सोनभद्र की खदान में 3000 टन सोना नहीं, केवल 160 किलो मिलने का अनुमान

जीएसआई के डायरेक्टर के मुताबिक सोनभद्र (Sonbhadra) में सिर्फ 52806.25 टन स्वर्ण अस्यक मिला है न कि शुद्ध सोना. सोनभद्र में मिले स्वर्ण अयस्क से सिर्फ 3.03 ग्राम प्रति टन ही सोना निकलेगा. जिसके तहत सोनभद्र की खदान से सिर्फ 160 किलो सोना ही निकलेगा.

सोनभद्र. जमीन के अंदर सोना दबे होने की खबरों को लेकर उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) का सोनभद्र जिला (Sonbhadra) सुर्खियों में है. शनिवार को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया/GSI) ने ऐसे किसी भी दावे का खंडन किया है. जीएसआई की तरफ से कहा गया है कि सोनभद्र जिले में इस तरह के विशाल भंडार का अनुमान नहीं लगाया गया है. जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कहा, “मीडिया के छपी रिपोर्ट के लिए हम कोई पार्टी नहीं है, जीएसआई ने यूपी के सोनभद्र जिले में इस तरह के विशाल भंडार का अनुमान नहीं लगाया है.”

जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर डॉक्टर जीएस तिवारी ने बताया कि सोनभद्र की खदान में 3000 टन सोना मिलने की जीएसआई पुष्टि नहीं करता है.

जीएसआई के डायरेक्टर के मुताबिक, सोनभद्र में सिर्फ 52806.25 टन स्वर्ण अस्यक होने की बात कही गई है न कि शुद्ध सोना. सोनभद्र में मिले स्वर्ण अयस्क से सिर्फ 3.03 ग्राम प्रति टन ही सोना निकल सकता है. जिसे अगर जोड़ा जाए तो सोनभद्र की खदान से सिर्फ 160 किलो सोना ही निकलेगा.

हालांकि इस दौरान जीएसआई के डायरेक्टर डॉ जी.एस तिवारी ने कहा है कि सोनभद्र में सोने की तलाश के लिये जीएसआई का सर्वे अभी जारी है, और आगे भी जारी रहेगा. इसलिये सोनभद्र की पहाड़ियों में और अधिक सोने की संभावनाओ से इनकार नहीं किया जा सकता है. हम लगातार सोने की तलाश के लिये सोनभद्र की पहाड़ियों की सर्वे कर रहे हैं.

हेलिकॉप्टर से भी चल रही तलाश
इस इलाके में हेलिकॉप्टर से एयरो मैग्नेटिक सिस्टम के जरिए यूरेनियम की तलाश की जा रही है. वैसे इस पहाड़ी के अलावा सोनभद्र के सटे अन्य प्रदेशों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार के जिलों में भी ये खोज चल रही है. फिलहाल भू-वैज्ञानिकों को कुदरी पहाड़ी क्षेत्र पर 100 टन यूरेनियम होने का पता चला है. पता लगाया जा रहा है कि ये कितनी गहराई में है? उधर सोन पहाड़ी में सोने की खदान के बारे में पता चला है कि जहां खनन होना है, वो अधिकतर जमीन रिजर्व फॉरेस्ट में आती है. इस संबंध में अब जल्द ही शासन को रिपोर्ट भेजी जा रही है. मामले में अब सरकार को फैसला लेना है.

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