COVID-19: UP लौटे 5 लाख कामगारों को रोजगार देने के लिए CM योगी ने बनाई समिति

लखनऊ. कोविड-19 (COVID-19) के संक्रमण को तेजी से फैलने से रोकने के लिए राष्ट्रव्यापी लॉक डाउन जारी है. इस स्थिति में लाखों प्रवासी मजदूर जगह-जगह फंस गए हैं. जो घर पहुंच चुके हैं, उनके पास भी कोई कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण कोई रोजगार नहीं है. उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन श्रमिकों को राहत देने की कोशिश की है. इन्हें रोजगार देने के लिए पांच सदस्यीय समिति का गठन किया गया है.

पिछले 45 दिनों में राज्य में आए श्रमिकों को मिलेगा लाभ
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने निर्देश दिया है कि पिछले 45 दिनों में राज्य में आए पांच लाख श्रमिकों को रोजगार देने के लिए एक समिति का गठन किया जाए. उनके निर्देश पर समिति का गठन कर दिया गया है. रविवार को अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) अवनीश अवस्थी (Avnish Awasthi) ने इसकी जानकारी दी. सीएम योगी ने देश के विभिन्न हिस्सों से पिछले 45 दिनों में राज्य में लौटे श्रमिकों के हित में यह फैसला लिया है.

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए उठाया गया कदम
अवस्थी ने कहा कि, मुख्यमंत्री ने यह कदम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए उठाया है. कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में समिति में प्रमुख सचिव ग्राम विकास, प्रमुख सचिव पंचायती राज, प्रमुख सचिव कौशल विकास, प्रमुख सचिव एमएसएमई शामिल होंगे. महिलाओं द्वारा तैयार किए गए उत्पादन को वन डिस्ट्रिक वन प्रोडक्ट (ODOP) के तहत दर्ज किया जाएगा. हर गर्भवती महिला के लिए डोर स्टेप खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है. रविवार की शाम पांच बजे CM की वीडियो कॉन्फ्रेंस से होने वाली मीटिंग में तय होगा कि किस तरह से लघु उद्योगों को खोला जाए.

10 कोरोना केस वाले जिलों में नहीं खोले जाएंगे उद्योग
रविवार शाम पांच बजे मुख्यमंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंस से होने वाली मीटिंग में तय होगा कि किस तरह से लघु उद्योगों को खोला जाए. उद्योगों को कैसे चलाया जाए यह जिला लेवल के अधिकारी तय करेंगे. जिन जनपदों में 10 या 10 से अधिक कोविड-19 के पॉजिटिव केस हैं, वहां उद्योग नहीं खोलने का निर्देश हैं. जो डॉक्टर इलाज कर रहे हैं उनको PPE किट और N-95 मास्क उपलब्ध कराया जाए. साथ ही हर हालत में हॉटस्पॉट के इलाकों में जरूरी सामानों की डिलिवरी करने के निर्देश दिए गए हैं.