’84 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ; ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 15 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਬਰੀ, ਤਿ੍ਲੋਕਪੁਰੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਲਟਿਆ
ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਘਾਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਦਿਆਂ 15 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 'ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ' ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਆਪ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਸਕੀ | ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਗਵਾਹਾਂ ਵਲੋਂ ਪਛਾਣ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ |
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ –ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ 1984 ‘ਚ ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਿ੍ਲੋਕਪੁਰੀ ‘ਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ‘ਚ ਅਗਜ਼ਨੀ ਅਤੇ ਦੰਗਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ 15 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਮਿਲੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ |
- ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਘਾਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਦਿਆਂ 15 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ’ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਆਪ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੰਗਿਆਂ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਸਕੀ | ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਗਵਾਹਾਂ ਵਲੋਂ ਪਛਾਣ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 28 ਨਵੰਬਰ 2018 ਨੂੰ 1984 ‘ਚ ਤਿ੍ਲੋਕਪੁਰੀ ‘ਚ ਹੋਏ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਦਾਇਰ 88 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ |
- ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੜਕੜਡੂਮਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੰਗਾ ਭੜਕਾਉਣ, ਘਰ ਸਾੜਨ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 144 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਸਾਲ 1996 ‘ਚ 107 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 88 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਿਖ਼ਲਾਫ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ | ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ | ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ’84 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਤਿ੍ਲੋਕਪੁਰੀ ‘ਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ‘ਚ ਤਕਰੀਬਨ 95 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਘਰ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ | ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਿਖ਼ਲਾਫ਼ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਸੀ |
ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 15 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕੀਤਾ | ਸ: ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਇ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਾ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿ੍ੜ੍ਹ ਹੈ |