कैबिनेट का फैसला:पंजाब सरकार नवंबर तक सरकारी स्कूलों में 12वीं के 1 लाख 74 हजार विद्यार्थियों को स्मार्टफोन देगी

सरकारी प्रवक्ता ने बताया-हासिल हो चुकी 50 हजार फोनों की पहली खेप का वितरण जल्द ही शुरू होगा, दूसरी खेप भी हासिल कर ली जाएगी टच स्क्रीन फोन में ‘ई-सेवा ऐप’ में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा मंजूरी प्राप्त 11वीं और 12वीं कक्षा का ई-पाठ्यक्रम शामिल होगा

पंजाब कैबिनेट ने सरकारी स्कूलों के 12वीं कक्षा के छात्र-छात्राओं को स्मार्टफोन देने का फैसला किया है। इस वर्ष कोविड-19 की महामारी के मद्देनजर ऑनलाइन बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे 1,73,823 विद्यार्थियों को नवंबर तक स्मार्टफोन बांटे जाएंगे। ऐसे 50 हजार फोनों की पहली खेप राज्य सरकार को हासिल हो चुकी है और इनका वितरण जल्द ही शुरू किया जाएगा। इन मोबाइल फोन में कई स्मार्ट फीचर जैसे टच स्क्रीन, कैमरा के अलावा पहले से मौजूद सरकारी एप्लीकेशन जैसे ‘ई-सेवा ऐप’, जिसमें स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा मंजूरी प्राप्त 11वीं और 12वीं कक्षा का ई-पाठ्यक्रम शामिल होगा।

सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि दूसरी खेप जल्द ही हासिल कर ली जाएगी और इन स्मार्टफोन के वितरण की सारी प्रक्रिया नवंबर महीने तक पूरी कर ली जाएगी। कैबिनेट द्वारा इस बात का नोटिस लिया गया कि अकादमिक वर्ष 2020-21 के पहले चार महीने कैंपस में नियमित रूप से लगने वाली क्लासों के बिना ही गुजर गए हैं और जबकि प्राइवेट स्कूल ऑनलाइन क्लासें ले रहे हैं तो सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों खासकर 12वीं कक्षा में पढ़ने वालों को काफी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है।

मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि कुछ दिन पहले उन्होंने यह ऐलान किया था कि स्मार्टफोन की पहली खेप का वितरण सिर्फ छात्राओं में किया जाएगा, लेकिन अब 12वीं कक्षा के सरकारी स्कूलों में पढ़ते छात्र और छात्राओं, जिनके पास ऑनलाइन क्लास लगाने के लिए सहायक होने वाले स्मार्टफोन नहीं हैं, दोनों को ही स्मार्टफोन बांटे जाएंगे। ऐसा यह यकीनी बनाने के लिए किया गया है कि कोविड महामारी के दौरान इन विद्यार्थियों और छात्राओं की पढ़ाई का नुकसान न हो।
एक और चुनावी वादा पूरा करने का दावा
इसके साथ ही राज्य सरकार ने अपने चुनावी वादों में से एक और को पूरा करने का दावा किया है और वित्त वर्ष 2018-19 के बजट में घोषित ‘द पंजाब स्मार्ट कनेक्ट स्कीम’ को लागू कर दिया है। सितम्बर 2019 में एक मीटिंग के दौरान कैबिनेट ने उन 11वीं और 12वीं कक्षा की सरकारी स्कूलों की 1.6 लाख छात्राओं को वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान मोबाइल फोन मुहैया करवाने का फैसला किया था, जिनके पास स्मार्टफोन नहीं था।

इस संबंधी खुली प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के बाद में मैसर्स लावा इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ करार पर दस्तखत किए गए, परन्तु, इन स्मार्टफोन को हासिल और इनका वितरण करने के समय देश में कोविड-19 की महामारी फैल गई और परिणामस्वरूप इन स्मार्टफोन को अकादमिक वर्ष 2019-20 के दौरान हासिल करके बांटा नहीं जा सका।

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