चंडीगढ़. पंजाब में कोरोनावायरस कोविड-19 के पॉजिटिव मामलों की संख्या में बढ़ातरी को देखते हुए प्रदेश की सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य में जरूरतमंदों को मुफ्त भोजन, आश्रय और दवाइयों उपलब्ध कराई जाएंगी। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस संबंध आदेश जारी किया है। दूसरी ओर, कैप्टन अमरिंदर ने कोरोना से पैदा हालत के मद्देनजर केंद्र सरकार से आर्थिक पैकेज देने की मांग की है।
केंद्र से मांगा वित्तीय पैकेज
कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्य में कारोबारी सेक्टर व दैनिक वेतनभोगी गरीब कामगारों को पेश आ रही मुश्किलों को देखते हुए केंद्र सरकार से व्यापक वित्तीय पैकेज की मांग की है। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने कारोबारी उद्यम, सूक्ष्म, छोटे और मध्यम उद्योगों (एमएसएमई) के साथ-साथ संगठित व गैर-संगठित कामगारों के लिए आर्थिक मदद की अपील की है।
मुख्यमंत्री ने सबसे बुरी तरह प्रभावित सूक्ष्म, छोटे और मध्यम उद्योगों व पर्यटन एवं आतिथ्य सेक्टरों के अलावा स्वास्थ्य सुरक्षा और फार्मा सेक्टरों में बड़ी दखलंदाजी को ध्यान में रखते हुए 31 मार्च से 30 अप्रैल तक वित्तीय वर्ष में तुरंत विस्तार करने की मांग की। उन्होंने एमएसएमई की वित्तीय जरूरतों की पूर्ति के लिए 25 हजार करोड़ रुपये जारी करने की मांग की है।
हर महीने मिलने वाला राशन दोगुना किया जाए
सीएम ने मांग की है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट-2013 अधीन हर महीने प्रति व्यक्ति मिलते पांच किलो अनाज को दोगुना करके 10 किलो किया जाए। इसे तुरंत बांटा जाना चाहिए। ग्रामीण विकास मंत्रालय अधीन चल रहे सभी कार्यों को स्थगित किया जाए।
मनरेगा कामगारों को मिले मेहनताना
कैप्टन ने मनरेगा कामगारों को मेहनताना देने के लिए कहा, क्योंकि उनको मनरेगा एक्ट रोजग़ार के मेहनताना की गारंटी दी जाती है। यह मेहनताना राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य इमरजेंसी खत्म होने तक दिया जाए। इनको 15 दिनों के लिए 53 करोड़ की राशि की जरूरत है।
औद्योगिक कर्ज पर ब्याज दरें व पेट्रोल की कीमत कम करने की अपील
राज्य सरकार के प्रस्तावों में औद्योगिक कर्जों पर ब्याज की दर दो प्रतिशत घटाने, पेट्रोलियम, डीजल और सहायक उत्पादों पर एक्साइज व वैट में कम से कम 25 फीसदी कटौती की अपील की गई है, जिससे पेट्रोल और डीजल की कीमत 9-10 रुपए तक कम हो सके।