इमरान को मौलाना का अल्टीमेटम- प्लान-B बाकी है, बंद करा देंगे पाकिस्तान

• मौलाना फजलुर रहमान ने दिया अल्टीमेटम

• इमरान के कुर्सी छोड़ने तक संघर्ष जारी रहेगा

• प्लान-B और प्लान-C बाकी है

पाकिस्तान के कट्टरपंथी नेता मौलाना फजलुर रहमान ने प्रधानमंत्री इमरान खान को अल्टीमेटम दिया है और कहा है कि अगर उन्होंने कुर्सी नहीं छोड़ी तो वो पूरा पाकिस्तान बंद करा देंगे. जमीयत उलेमा ए- इस्लाम फजल के नेता मौलाना फजलुर रहमान द्वारा इमरान खान को कुर्सी छोड़ने के लिए दिया गया अल्टीमेटम रविवार रात को खत्म हो गया है.

इस्लामाबाद में इस वक्त आजादी मार्च के हजारों प्रदर्शनकारी 31 अक्टूबर से जमे हुए हैं. मौलाना फजलुर रहमान जहां पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान के इस्तीफे, देश में नया चुनाव और एनआरओ (नेशनल रेकन्सिलिएशन आर्डिनेंस) पर अड़े हैं, वहीं सरकार ने इन मांगों को खारिज कर दिया है.

जारी रहेगा प्रदर्शन

अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए फजलुर रहमान ने कहा कि जब तक आजादी मार्च अपने मंसूबे में कामयाब नहीं होता है उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा. मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, “आज इस्लामाबाद में लॉक डाउन है, आगे हम पूरा मुल्क बंद करा देंगे, हम लोग नहीं रुकेंगे, हमारा संघर्ष जारी रहेगा.” अपने इरादे साफ करते हुए उन्होंने कहा कि लोगों का ये हुजूम तब तक डटा रहेगा, जबतक इमरान खान को सत्ता से बाहर नहीं कर देता है.

प्लान B और C बाकी है

फजलुर रहमान ने कहा कि कि इस्लामाबाद में प्रदर्शन उनके प्लान-A का हिस्सा था , उनके पास अभी भी प्लान-B और C बाकी है. उन्होंने कहा कि वे सोमवार को विपक्ष के नेताओं से मुलाकात करेंगे फिर तय करेंगे कि उन्हें इस्लामाबाद में ही प्रदर्शन करना है या फिर देश के दूसरे शहरों में भी प्रदर्शन को ले जाना है. मौलाना फजलुर रहमान के इस ऐलान के साथ ही इमरान सरकार पर दबाव और भी बढ़ गया है.

फजलुर रहमान की मांग खारिज

इस बीच इमरान सरकार ने कहा है कि इन मांगों पर विचार का कोई सवाल ही नहीं उठता. पाकिस्तान के रक्षा मंत्री परवेज खटक ने कहा कि फजलुर भड़काऊ भाषण दे रहे हैं और बगावत को उकसा रहे हैं. मौलाना ने इमरान सरकार को दो दिन अल्टीमेटम देने के दौरान चेताया था कि अगर इमरान खान इस्तीफा नहीं देते तो उनके समर्थक पीएम आवास पर धावा बोल देंगे. सरकार को इस बात की चिंता है कि प्रदर्शनकारी वीआईपी जोन में न प्रवेश कर जाएं, जहां प्रमुख सरकारी ऑफिस और दूतावास आदि हैं। इस बीच सरकार ने कहा है कि प्रदर्शनकारी अगर रेड जोन में प्रवेश करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.