नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 खत्म करने के फैसले के बाद मोदी सरकार ने वादा किया था कि वहां जल्द ही विधानसभा के चुनाव कराए जाएंगे. एबीपी न्यूज़ को सूत्रों मिली जानकारी के मुताबिक सरकार वहां अगले नौ महीनों के भीतर वहां विधानसभा चुनाव के लिए सिफारिश कर सकती है. एबीपी न्यूज को विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि विदेशी अधिकारियों के दल के यहां आने से पहले सरकार के सीनियर अधिकारियों ने ऐसा इरादा जाहिर किया है.
सरकार निश्चित रूप से कश्मीर में अगले नौ महीने में विधानसभा चुनाव का इरादा रखती है. अक्टूबर के अंत तक वहां के सभी 316 बीडीसी (ब्लॉक विकास परिषद) के चुनाव उसी दिशा में एक कदम हैं. बीजेपी ने महबूबा मुफ्ती की सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था, तब से वहां राज्यपाल का शासन लागू हो गया. बाद में वहां राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था.
370 खत्म होने के बाद से नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के नेता घर में नजरबंद हैं. हाल ही में फारूक अब्दुल्ला को जन सुरक्षा कानून (पीएसए) के तहत हिरासत में लिया गया. अब ये देखना होगा कि क्या अगले नौ महीने में कश्मीर में हालात विधानसभा चुनाव के अनुकूल हो पाते हैं या नहीं.
बता दें कि 370 खत्म करने के साथ ही वहां लागू 35ए भी अपने आप खत्म हो गया था. सरकार ने जम्मू कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने का फैसला किया गया. इसमें एक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख बनाया गया. हालांकि लद्दाख में विधानसभा चुनाव नहीं होंगे.