश किए।
मुलाजिमों को डीए देने बारे वित्त मंत्री ने कहा कि जब भी केंद्र सरकार जीएसटी का बनता हिस्सा 9 हजार करोड़ रुपए पंजाब सरकार को देगी उसी समय मुलाजिमों के डीए का भुगतान कर दिया जायेगा। दर्जा -4कर्मचारियों को फेस्टिवल लोन देने बारे पत्र जारी करने के आदेश भी दिए।