पाकिस्तान समेत कई पड़ोसी देशों से प्याज खरीदने की तैयारी में मोदी सरकार

कुल मिलाकर भारत में हर महीने 15 लाख मीट्रिक टन प्याज की जरूरत होती है. आम तौर पर अकेले मुंबई में हर दिन एक हजार मीट्रिक टन प्याज की खपत होती है. इसलिए मौजूदा हालात में 2000 मीट्रिक टन प्याज का आयात, वह भी नवंबर में, होने से प्याज के दामों में कोई बड़ी गिरावट नहीं आएगी.

नैफेड के डायरेक्टर नानासाहिब पाटिल का कहना है कि प्याज उत्पादक इलाकों जैसे कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में प्याज की नई फसल नवंबर से आनी शुरू होती है. अगर तब तक प्याज की आपूर्ति में कमी आती है तो वह नई फसल से पूरी हो जाएगी. इसलिए MMTC को अतिरिक्त प्याज आयात करने की जरूरत नहीं है. पिछले दो सालों से MMTC ने प्याज का आयात नहीं किया है क्योंकि भारत में प्याज का उत्पादन पर्याप्त हुआ है. लेकिन इस साल लगातार बारिश की वजह से ज्यादातर बाजारों में प्याज को नुकसान हुआ.

हालांकि, ऐसे समय में खुद सरकार के पास 50 हजार मीट्रिक टन का बफर स्टॉक मौजूद है. अगर मांग बढ़ती है ​तो इस स्टॉक का भी इस्तेमाल किया जा सकता है. सरकार की जिम्मेदारी है ​​कि वह किसानों के साथ उपभोक्ताओं का भी ख्याल रखे, इसलिए यह कदम उठाया गया है.

स्वाभिमानी शेतकारी संगठन के प्रेसीडेंट और किसान नेता राजू शेट्टी ने आरोप लगाया कि सरकार प्याज आयात करने की घोषणा करके हारी हुई बाजी खेल रही है. इस घोषणा से ऐसे किसान और व्यापारी जिनके पास प्याज के स्टॉक हैं वे उसे बाजार में उतारने को मजबूर होंगे, जिससे प्याज के दाम गिरेंगे. किसानों को प्याज का अच्छा दाम मिल रहा है इसलिए सरकार को प्याज आयात नहीं करना चाहिए.