बठिंडा में 8792 लोगों ने गलत जानकारी दे हड़पी 17 करोड़ की पेंशन, अब रिकवरी के लिए नोटिस

बठिंडा। पंजाब सरकार ने सत्ता में आने के बाद 2017 से लेकर अब तक गलत ढंग से पेंशन लेने वालों के अलावा नीले कार्ड बनाने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। कई ऐसे लोग भी पेंशन का लाभ ले गए जिनके घरों में ऐसी लगे हुए हैं या बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, जबकि असल में जो इसके हकदार थे, वह आज भी सरकारी दफ्तरों में चक्कर काटने को मजबूर हैं। हालांकि पेंशन सभी लाभपात्रियों के खातों में आखिरी महीने तक की पहुंच गई है। मगर जिन लोगों की पेंशन दो साल पहले हुए सर्वे में कट गई, वह आज तक बहाल नहीं हो पाई है। इसके उलट ज्यादा आमदन के साधन, एसी गाड़ियों में घूमने वाले लोग पेंशन लेते रहे। यहां तक कि कुछ लोग, जो अच्छा खासा रसूख रखने वाले हैं, वह कम उम्र के होने के बाद भी अपने परिवार वालों की बुढ़ापा पेंशन लगवा गए। लेकिन अब इन सबके कागजों की जांच होगी, जिसके बाद पैसे वापस न किए तो कार्रवाई होगी। जिले में 8792 लोगों से 17 करोड़ की रिकवरी की जाएगी। इसके लिए विभाग ने जिले में कमर कस ली है।

जिले में साल 2017 में करवाई गई पेंशन घोटाले की जांच के बाद जहां 8762 लोगों को डिफाल्टर घोषित कर नोटिस बांटे जा रहे हैं वही  2017 में पड़ताल में सामने आई 17 करोड़ रुपए के हेरफेर में रिकवरी के लिए प्रयास तेज कर दिए है। इसमें फूड सप्लाई विभाग ने पिछले दिनों विभिन्न इलाकों में रिकवरी नोटिस बांटने वाले कर्मचारियों का विरोध करने व उनसे हाथोंपाई करने की शिकायतों के बाद स्पष्ट किया है कि उक्त नोटिस रिकवरी को लेकर नहीं है बल्कि लोगों को बताया जा रहा है कि उनका खाता डिफाल्टर किया जा रहा है। अगर वह विभाग के पास अपना पक्ष रखना चाहता है या फिर जताई गई आपत्ति को लेकर किसी तरह के सबूत देकर आश्वास्त करना चाहता है तो वह नोटिस के बाद दफ्तर में अपना पक्ष रख सकता है जिसमें विभाग की तरफ से गठित पैनल मामले की जांच करेंगा व अगर उनके दस्तावेज सही पाए जाते हैं तो उनकी पेंशन को आगे जारी रखा जाएगा। फिलहाल नोटिस के बाद अगर कोई डिफाल्टर सरकार से वसूल की राशि वापिस देना चाहता है तो वह विभाग के अधिकृत एकाउंट व डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से राशि सरकार को वापिस भी दे सकता है इसमें किसी भी व्यक्ति के खिलाफ किसी तरह की कानूनी कारर्वाई नहीं होगी।

विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि वर्तमान में सीडीपीओं के मार्फत आशा वर्कर, आगनवाड़ी और हेल्परों से सहयोग से नोटिस वितरित किए जा रहे हैं जिसमें कुछ लोग गुमराह कर रहे है कि उनके खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज होगा जो सरासर गलत है। इसमें किसी के खिलाफ कोई कानूनी कारर्वाई अमल में नहीं लाई जा रही है बल्कि लोग इस जांच में विभाग का सहयोग करे। गौरतलब है कि पिछले कुछ साल में कई लोगों ने अधिक उम्र दिखाकर. कम जमीन व कम आय दिखाकर पेंशन कार्ड बनवाया है। इसमें वह कई साल तक सरकार से करोड़ों रुपए की पेंशन वसूल कर चुके हैं।

दूसरी तरफ गलत ढंग से सरकार से पेंशन के रूप में करोड़ों रुपये हड़पने वाले लोगों को रिकवरी नोटिस देने के लिए आंनगवाड़ी वर्करों की ड्यूटी लगाई है। मगर अब आंगनबाड़ी वर्करों ने यह नोटिस देने इंकार कर दिया है। उनका कहना है कि जब वह नोटिस लेकर ऐसे लोगों के पास जाती हैं तो उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है। यहां तक कि गांव के लोग रिकवरी का ठीकरा आंगनवाड़ी वर्करों पर फोड़ रहे हैं। आंगनवाड़ी यूनियन की राज्य प्रधान हरगोबिदर कौर व छिदरपाल कौर ने बताया कि उनको पेंशन की राशि की रिकवरी के लिए नोटिस दिए गए हैं। अब अगर आंगनवाड़ी वर्कर पेंशन लेने वाले व्यक्ति के घर जाती है तो उसके साथ बदसलूकी की जाती है। जबकि लोग रिकवरी के लिए आंगनवाड़ी वर्करों को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं।

वर्करों ने भी किया नोटिस देने से इंकार

आंगनवाड़ी यूनियन की राज्य प्रधान हरगोबिदर कौर व छिदरपाल कौर का कहना है कि रिकवरी वाले लोग बोलते हैं कि रिकवरी आंगनवाड़ी वर्करों ने डलवाई है। जबकि रिकवरी देने वाला व्यक्ति नोटिस संबंधी पूछ पड़ताल करनी शुरू कर देता है और नोटिस लेने से मना कर देता है। जबकि उनके द्वारा इस मामले में विभाग के डायरेक्टर को पत्र लिख दिया गया है, मगर इसके बाद भी उनको नोटिस बांटने के लिए मजबूर किया जा रहा है।

कई जगह आ रही समस्या : डॉ. तेअवासप्रीत कौर

जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी डॉ. तेअवासप्रीत कौर का कहना है कि नोटिस बांटने के लिए सीडीपीओ को ड्यूटियां लगाई गई हैं। जिनके द्वारा आगे आंगनवाड़ी वर्करों को नोटिस बांटने के लिए भेजा जा रहा है। मगर कई जगहों पर नोटिस बांटने को लेकर समस्या आ रही है, जिसको जल्द ही हल कर लिया जाएगा।