लॉकडाउन के बाद क्या 4 मई से ट्रेनें चलेंगी? बुधवार की बैठक में हो सकता है फैसला
बुधवार को देश के कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा (Cabinet Secretary Rajiv Gauba) और रेलवे बोर्ड (Railway Board) के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक होगी. इस बैठक में ट्रेनें कब से शुरू होंगी इस पर फैसला हो सकता है.
नई दिल्ली. रेल मंत्रालय (Railway Ministry) और भारत सरकार (Central Government) के वरिष्ठ अधिकारियों की बुधवार यानी 29 अप्रैल को महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है. इस बैठक में देश में रेलवे के ऑपरेशन (ट्रेनें फिर से शुरू करने को लेकर) को लेकर चर्चा की संभावना है. सूत्रों के मुताबिक लॉकडाउन (Lockdown) के बाद की स्थिति को देखते हुए यह मीटिंग काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही. इस बैठक में कोरोना के खौफ के बीच रेलवे के अलग अलग पहलुओं पर भी चर्चा होने की उम्मीद है. आपको बता दें कि भारतीय रेल ने 22 मार्च से ही अपनी सारी पैसेंजर ट्रेनें रद्द कर दी हैं. फिलहाल ट्रेनों को 3 मई यानी लॉकडाउन के अंतिम दिन तक रद्द रखा गया है. हालांकि 14 अप्रैल से रेलवे ने आगे की किसी भी तारीख के लिए टिकटों की बुकिंग पर रोक लगा दी है.
बुधवार को होने वाली है अहम बैठक-मौजूदा समय में भारत में हर रोज 1500 के करीब कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आ रहे हैं. यहां ऐसे मरीजों की संख्या भी 30 हजार के करीब पहुंच चुकी है. ऐसे में सूत्रों की माने तो 3 मई के बाद भी ट्रेनों के जल्द शुरू होने के आसार कम हैं.
रेलवे परिचालन पर फैसला हो सकता है- कई राज्यों ने प्रवासी मजदूरों को वापस भेजने के लिए ट्रेन स्पेशल ट्रेनें चलाने की मांग की है. दूसरी तरफ रेलवे के पास ऐसी भी सलाह आई है कि शुरू में जब भी ट्रेनों को चलाया जाए तो इसमें AC कोच न हो ताकि संक्रमण के खतरे को कम किया जा सके.
साथ ही, जो भी ट्रेनें चलाई जाएं वो रेड जोन में न हो. इसके अलावा ट्रेनों को एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच चलाया जाए और दोनों ही जगहों पर मुसाफिरों की पूरी स्क्रीनिंग हो. इससे बीच के स्टेशन पर मॉनिटरिंग का मुश्किल काम नहीं करना होगा.
रेलवे में इस बात की भी चर्चा है कि शुरू में सीमित संख्या में मुसाफिरों को सफर करने की अनुमति दी जाए. माना जा रहा है कि इन तमाम पहलुओं पर बुधवार की मीटिंग में चर्चा की जाएगी और इस तरह के ट्रेन ऑपेरशन में आने वाली परेशानियों की संभावना पर भी विचार किया जाएगा. हालांकि, ट्रेनों को कब तक बंद रखा जाए इसपर अंतिम फैसला केंद्र सरकार को करना है.