COVID-19: मोदी कैबिनेट ने लिया बड़ा फैसला, 30 फीसदी तक कटेगी सांसदों की सैलरी, दो साल के लिए रोकी एमपी लैड

नई दिल्ली. कोरोना महामारी (Coronavirus) से बचाव को देखते हुए आज केन्द्र सरकार ने कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया है. सबसे बड़ा फैसला सांसदों की सैलरी और उनके एमपी लैड (MP Lad) को लेकर हुआ है. एक साल तक सांसदों की सैलरी 30 फीसदी काटकर दी जाएगी. वहीं 2 साल तक के लिए एमपी लैड भी स्थागित कर दी गई है. यह रकम करीब 8 हज़ार करोड़ रुपये होती है. वहीं एक खबर यह भी है कि राष्ट्रपति (President of Indi) और राज्यपाल भी स्वेच्छा से एक साल तक अपनी सैलरी 30 फीसदी कम लेंगे. कोरोना वायरस संक्रमण के बीच देशभर में 14 अप्रैल तक लॉकडाउन चल रहा है. इस बीच केंद्र सरकार कई कदम उठा रहा है ताकि इस महामारी से देश डटकर लड़ सके. खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसपर करीबी से नजर बनाए हुए हैं. सोमवार को उन्होंने वीडिया कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये कैबिनेट बैठक की.

इस बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस दौरान लिए गये फैसलों की जानकारी दी. जावड़ेकर ने बताया कि कैबिनेट ने एक विधेयक पास किया है, जिसके तहत सभी सांसदों की सैलरी 30 फीसदी काटी जाएगी.

चीन से फैले कोरोना वायरस भारत समेत दुनिया भर के देशों को अपनी चपेट में ले चुका है. भारत में इस वायरस से संक्रमितों का आंकड़ा 4000 पार कर गया है. कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए देश में 21 दिनों के लॉकडाउन का आज 13वां दिन है. बाजार बंद हैं. ट्रेनें, बसें, हवाई जहाज, टैक्सियां कुछ भी नहीं चल रहा. ऐसे में सरकार लॉकडाउन को 15 अप्रैल से चरणबद्ध तरीके से खोलने पर विचार कर रही है. इस बीच ऐसी खबरें भी हैं कि सरकार ने कोरोना के प्रसार को तोड़ने के लिए प्लान बी भी तैयार कर लिया है. इसके तहत 15 मई के बाद दोबारा लॉकडाउन का ऐलान किया जा सकता है.

‘इंडिया टुडे’ की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 3 अप्रैल को हुई ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग में इस पॉइंट पर भी चर्चा हुई. रक्षामंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता और गृहमंत्री अमित शाह की मौजूदगी में हुई 16 सदस्यीय इस मीटिंग में कोविड-19 के संक्रमण को तोड़ने के लिए प्लान बी पर विस्तार से चर्चा की गई.

Cabinet approves temporary suspension of MPLAD Fund of MPs during 2020-21 & 2021-22 for managing health& adverse impact of outbreak of #COVID19 in India. The consolidated amount of MPLAD Funds for 2 years – Rs 7900 crores – will go to Consolidated Fund of India: Prakash Javadekar pic.twitter.com/Suy20pFLQi

— ANI (@ANI) April 6, 2020

देश में कोरोना वायरस (Coronavirus) के प्रसार को रोकने और उससे लड़ने के लिए केंद्र और राज्‍य सरकारें तमाम प्रयास कर रही हैं. ऐसे में प्रभावी कदम भी उठाए जा रहे हैं. इस बीच सोमवार को कैबिनेट की बैठक में कुछ अहम निर्णय भी लिए गए. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर (Prakash Javadekar) ने जानकारी दी कि इसमें कोरोना वायरस संक्रमण (Covid 19) से जंग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सभी सांसदों का वेतन अगले 1 साल के लिए 30 फीसदी तक घटाने का फैसला लिया गया है. इसके साथ ही अगले 2 साल तक सांसदों को सांसद निधि की धनराशि नहीं दी जाएगी.प्रकाश जावडेकर ने यह भी बताया कि राष्‍ट्रपति और उप राष्‍ट्रपति ने भी कोरोना से जंग के लिए अपना वेतन कर करने का निर्णय लिया है.