Budget 2020 Highlights: शिक्षा क्षेत्र के लिए मोदी सरकार ने खोला पिटारा, हुआ इन बड़े संस्थानों का एलान

नई दिल्ली: 2020 के दशक का पहला बजट वित्तमंत्री निर्मला सीतारामण पेश कर रही हैं. ये मोदी सरकार के बजट का सातंवा साल है और आठंवा बजट है. 2014 से 2018 तक दिवंगत पूर्व वित्तमंत्री अरूण जेटली ने बजट पेश किया था मोदी सरकार के पहले कार्यकाल का अंतिम अतंरिम बजट पीयूष गोयल ने पेश किया था जबकि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट वित्तमंत्री निर्मला सीतारामण ने जुलाई में पेश किया था. लगातार दो बजट पेश करने वाली निर्मला सीतारामण देश की पहली महिला वित्तमंत्री होंगी.

85,000 crore for Scheduled Castes and other backward classes.
53700 crore for Scheduled Tribes#BudgetSession2020 #BudgetWithAIR#bUDGET2020 pic.twitter.com/WkJuofxaLX

— All India Radio News (@airnewsalerts) February 1, 2020

बजट की बड़ी बातें

• • देश में मैन्युफेक्चरिंग के लिए भी वित्त मंत्री ने बड़े एलान किए. उन्होंने बताया कि जल्द ही देश मैन्युफेक्चरिंग का हब बनेगा. वित्त मंत्री ने कहा कि इन्वेस्टमेंट क्लियरंस सेल का गठन जिसके जरिए इन्वेस्टमेंट करने वालों की मदद की जाएगी.वित्त मंत्री ने एक नई योजना की भी घोषणा की. इस योजना के अंतरगर्त मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफेक्चर को बढ़ावा दिया जाएगा. वित्त मंत्री ने जानकारी दी कि मैन्युफेक्चरिंग क्षेत्र में अगले पांच साल में 100 लाख करोड़ रुपये का निवेश कराने की टारगेट है.

• • वित्त मंत्री ने उच्च शिक्षा के लिए नए संस्थानों के भी एलान किया. उन्होंने बजट में राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय न्यायिक विज्ञान विश्वविद्यालय बनाने का प्रस्ताव दिया. डॉक्टरों के लिए एक ब्रिज प्रोग्राम शुरू किया जाएगा, ताकि प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों को प्रोफेशनल बातों के बारे में सिखाया जा सके.

• • बजट में हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने का भी एलान किया गया है. वित्त मंत्री ने जानकारी दी कि जल्द ही नई शिक्षा नीति का ऐलान किया जाएगा. दुनिया के अलग अलग देशों के छात्रों को भारत में शिक्षा के लिए सुविधाओं का एलान भी किया गया. इसके साथ ही भारत के छात्रों को सरकार उच्च शिक्षा के लिए एशियाई और अफ्रीकी देशों में भेजेगी.

• • बजट में टीबी की बीमारी को हराने के लिए भी बड़े एलान किए गए. वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार की कोशिश देश को 2025 तक टीबी मुक्त कराने की है. वित्त मंत्री ने टीबी के खिलाफ नारा दिया- टीबी हारेगा, देश जीतेगा. प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के तहत सेंटर्स की संख्या को बढ़ाने का एलान किया गया.

• • बजट में मोदी सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए भी बड़े एलान किए, बजट में वित्त मंत्री ने स्वास्थ्य योजनाओं के लिए 70 हजार करोड़ का एलान किया है. इसके साथ ही निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार फिट इंडिया को मूवमेंट को बढ़ावा देने के लिए बड़ा एक्शन ले रही है. आयुष्मान भारत योजना के तहत पीपीपी मॉडल की मदद से अस्पतालों की संख्या को बढ़ाया जाएगा. इंद्रधनुष मिशन का विस्तार किया जाएगा, इसमें 12 नई बीमारियों को जोड़ा जाएगा.

