कोरोना पर सरकार / भारत में भी बिना लक्षण वाले संक्रमित मिल रहे, अब तक दुनिया में 30% से ज्यादा ऐसे संक्रमित मिले हैं, यह चिंता की बात

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा- डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा उन्होंने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने में जुटी है कि कैसे कोरोना के इलाज में जुटे मेडिकल स्टाफ कोरोना संक्रमण से बचाया जाए

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नई दिल्ली. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को कोरोनावायरस के फैल रहे संक्रमण को लेकर बड़ा बयान दिया। मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि देश में अब बिना लक्षण वाले कोरोना संक्रमित भी मिल रहे हैं। यह चिंता की बात है। ऐसे मरीजों में पहले से कोई लक्षण नहीं दिखता है। चूंकि, यह स्वस्थ दिखते हैं इसलिए इनसे संक्रमण के फैलने का ज्यादा खतरा रहता है। बता दें कि अब तक दुनियाभर में 30% से ज्यादा संक्रमित मिले हैं, जिनमें पहले से कोई लक्षण नहीं थे। अग्रवाल ने डॉक्टर्स, नर्स और मेडिकल स्टाफ में संक्रमण के फैलने पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने में जुटी है कि कैसे कोरोना के इलाज में लगे मेडिकल स्टाफ कोरोना से बचे रहें। इसके लिए उन्हें सही तरीके से ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके लिए मानव संसाधान विकास मंत्रालय ने एक ट्रेनिंग मॉड्यूल ‘दीक्षा’ लॉन्च किया है। इसमें डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल, एनसीसी कैडेट, रेड क्रॉस सोसयाइटी और सभी प्रकार के वॉलिंटियर्स को प्रशिक्षित किया जाएगा। मेडिकल स्टाफ को एम्स की तरफ से भी ट्रेनिंग दी जा रही है।

ट्रांसमिशन का चेन तोड़ने की कोशिश
अग्रवाल ने कहा कि कोरोना फैलने से रोकने के लिए चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए गाइडलाइन तैयार की गई है। राज्य सरकारें उसका पालन कर इसे रोकने में जुटी हैं। हाइपरटेंशन और डायबटीज से ग्रसित मरीजों का डेटा निकालकर उन्हें सावधानी बरतने को कहा जा रहा है। केरल के पथानमथिट्‌टा में तकनीक का इस्तेमाल करके संदिग्ध मरीजों की पहचान की जा रही है। इसके लिए वॉर रूम और क्लस्टर्स बनाए जा रहे हैं। क्वारैंटाइन में रह रहे लोगों को मनोवैज्ञानिक सलाह दी जा रही है। दरअसल, केरल में विदेश से लौटे कई लोगों पर ट्रैवल हिस्ट्री छिपाने का आरोप है। ऐसे में केरल सरकार सभी को संदिग्ध मानकर उन पर नजर बनाए हुए है।

31 राज्यों में मजदूरों को आर्थिक मदद दी जा रही
गृह मंत्रालय की ओर से एस. श्रीवास्तव ने बताया कि राज्य सरकारों को निर्देश दिया गया था कि वह श्रमिक कोष से 3.5 करोड़ मजदूरों की मदद करें। श्रमिक कोष में इसके लिए 81 हजार करोड़ रुपये मौजूद हैं। राज्य सरकारों ने हॉट स्पॉट वाले स्थानों में लॉकडाउन सख्त कर दिया है। ऐसी जगहों को लगातार सैनिटाइज किया जा रहा है। एरिया मैपिंग के जरिए लगातार नजर रखी जा रही है। बैंकिंग, पोस्ट ऑफिस और अन्य जरूरी सेवाएं देने वाले संस्थान नियमों के दायरे में रहकर काम कर रहे हैं।

हाइड्रोक्लोरोक्वीन का इस्तेमाल कुछ लोगों पर
संयुक्त सचिव अग्रवाल ने बताया कि हाइड्रोक्लोरोक्वीन की कमी नहीं है और आगे भी कोई कमी नहीं होने देंगे। लेकिन, इसके इस्तेमाल पर हम काफी सतर्क हैं। उन लोगों को यह दवा दी जा रही है जिन्हें इसकी जरूरत है। रजिस्टर्ड डॉक्टर की सलाह पर ही इसे दिया जा रहा है।

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