चंडीगढ़. प्रदेश में लिंक सड़कों को तेजी से बनवाया जा रहा है। सरकार ने इन सड़कों के निर्माण को लेकर आडिट करवाने का फैसला लिया है। ताकि यह पता चल सके कि सड़कों को बनाने के काम में अधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाई है या नहीं। विभाग आडिट के दौरान चेक करेगा कि किस ठेकेदार से कितनी लंबाई की सड़क बनवाई गई और ठेकेदार ने सड़क बनाते समय मानकों का ध्यान रखा है या नहीं। इसके अलावा सड़क बनाने के समय कैसे मैटीरियल का इस्तेमाल किया।
इसके बाद विभाग की आडिट टीम मौके पर जाकर चेक करेगी कि सड़क कहीं कागजों में तो नहीं बनी है और वहां से सैंपल भी लिए जाएंगे। जिसे लैबाेरेटरी में चेक कराया जाएगा। अगर किसी अधिकारी के क्षेत्र में सड़कों के निर्माण कार्य में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी मिलती है ताे विभागीय कार्रवाई की जाएगी अाैर कर्मचारी सर्विस रूल्स के नियमों सेक्टर-7 या 8 के तहत चार्जशीट भी किया जाएगा। इसके बाद भी संबंधित अधिकारी के काम का पूरी तरह से आडिट किया जाएगा। इसके लिए स्थानीय निकाय विभाग ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है और जल्द ही इन सड़कों के आडिट के काम को शुरू कर दिया जाएगा।
पेमेंट करने के तरीकों को भी किया जाएगा चेक
आडिट टीम सड़कों को बनाने के दौरान यह चेक करेगी कि किस ठेकेदार को कितनी पेमेंट की गई है और उसे पेमेंट कैसे की गई है। जिसमें खासतौर पर यह चेक किया जाएगा कि कहीं अधिकारियों ने मिलीभगत कर ठेकेदार को सारी पेमेंट काम से पहले ही तो जारी नहीं कर दी है। अगर कोई अधिकारी ऐसा करता पाया गया तो उसका चार्जशीट होना तय है। विभाग के नियमों के तहत ठेकेदार को कामों को चरण में पूरा करने के चरणों में पेमेंट की जाती है।
विधानसभा सत्र के दौरान भी उठा था मुद्दा
सड़कों के निर्माण कार्य को लेकर सरकार को कई जगहों से शिकायतें मिल रही थीं। इतना ही नहीं बाकायदा कई विधायकों ने भी विधानसभा के सत्र के दौरान सड़कों के निर्माण को लेकर सवाल उठाए थे। जिसके बाद विभाग के अधिकारियों ने सड़कों के निर्माण कार्य का आडिट करवाने का फैसला लिया है। क्योंकि विभाग के अधिकारी भी नहीं चाहते है कि इस मामले को लेकर विभाग पर अगुलियां उठे।
विभाग के अधिकारी पहले खुद कर रहे थे जांच
ऐसा नहीं है कि विभाग को यह शिकायतें अभी से मिल रही है। इससे पहले भी विभाग को इस तरह की शिकायतें मिलती थी। लेकिन विभाग तब अपने स्तर पर मामले की जांच कर लेता था। लेकिन अब सरकार ने लिंक रोड के काम को लेकर पूरी पारदर्शिता बरतने के आदेश दिए है। जिसके चलते यह आडिट कराया जा रहा है। ताकि सरकारी पैसों को चूना लगवाने वालों पर कडी कार्रवाई की जा सकें।