पंजाब कैबिनेट के फैसले / निजी मेडिकल कॉलेज मनमानी फीस वसूल नहीं कर पाएंगे, शिकायतों के लिए सरकार ने बनाई कमेटी

चंडीगढ़. प्राइवेट मेडिकल काॅलेजों में स्टूडेंट्स से अधिक फीस वसूले जाने की शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए सरकार ने तीन मैंबरी कमेटी गठित कर दी है। ये फैसला सीएम की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की मीटिंग में लिया गया। कमेटी कॉलेजों के फीस ढांचे और समस्याओं संबंधी जांच करेगी। कमेटी में सेहत मंत्री ब्रह्म मोहिदरा, वित्त मंत्री मनप्रीत बादल और तकनीकी शिक्षा मंत्री चरनजीत सिंह चन्नी शामिल होंगे। मीटिंग के दौरान चन्नी ने प्राईवेट यूनिवर्सिटीज को नौकरियों में आरक्षण लागू करने का मुद्दा उठाया। इस पर मुख्यमंत्री ने कमेटी को इस संबंध में इन संस्थाओं के सुझाव और विचार हासिल करने के लिए कहा। इसके अलावा पटियाला में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित करने का रास्ता साफ हो गया है। इसके लिए वीरवार को कैबिनेट ने ‘पंजाब स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ऑर्डीनेंस -2019 ’ को मंजूरी दे दी है।

सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की सेवाएं देगी यूनिवर्सिटी :

पटियाला में बनने वाली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तौर पर सेवाएं निभाएगी। बता दें कि 19 जून, 2017 को मुख्यमंत्री ने विधानसभा में यूनिवर्सिटी की स्थापना का ऐलान किया था। इसके बाद ओलिंपियन और अंतरराष्ट्रीय ओलिंपिंक कमेटी के मेंबर रणधीर सिंह के नेतृत्व में संचालन कमेटी गठित की थी।

रोजगार सृजन विभाग में कौशल विकास मिशन का किया विलय

राज्य में नौजवानों के लिए रोजगार के मौके बढ़ाने के लिए कैबिनेट ने रोजगार सृजन एवं प्रशिक्षण विभाग का पुनर्गठन करके इसमें पंजाब कौशल विकास मिशन के विलय को मंजूरी दे दी है। इसका नाम अब रोजगार सृजन, कौशल विकास एवं प्रशिक्षण विभाग कर दिया गया है। अब ‘पंजाब घर-घर रोजगार मिशन’ और ‘पंजाब कौशल विकास मिशन’ एक ही विभाग के अधीन चलेंगे। इससे विभिन्न स्कीमों को लागू करने में मदद मिलेगी साथ ही बेहतर तालमेल और निगरानी होगी। नया विभाग स्किल ट्रेनिंग या कैरियर गाइडेंस और काउंसलिंग के जरिए रोजगार के अवसरों की सुविधा मुहैया करवाएगा।

लंबित मांगों पर मुलाजिमों से बातचीत शुरू करने को कहा :
मीटिंग में मंत्रियों ने चुनाव में जीत की बधाई दी तो सीएम ने कहा, अब चैन से न बैठंे। 2022 के लिए तैयार रहें। सीएम ने कहा कि अगले 6 महीनों के दौरान अपनी सरकार के अहम प्रोग्रामों को लागू करने की समय सीमा निर्धारित करते हुए विभिन्न स्कीमें लागू करने में तेजी लाई जाएगी। कैप्टन ने सरकारी मुलाजिमों के साथ पहल के आधार पर बातचीत शुरू करने के भी निर्देश दिए हैं जिससे उनकी लंबित पड़ी मांगों को हल किया जा सके।

स्कीमें लागू करने के लिए सलाहकारी ग्रुप गठित होगा :
ऋण राहत, घर-घर रोजग़ार, स्वास्थ्य बीमा आदि महत्वपूर्ण स्कीमें लागू करने में देरी न हो, इसके लिए दो-तीन मंत्रियों और 5-6 विधायकों पर आधारित सलाहकारी ग्रुप का तुरंत गठन करना चाहिए। इसमें संबधित विभागों के सचिवों को भी शामिल किया जायेगा। यह ग्रुप कार्यों की प्रगति का जायज़ा लेगा और लाभार्थियों की सूचना के आधार पर ज़रूरत अनुसार सुझाव देगा।