चंडीगढ़. पंजाब सरकार ने पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की 12वीं ओपन और विभिन्न कक्षाओं की पेंडिंग परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। बोर्ड द्वारा यह परीक्षाएं 15 जुलाई को ली जानी थीं। राज्य सरकार ने बारहवीं कक्षा की सभी पेंडिंग परीक्षाओं, ओपन स्कूल, री-अपीयर और गोल्डन चांस वाले विद्यार्थियों सहित कई अन्य श्रेणियों की सभी पेंडिंग परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला किया है।
शिक्षा विभाग की ओर से कहा गया है कि कोरोना वायरस की चुनौतियों के कारण निकट भविष्य में परीक्षाएं करवाना संभव नहीं होगा। अब बढ़िया प्रदर्शन करने वाले विषयों के आधार पर नतीजा घोषित जाएगा, क्योंकि कुछ विषयों की परीक्षाएं पहले ही पीएसईबी द्वारा ली जा चुकी हैं। नतीजे की घोषणा भी समय रहते की जाएगी ताकि विद्यार्थी उच्च शिक्षा में अपनी इच्छानुसार कोर्सों का समय रहते चयन कर सकें।
शिक्षा मंत्री विजय इंदर सिंगला ने बताया कि विद्यार्थियों के पेंडिंग विषयों के अंक, बढ़िया प्रदर्शन वाले दो विषय में लिए गए अंकों के औसत के आधार पर दिए जाएंगे। री-अपीयर या कंपार्टमेंट के लिए व पीएसईबी के गोल्डन चांस वाले विद्यार्थियों को पहले पास किए विषयों के आधार पर औसत अंक दिए जाएंगे। डिविजन में सुधार करने या री-अपीयर वालों को सिर्फ एक पेपर की फीस जमा करवानी होगी। भविष्य में परीक्षाएं देने का मौका मिलेगा।
सरकार ने स्कूल फीसों की अदायगी संबंधी हाईकोर्ट के फैसले को दी चुनौती
लॉकडाउन के दौरान स्कूल फीसों की अदायगी से संबंधित मामले में हाईकोर्ट के फैसले को सरकार ने चुनौती दी है। सीपीसी की धारा 151 के साथ नियम 5, आदेश 41 के तहत सिंगल जज के फैसले के विरुद्ध दायर एलपीए में राज्य सरकार ने ‘न्याय और इंसाफ के हित में ’ सिंगल जज के आदेशों के अमल व 30 जून के फैसले पर रोक लगाने की मांग की है। एलपीए में यह नुक्ता उठाया गया कि निजी स्कूल अपने खर्च की पूर्ति में असमर्थ होने की पैरवी करने के बावजूद अपना खर्च साबित करने का कोई सबूत या सामग्री रिकॉर्ड पर नहीं रख सके।