चंडीगढ़। विधानसभा में केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि अध्यादेश के खिलाफ बहुमत से प्रस्ताव पास होने के छह दिन बाद देश के सबसे वरिष्ठ नेता व पांच बार पंजाब के मुख्यमंत्री रहे प्रकाश सिंह बादल ने कहा, कांग्रेस कृषि अध्यादेश पर प्रोपेगंडा कर रही है। लंबे समय से राजनीति पर चुप रहने वाले वयोवृद्ध नेता ने कहा, यह संभव ही नहीं है कि फसल पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को खत्म कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि केंद्रीय कृषि किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र तोमर ने भी यह स्पष्ट कर दिया है। इस संबंध में शिरोमणि अकाली दल को केंद्रीय मंत्री ने पत्र भी लिखा है।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਦੀ ਤਰਜ਼ੁਮਾਨੀ ਕਰਦੀ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ…
We Support Parkash Singh Badal यांनी वर पोस्ट केले गुरुवार, ३ सप्टेंबर, २०२०
प्रकाश सिंह बादल ने कहा कि इस अध्यादेश का विरोध वो लोग कर रहे है, जिन्होंने देश व अपने राज्य के भले के लिए कुछ भी नहीं किया। उन्होंने कहा, कृषि पंजाब ही नहीं पूरे देश की रीढ़ की हड्डी है। उन्होंने कहा, यह कभी हो नहीं सकता है एमएसपी को खत्म कर दिया जाए। क्योंकि किसानी को जिंदा रखने के लिए एमएसपी को जारी रखना ही होगा।
बादल का बयान तब आया है जब छह दिन पूर्व 28 अगस्त को पंजाब विधानसभा में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसान ऊपज व्यापार और वाणिज्य (तरक्की और सुविधा) आर्डिनेेंस, 2020, किसान (सशक्तिकरण और सुरक्षा) समझौते पर मूल्य का बीमा और फार्म सेवा आर्डिनेेंस 2020, और जरूरी चीजें (संशोधन) आर्डिनेेंस 2020 के विरोध में प्रस्ताव पेश किया था, जो कि बहुमत से पास किया गया। जब यह प्रस्ताव पेश किया गया उस समय अकाली दल का कोई भी सदस्य सदन में मौजूद नहीं था। इस प्रस्ताव का भाजपा ने विरोध किया था, जबकि आम आदमी पार्टी और लोक इंसाफ पार्टी के विधायक मुख्यमंत्री द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव के हक में थे।
बादल ने एक वीडियो जारी कर कहा कि कृषि और पानी पंजाब की जान है। सतलुज यमुना लिंक नहर पर बादल ने कहा, जब पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एसवाइएल नहर की शुरूआत की थी तब कैप्टन अमरिंदर सिंह बधाई देने के लिए पहुंचे हुए थे। बादल ने अध्यादेश को लेकर कहा कि कांग्रेस इस मामले में प्रोप्रेगंडा कर रही है।
बता दें, 27 अगस्त को अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल ने केंद्रीय कृषि किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र तोमर द्वारा लिखे गए पत्र को उजागर किया था। पत्र में कहा गया था कि केंद्र सरकार एमएसपी पर ही फसलों की खरीद करेगी। केंद्रीय मंत्री ने अकाली दल को पत्र लिखकर यह भरोसा दिलवाया था।