महाराष्ट्र विधानसभा चुनावः कांग्रेस CEC की बैठक में 50 उम्मीदवारों के नाम तय, NCP के साथ 125 का फॉर्मूला तय

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस बैठक में कांग्रेस नेता राहुल गांधी शामिल नहीं हुए. सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस अशोक चव्हाण, बाला साहेब थोराट, मुत्तेमवार समेत सभी बड़े चेहरों को मैदान में उतारेगी.

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नई दिल्लीः महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी पार्टियों ने कमर कस ली है. वहीं कांग्रेस ने करीब 50 उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए हैं. कांग्रेस की ओर से केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद इस बात पर फैसला हुआ. बैठक के दौरान पार्टी ने तय किया कि ज्यादातर विधायकों को इस बार भी टिकट दिया जाएगा. वहीं बैठक में इस बात के संकेत भी दिए गए कि पार्टी सभी बड़े चेहरों को मैदान में उतारेगी.

 

 

सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी कि चुनाव समिति की ओर से बुलाए गए इस बैठक में करीब 60 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई. जिसमें से 50 के नाम पर लगभग मुहर लग चुकी है. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस बैठक में कांग्रेस नेता राहुल गांधी शामिल नहीं हुए. सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस अशोक चव्हाण, बाला साहेब थोराट, मुत्तेमवार समेत सभी बड़े चेहरों को मैदान में उतारेगी.

 

कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र के प्रभारी महासचिव मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि 17 सितंबर को स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी. उसके अलगे दिन 18 सिंतबर को चुनाव समिति की बैठक होगी. इस बैठक में महाराष्ट्र चुनाव को लेकर चर्चा होगी. उन्होंने बताया कि आज जो नाम तय हुए हैं वह 90% तय माना जा रहा है हालांकि कुछ सीटों पर बैठक के दौरान पार्टी पुनर्विचार करेगा. आगे की स्थिति को लेकर उन्होंने कहा कि हम बीजेपी-शिवसेना गठबंधन पर नजर बनाए हुए हैं.

 

खड़गे ने कहा कि अगर दोनों दलों के बीच टूट की स्थिति बनती है तो हम अलग से प्लान बनाएंगे. राज्य में गठबंधन टूटने की स्थिति में हम अपनी रणनीति को बदलकर अंतिम रूप देंगे. उन्होंने बताया कि राज्य में एक साथ उम्मीदवारों के नाम का एलान होगा. उन्होंने बताया कि कांग्रेस-एनसीपी ने मिलकर 125-125 सीटें आपस में तय कर ली है. बाकी सीटों का बंटवारा गठबंधन के साथियों से बात कर के तय किया जाएगा. बता दें कि राज्य में कुल 288 सीटे हैं.

देश को आर्थिक सुस्‍ती के माहौल से निकालने के लिए मोदी सरकार लगातार बड़े फैसले ले रही है. बीते दिनों पीएनबी समेत 10 सरकारी बैंकों के विलय का ऐलान कर बैंकिंग सेक्‍टर को बूस्‍ट देने की कोशिश की गई. इसी तरह निवेश को बढ़ावा देने के लिए विदेशी निवेशकों पर लगने वाले अतिरिक्‍त सरचार्ज को हटा दिया गया.

वहीं ऑटो इंडस्‍ट्री को बूस्‍ट देने के लिए 31 मार्च 2020 तक खरीदे गए BS-4 वाहन को मान्य कर दिया गया. अब सरकार की ओर से टैक्‍सपेयर्स, घर खरीदार और निर्यातकों को राहत दी गई है. आइए जानते हैं सरकार के ऐसे 5 खास ऐलान के बारे में. .

घर खरीदारों को राहत

  • रियल एस्‍टेट सेक्‍टर में सरकार ने 10 हजार करोड़ रुपये का फंड उन अधूरे प्रोजेक्ट्स को देने की घोषणा की है, जिनमें 60 फीसदी काम हो चुका है. हालांकि एनपीए या नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल (एनसीएलटी) के पास पहुंच चुके प्राजेक्‍ट्स में यह फंड नहीं दिए जाएंगे. सरकार के इस ऐलान से दिल्ली-एनसीआर में अपने घर का इतंजार कर रहे लाखों निवेशकों को लाभ मिलने की उम्‍मीद है. दरअसल, सरकार के फंड देने की वजह से लटके हुए प्रोजेक्‍ट्स पूरे होंगे और घर खरीदारों को जल्‍द पजेशन मिल सकेगा.
  •  इसी तरह सरकार ने घर खरीदारों को होम लोन देने में सुविधा देने के लिए ईसीबी (एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग) गाइडलाइंस में ढील देने का ऐलान किया है. यह किफायती मकानों के लिए ईसीबी के मौजूदा मानदंड के अतिरिक्त है. यहां बता दें कि एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग विंडो के तहत भारतीय कंपनियां अलग-अलग इंस्ट्रूमेंट्स के जरिये कुछ खास स्थितियों में विदेश से ऋण जुटाती हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि इससे 3.5 लाख फ्लैट खरीदारों को फायदा मिलेगा.
  •  इसके साथ ही घर खरीदने के लिए जरूरी फंड को स्पेशल विंडो बनाई जाएगी. इस विंडो के जरिए घर खरीदार को घर लेने में आसानी होगी और आसानी से लोन लिया जा सकेगा. हाउस बिल्डिंग एडवांस पर ब्याज दर कम की जाएगी. इसे 10 साल की यील्ड से जोड़ा जाएगा. इससे सरकारी कर्मचारियों द्वारा घर खरीद को बढ़ावा मिलेगा.
  •  अब टैक्‍सपेयर्स को भी राहत मिली है. दरअसल, छोटे डिफॉल्‍ट में अब आपराधिक मुकदमा नहीं चलेगा. हालांकि बीते दिनों ही यह खबर आ गई थी कि सीबीडीटी ने यह नोटिफिकेशन जारी कर दिया है लेकिन इसका आधिकारिक ऐलान निर्मला सीतारमण ने किया है.
  • वहीं 25 लाख रुपये तक के टैक्‍स डिफॉल्‍टर्स पर कार्रवाई के लिए सीनियर अधिकारियों की मंजूरी जरूरी होगी. इसी तरह इनकम टैक्स में ई-एसेसमेंट स्कीम लागू की जाएगी. ई-असेसमेंट स्कीम दशहरे से शुरू की जाएगी. अहम बात यह है कि असेसमेंट पूरी तरह से ऑटोमैटिक होगा.
  •  एक्‍सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए दुबई की तर्ज पर मार्च में मेगा फेस्टिवल का आयोजन होगा. यह फेस्टिवल 4 अलग-अलग  शहरों में आयोजित होगा. इसमें जेम्स एंड ज्वलेरी, हैंडीक्रफ्ट, योगा, टूरिज्म जैसे थीम रखे जा सकते हैं. इस तरह के मेगा शॉपिंग फेस्टि​वल के आयोजन से टेक्सटाइल व चमड़े के अलावा योगा टूरिज्म को प्रोमोट करने में मदद मिलेगी.

 

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