कोरोना वायरस खतरे के मद्देनजर लॉकडाउन पर हर राज्य केन्द्र सरकार को देंगे एक विस्तृत रिपोर्ट
पीएमओ ने सभी मंत्रियों और राज्यों से सुझाव मांगा है कि लॉकडाउन एग्जिट प्लान में देश में महत्वपूर्ण गतिविधियां कैसे संचालित होंगी उसकी एक रिपोर्ट जल्द सौंपी जाए.
सरकार के सूत्रों के मुताबिक, चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन हटाने पर केन्द्र ने राज्यों से प्लान मांगा है साथ ही इंपावर कमेटी भी इस मुद्दे पर मंथन कर रही है. हालांकि तेलांगना सरकार, यूपी सरकार के वरिष्ठ अधिकारी ने अपने राज्यों में इस अवधि को बढ़ाने की मंशा जताई है. लेकिन केन्द्र सरकार ने हर राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश से लॉकडाउन के हर पहलू पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है जिसमें सिलसिलेवार तरीके से महत्वपूर्ण पहलुओं का जिक्र होना चाहिए.
सूत्रों के मुताबिक आने वाले तीन चार दिनों में लॉकडाउन पर अंतिम फैसला लिया जाएगा. लेकिन केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों में ये सहमति बनी है कि सबसे ज्यादा मामले वाले जिलों में फिलहाल लॉकडाउन पूरे तरीके से चालू रखा जाए. इस पीरियड के बाद भी राज्यों के बीच आवाजाही बंद रहेगी, चुनिन्दा ट्रेनों को छोड़कर ट्रेनों का आवागमन देशभर में रुका रहेगा, वो ट्रेन भी उस जगह नहीं रुकेंगी जहां हाटस्पाट है.
इसके अलावा यह भी राज्यों और केंद्र सरकार के बीच इससे सहमति बनी है कि कोरोना वायरस खतरे के मद्देनजर जिस भी तरीके की पाबंदियां लगाई जाएं उनसे यह सुनिश्चित जरूर किया जाए की जरूरी चीजों की आवाजाही में बाधा ना उत्पन्न हो और सोशल डिस्टेंसिंग प्रोटोकॉल का पूरी तरीके से पालन किया जाए.