• • मनरेगा और मछली पालन को लेकर भी वित्त मंत्री ने बड़े एलान किए. उन्होंने कहा कि मनरेगा के अंदर चारागाह को जोड़ दिया जाएगा. ब्लू इकॉनोमी के जरिए मछली पालन को बढ़ावा दिया जाएगा. फिश प्रोसेसिंग को बढ़ावा दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि किसानों के अनुसार से एक जिले, एक प्रोडक्ट पर फोकस किया जाएगा. जैविक खेती के जरिए ऑनलाइन मार्केटिंग को बढ़ाने की बात भी वित्त मंत्री ने कही. उन्होंने कहा कि  जैविक खेती के जरिए ऑनलाइन मार्केट को बढ़ाया जाएगा. वित्त मंत्री ने कहा कि दूध के प्रोडक्शन को दोगुना करने के लिए सरकार की ओर से योजना चलाई जाएगी, साल 2025 तक दूध के उत्पादन को दोगुना किया जाएगा.

• • वित्त मंत्री ने बजट में महिला किसानों का भी ध्यान रखा है. उन्होंने कहा कि महिला किसानों के लिए धन्य लक्ष्मी योजना का ऐलान किया, जिसके तहत बीज से जुड़ी योजनाओं में महिलाओं को मुख्य रूप से जोड़ा जाएगा. वित्त मंत्री ने फर्टिलाइज़र के संतुलित इस्तेमाल की भी बात कही. फर्टिलाइज़र के कम इस्तेमाल के लिए जानकारी को बढ़ाया जाएगा.

• • वित्त मंत्री ने बड़ा एलान करते हुए कहा कि कृषि उड़ान योजना को शुरू किया जाएगा. इस योजना के तहत अब विमान से जाएगा किसानों का सामान भेजा जाएगा. उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल, नेशनल रूट पर इस योजना को शुरू किया जाएगा. फसल के रख रखाव को लेकर भी वित्त मंत्री ने बड़ा एलान किया. उन्होंने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात कही. उन्होंने कहा कि देश में मौजूद वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज को नबार्ड अपने अंडर में लेगा और नए तरीके से इसे डेवलेप किया जाएगा. देश में और भी वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज बनाए जाएंगे. इसके लिए PPP मॉडल अपनाया जाएगा.

FM #NirmalaSitharaman proposes Rs 27,300 crore for the development and promotion of industry and commerce in 2020-21.

We wish to turn every district into an export house: FM

Watch #BudgetSession2020 LIVE as FM presents #Budget2020: https://t.co/eex2NdcTIP#janjankabudget pic.twitter.com/jyed8KR6Yk

— PIB India (@PIB_India) February 1, 2020

• • किसानों के लिए 16 सूत्रीय फॉर्मूले का ऐलान किया गया. वित्त मंत्री ने कहा- हमारी सरकार किसानों के लिए 16 सूत्रीय फॉर्मूले का ऐलान करती है, जिससे किसानों को फायदा पहुंचाएगा. उन्होंने कहा- मॉर्डन एग्रीकल्चर लैंड एक्ट को राज्य सरकारों द्वारा लागू करवाना. 100 जिलों में पानी की व्यवस्था के लिए बड़ी योजना चलाई जाएगी, ताकि किसानों को पानी की दिक्कत ना आए. पीएम कुसुम स्कीम के जरिए किसानों के पंप को सोलर पंप से जोड़ा जाएगा. इसमें 20 लाख किसानों को योजना से जोड़ा जाएगा. इसके अलावा 15 लाख किसानों के ग्रिड पंप को भी सोलर से जोड़ा जाएगा. सरकार 2022 कर किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध है.

