प्राईवेट स्कूलों की तरफ से अदालत के हुक्मों की सरेआम की जा रही है उल्लंघन-पेरेट्स एसो.बठिंडा

बठिंडा. बीते दिनों हाईकोर्ट पंजाब की तरफ से अभिभावकों के हक में किए फैसले जिसमें लाकडाऊन के दौरान सिर्फ वही स्कूल फीस वसूल सकेंगे जिन्होंने आनलाइन क्लासों लगाई हैं। वही अदालत की तरफ से सिर्फ ट्यूशन फीस ही लेने की आज्ञा दी गई है, वही एनुअल फंड, एडमिशन फीस, ट्रांसपोर्ट चार्ज आदि वसूलने पर पूरी तरह से रोक लगाई है। इसके बावजूद जिले के कई स्कूल पहले की तरह की मनमानी कर रहे हैं व अभिभावकों से जबरन फीसे वसूल कर रहे हैं। इसे लेकर पेरेंट्स एसोसिएशन के गुरविंदर शर्मा ने कड़ा इतराज जताते इस बाबत स्कूल प्रबंधकों को चेतावनी देते कहा कि अगर उन्होंने कोर्ट के आदेश के उलट फीसे व चार्ज वसूलने बंद नहीं किए तो वह सड़कों में उतरकर प्रदर्शन करेंगे।

गुरविंदर शर्मा ने कहा कि फैसले के संबंध में प्रदेश के प्राईवेट स्कूलों की तरफ से बीती दिनों माननीय हाईकोर्ट में एक अर्जी दायर की गई थी। इसे अदालत की तरफ से खारिज कर दिया गया है और अपने पहले वाले फैसले को कायम रखा है कि स्कूल सिर्फ ट्यूशन फीस ही वसूल सकते हैं परंतु सूबे के प्राईवेट स्कूलों की तरफ से अदालत के इस फ़ैसले की सरेआम उल्लंघना की जा रही है और स्कूलों में पढ़ते बच्चों के माँ बाप को डराया धमकाया और सीधे तौर पर ब्लैकमेल किया जा रहा है। प्राईवेट स्कूलों द्वारा एनुअल फंड, ट्रांसपोर्ट फंड आदि और कई प्रकार के फंड न देने की सूरत में बच्चों के स्कूलों से नाम काटे जा रहे हैं और बच्चों को आनलाइन क्लासों के बनाऐ हुए ग्रुप में से निकाला जा रहा है।

स्कूल का पढ़ाई का काम भी नहीं करवाया जा रहा। जिस कारण माता पिता बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं। इसी तरह प्राईवेट स्कूलों द्वारा माँ बाप को सीधे तौर पर ब्लैकमेल किया जा रहा है। बीते दिनों स्कूलों की ज्यादतियों के खिलाफ बठिंडा के एक नामी स्कूल द्वारा माँ बाप पर झूठे पर्चे दर्ज करवाने की भी कोशिश की गई है। पेरेंट्स एसोसिएशन बठिंडा के प्रधान गुरविन्दर शर्मा ने ऐसीं हरकतों की कड़ी निंदा करते कहा है कि स्कूलों द्वारा की जा रही ऐसीं कारर्वाई बहुत ही निंदनीय हैं। यदि स्कूलों द्वारा अदालतों के फ़ैसलों को न मान कर माँ बाप के साथ धक्का किया गया तो जल्दी ही रणनीति तैयार करके प्राईवेट स्कूलों के खिलाफ आंदोलन शुरू किया जाएगा। गुरविन्दर शर्मा ने ज़िला प्रशासन से मांग की है कि डिप्टी कमिश्नर बठिंडा हाईकोर्ट के फैसले को जल्द से जल्द लागू करवाएं और प्राईवेट स्कूलों द्वारा की जा रही इस धक्केशाही और लूट से माँ-बाप को बचाए।