कैबिनेट का बड़ा फैसला- अब 1,540 सहकारी बैंक आ जाएंगे RBI के तहत/ मुद्रा योजना के तहत मिलने वाले शिशु लोन की ब्याज दरों में 2% छूट

नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कैबिनेट की बैठक की। इस बैठक में फैसला लिया गया कि सहकारी बैंकों को आरबीआई के दायरे में लाया जाएगा। इसके लिए कैबिनेट ने अध्यादेश लाने का फैसला किया। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि मुद्रा लोन के तहत दिए जाने वाले शिशु ऋण की ब्याज दरों में 2% की छूट दी जाएगी।

Govt banks, including 1482 urban cooperative banks & 58 multi-state cooperative banks, are now being brought under supervisory powers of Reserve Bank of India(RBI); RBI's powers as they apply to scheduled banks will apply for cooperative banks as well: Union Min Prakash Javadekar pic.twitter.com/wQtNpWVMOw

— ANI (@ANI) June 24, 2020

कैबिनेट के फैसले
1. शिशु ऋणों की ब्याज की दरों में 2% की छूट दी जाएगी। 9 करोड़ 37 लाख लोगों को मुद्रा योजना के तहत शिशु ऋण दिए गए हैं।
2. सहकारी बैंकों को आरबीआई के अधीन रखने को लेकर अध्यादेश का फैसला लिया गया है। खाताधारकों की चिंताओं को दूर करने के लिए यह फैसला लिया गया है।
3. उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट को खोलने का फैसला। इससे बुध सर्किट पर्यटन बढ़ेगा। 1 जून से 2020 से 31 मई 2021 तक छूट मिलेगी।
4. ओबीसी कमीशन के कार्यकाल को 6 महीने बढ़ाया गया है। अब ओबीसी आयोग रिपोर्ट 31 जनवरी 2021 तक दे सकता है। सरकार ने फैसला संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत लिया है। इससे कमीशन को पिछड़ा वर्ग की सब-कैटेगरी के मसले की जांच के लिए ज्यादा वक्त मिलेगा।

5. पशुपालन इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए एनिमल हस्बैंडरी डेवलपमेंट फंड को मंजूरी दी गई है। इसके तहत सरकार कर्ज लेने वालों को ब्याज में 3% की छूट देगी।

6. अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्रों को अब सभी के इस्तेमाल के लिए खोला जाएगा। इसके लिए एक नया संस्थान बनाया जाएगा। इसका नाम होगा इंडियन नेशनल स्पेस, प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। यह संस्थान प्राइवेट इंडस्ट्रियों को स्पेस एक्टिविटीज में भागीदारी के लिए सहयोग करेगा।

#WATCH live from Delhi: Union Cabinet briefs the media https://t.co/L8aLWkxL29

— ANI (@ANI) June 24, 2020

सहकारी बैंकों को आरबीआई के दायरे में लाने का फैसला क्यों?
जावड़ेकर ने बताया कि 1482 ग्रामीण सहकारी बैंक और 58 सहकारी बैंकों को आरबीआई के दायरे में लाया जाएगा। इससे 8.6 करोड़ खाताधारकों की चिंताएं दूर होंगी। उन्हें भरोसा होगा कि आरबीआई के दायरे में आने से इन बैंकों में जमा 4.84 लाख करोड़ की रकम सुरक्षित रहेगी।