• • किसानों के लिए वित्त मंत्री ने किया बड़ा एलान, वित्त मंत्री ने कहा- हमारी सरकार की ओर से किसानों के लिए बड़ी योजनाओं को लागू किया गया है. सरकार की ओर से कृषि विकास योजना को लागू किया गया है, पीएम फसल बीमा योजना के तहत करोड़ों किसानों को फायदा पहुंचाया गया. सरकार का लक्ष्य किसानों की आय दोगुना करना है. किसानों की मार्केट को खोलने की जरूरत है, ताकि उनकी आय को बढ़ाया जाएगा.

• • वित्त मंत्री ने कहा- इस बजट में तीन बिंदुओं पर फोकस किया जा रहा है, इनमें उम्मीदों का भारत, इकोनॉमिक डेवलेपमेंट और केयरिंग समाज को शामिल किया जा रहा है.
  • 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने का लक्ष्य, इसके लिए 16 एक्शन पॉइंट्स बनाए गए
    •  पानी की किल्लत से जूझ रहे 100 जिलों पर फोकस किया जाएगा।
    •  अन्नदाता ऊर्जादाता भी बने इसके लिए 20 लाख किसानों को सोलर पंप लगाने में सरकार मदद करेगी। 15 लाख अन्य किसानों को ग्रिड कनेक्टेड पंप देगी। सोलर पावर जनरेशन भी बढ़ाया जाएगा।
    •  किसानों के पास खाली या बंजर जमीन है तो वे सोलर पावर जनरेशन यूनिट्स लगा सकेंगे ताकि वे वहां से पैदा होने वाली सोलर पावर को बेच सकें।
    •  केमिकल फर्टिलाइजर के जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल को रोकने के लिए कदम उठाए जाएंगे।
    •  ब्लॉक और तालुक स्तर पर वेयरहाउस बनाने को बढ़ावा दिया जाएगा। फूड कॉर्पोरेशन और सेंट्रल वेयरहाउस कॉर्पोरेशन अपनी जमीन पर भी कोल्ड स्टोरेज बनाएंगे।
    •  स्वयं सहायता समूहों खासकर महिला स्वयं सहायता समूह योजना के जरिए विलेज स्टोरेज को बढ़ावा दिया जाएगा। वे बीजों का संग्रह करेंगी और गांवों में किसानों को जरूरत पड़ने पर उन्हें बीज दे सकेंगी।
    •  भारतीय रेल किसान रेल बनाएगी। वे ट्रेनों में स्टोरेज की व्यवस्था करेंगी।
    •  कृषि उड़ान की भी शुरुआत होगी। यह एविएशन मिनिस्ट्री के जरिए होगा। इससे नॉर्थईस्ट और आदिवासी इलाकों से कृषि उपज को बढ़ावा दिया जाएगा। हॉर्टिकल्चर में अभी खाद्यान्न टारगेट से ज्यादा है। सरकार इसे क्लस्टर में बांटकर हर जिले में एक उत्पाद को बढ़ावा देगी।
    •  इंटिग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम को बढ़ावा दिया जाएगा। जीरो बजट फार्मिंग और जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा।
    •  फाइनसिंग ऑन नेगोशिएबल वेयरहाउसिंग रिसीप्ट्स पर भी सरकार ध्यान देगी।
    •  नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां अभी एक्टिव हैं। नाबार्ड स्कीम को विस्तार दिया जाएगा। 2021 में 15 लाख करोड़ रुपए एग्रीकल्चर क्रेडिट के लिए रखे गए हैं।
    •  पशुधन की बीमारियां खत्म करने का लक्ष्य। मनरेगा का इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। मिल्क प्रोसेसिंग कैपेसिटी को दोगुना किया जाएगा। 53 मीट्रिक टन से 108 मीट्रिक टन करने का लक्ष्य।
    •  फिशरीज पर काम किया जाएगा।
    • 2023 तक मछली उत्पादन 200 लाख टन तक बढ़ाने का लक्ष्य।
    •  दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा दिया जाएगा। 2.83 लाख करोड़ रुपए कृषि से जुड़ी गतिविधियों, सिंचाई और ग्रामीण विकास पर खर्च किए जाएंगे।
  • 99 हजार 300 करोड़ रुपए एजुकेशन सेक्टर पर खर्च करेगी सरकार
    • 2030 तक भारत में सबसे बड़ी वर्किंग ऐज पॉपुलेशन होगी। हमें ज्यादा नौकरियों की जरूरत होगी। इसे ध्यान में रखते हुए नई शिक्षा नीति की घोषणा बहुत जल्द होगी। इससे जुड़े 2 लाख सुझाव सरकार के पास आए हैं।
    •  प्रतिभाशाली शिक्षकों को बढ़ावा देने के लिए 150 संस्थान डिग्री-डिप्लोमा कोर्स शुरू करेंगे।
    •  सरकार एक प्रोग्राम शुरू करेगी, जिसमें शहरी निकाय नए इंजीनियरों को एक साल के लिए इंटर्नशिप देगी ताकि इंटर्न भी सीख सकें और शहरी निकायों को भी कामकाज में मदद मिल सके।
    •  नेशनल पुलिस यूनिवर्सिटी, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी।
    •  डॉक्टरों की देश में कमी है। इसके लिए पीपीपी के जरिए जिला अस्पतालों के साथ-साथ मेडिकल कॉलेज खोलने की योजना है। इसके लिए किफायती दरों पर जमीन मुहैया कराई जाएगी।
    •  देश में टीचरों, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ की भी जरूरत है। स्किल सेट कई बार मैच नहीं हो पाता। इसे देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय और कौशल विकास मंत्रालय के जरिए ब्रिज कोर्स शुरू किया जाएगा।
    •  इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस सेल बनेगी, जिसमें निवेश से जुड़ी सलाह और लैंड बैंक के बारे में जानकारी मिलेगी। इकोनॉमिक कॉरिडोर, मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट्स के बारे में भी जानकारी रहेगी।
    •  5 नई स्मार्ट सिटीज पीपीपी के जरिए बनेंगी। यह ऐसी सिटीज होंगी, जहां निवेश को बढ़ावा मिले।
    •  इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्यूफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी तेजी से बढ़ रही है। मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और सेमीकंडक्टर पैकेजिंग को बढ़ावा देने वाली योजना की जल्द ही घोषणा होगी। इससे भारत में ज्यादा मेडिकल उपकरणों को भी बनाया जा सकेगा।
    •  नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन बनाया जाएगा। 1480 करोड़ रुपए इस पर खर्च होंगे।
    •  एक्सपोर्टर्स को डिजिटल रिफंड की सुविधा मिलेगी।

