मध्य प्रदेश: कैबिनेट में ओबीसी के लिए 27 फीसदी आरक्षण का प्रस्ताव पारित

भोपाल। मध्यप्रदेश की कमलनाथ सरकार की कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है. सोमवार शाम को हुई कैबिनेट बैठक में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई।

फिलहाल ओबीसी को मध्यप्रदेश में 14% आरक्षण मिल रहा है. कैबिनेट से प्रस्ताव पारित होने के बाद अब इसे विधानसभा के मॉनसून सत्र में लाने का रास्ता खुल गया है जिसके बाद ये बिल बनने के साथ ही लागू हो जाएगा.

इसके अलावा मध्यप्रदेश में एससी-एसटी को फिलहाल 36 फीसदी आरक्षण मिल रहा है. मध्यप्रदेश में पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव से पहले इसे लेकर अगड़ी और पिछड़ी जातियों दोनों का ही विरोध शिवराज सरकार को झेलना पड़ा था. हालात ये थे कि सरकार हो या बीजेपी दोनों ही चुनावी साल में इस मुद्दे को ना उगल पा रहे थे और ना ही निगल पा रहे थे।

मध्यप्रदेश में अगले महीने विधानसभा का मॉनसून सत्र प्रस्तावित है और माना जा रहा है कि कमलनाथ सरकार को जिस तरह से निर्दलीय, बसपा और सपा के विधायकों का समर्थन मिला हुआ है उसके कारण सरकार के सामने विधानसभा में भी इसे पारित करवाना कोई मुश्किल काम नही होगा।