• • वित्त मंत्री ने पंडित दीनानाथ कौल की कश्मीरी में लिखी कविता पढ़ी. उन्होंने कहा- ‘हमारा वतन खिलते हुए शालीमार बाग जैसा हमारा वतन डल झील में खिलता हुआ कमल जैसा नौजवानों के गर्म खून जैसा मेरा वतन, तेरा वतन, हमारा वतन, दुनिया का सबसे प्यारा वतन’

• • महंगाई पर काबू पाने में भी हमारी सरकार कामयाब रही. 2009 से 2014 में महंगाई 10.5% थी. हमारे लोगों के पास रोजगार होना चाहिए. यह बजट उनकीआय सुनिश्चित करने और उनकी क्रय शक्ति को बढ़ाने के लिए है. हमारी सरकार ने महंगाई कम करने का प्रयास किया, 284 अरब डॉलर विदेशी निवेश आया.

• • जीएसटी को लेकर वित्त मंत्री ने विस्तार से जानकारी दी. उन्होंने कहा- जीएसटी रेट घटने से हर परिवार को हर महीने औसतन 4% की बचत हो रही है. जीएसटी ने कुछ चुनौतियों का भी सामना किया. हमने 60 लाख से ज्यादा नए टैक्सपेयर को जोड़ा. जीएसटी से इंस्पेक्टर राज खत्म हुआ.

• • वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा- देश का हमारी आर्थिक नीति पर भरोसा है. इच्छा आकांक्षा पूरा करने वाला बजट है, इसके लिए सभी की इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश है. सबके साथ और सबके विकास के आगे बढ़ रहे हैं. समुचित विकास के लिए हमने काम किए. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिवंगत वित्त मंत्री अरुण जेटली को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी. उन्होंने कहा की जीएमटी ऐतिहासिक कदम रहा.
  • सेहत सुधारने के लिए निर्मला का ऐलान, स्वास्थ्य योजनाओं को 70 हजार करोड़-
    फिट इंडिया को मूवमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार बड़ा एक्शन ले रही है. आयुष्मान भारत योजना में अस्पतालों की संख्या को बढ़ाया जाएगा, ताकि T-2, T-3 शहरों में मदद पहुंचाई जाएगी. इसके लिए पीपीपी मॉडल की मदद ली जाएगी, जिसमें दो फेज़ में अस्पतालों को जोड़ा जाएगा. केंद्र सरकार की ओर से चलाए जा रहे इंद्रधनुष मिशन का विस्तार किया जाएगा.
    मेडिकल डिवाइस पर जो भी टैक्स मिलता है, उसका इस्तेमाल मेडिकल सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा. टीबी के खिलाफ देश में अभियान शुरू किया जाएगा, ‘टीबी हारेगा, देश जीतेगा’. सरकार की ओर से देश को 2025 तक टीबी मुक्त करने की कोशिश है. प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के तहत सेंटर्स की संख्या को बढ़ाया जाएगा. स्वास्थ्य योजनाओं के लिए लगभग 70 हजार करोड़ का ऐलान.
  • मनरेगा में जुड़ेगा चारागाह, मछली पालन के लिए वित्त मंत्री ने किया बड़ा ऐलान
    किसानों के अनुसार से एक जिले, एक प्रोडक्ट पर फोकस किया जाएगा.10.    जैविक खेती के जरिए ऑनलाइन मार्केट को बढ़ाया जाएगा.11.    किसान क्रेडिट कार्ड योजना को 2021 के लिए बढ़ाया जाएगा.12.    दूध के प्रोडक्शन को दोगुना करने के लिए सरकार की ओर से योजना चलाई जाएगी.13.    मनरेगा के अंदर चारागाह को जोड़ दिया जाएगा.14.    ब्लू इकॉनोमी के जरिए मछली पालन को बढ़ावा दिया जाएगा. फिश प्रोसेसिंग को बढ़ावा दिया जाएगा.16. किसानों को दी जाने वाली मदद को  दीन दयाल योजना के तहत बढ़ाया जाएगा.
  • अब विमान से जाएगा किसानों का सामान, वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान
    फर्टिलाइजर का बैलेंस इस्तेमाल करना, ताकि किसानों को फसल में फर्टिलाइजर के इस्तेमाल की जानकारी को बढ़ाया जा सके.
    देश में मौजूद वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज को नबार्ड अपने अंडर में लेगा और नए तरीके से इसे डेवलेप किया जाएगा. देश में और भी वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज बनाए जाएंगे. इसके लिए PPP मॉडल अपनाया जाएगा.
    महिला किसानों के लिए धन्य लक्ष्मी योजना का ऐलान किया, जिसके तहत बीज से जुड़ी योजनाओं में महिलाओं को मुख्य रूप से जोड़ा जाएगा.
    कृषि उड़ान योजना को शुरू किया जाएगा. इंटरनेशनल, नेशनल रूट पर इस योजना को शुरू किया जाएगा.
    दूध, मांस, मछली समेत खराब होने वाली योजनाओं के लिए रेल भी चलाई जाएगी.