नीति आयोग की बैठक में बना न्यू इंडिया का रोडमैप, 2024 तक देश की इकोनॉमी 350 लाख करोड़ रु का लक्ष्य

धानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक शुरू हो गई है. नीति आयोग की पांचवी बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की अर्थव्यवस्था को 2024 तक 5 ट्रिलियन डॉलर करने का लक्ष्य तय किया है. इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए उन्होंने राज्यों से सहयोग की अपील की है.

By Punjab ka Sach On Jun 15, 2019

नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शनिवार को नीति आयोग की 5वीं बैठक हुई। राष्ट्रपति भवन में हुई इस बैठक में मोदी ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास मंत्र पूरा करने में नीति आयोग की अहम भूमिका है। 2024 तक देश की अर्थव्यवस्था 350 लाख करोड़ रु तक ले जाने का लक्ष्य कठिन है, लेकिन राज्यों के ठोस प्रयासों से इसे हासिल किया जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की अर्थव्यवस्था को 2024 तक 5 ट्रिलियन डॉलर करने का लक्ष्य तय किया है. उन्होंने कहा कि यह चुनौतीपूर्ण है, लेकिन इसे हासिल किया जा सकता है. पीएम मोदी ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र को पूरा करने में नीति आयोग की अहम भूमिका है. आय और रोजगार बढ़ाने के लिए निर्यात क्षेत्र महत्वपूर्ण है, राज्यों को निर्यात प्रोत्साहन पर ध्यान देना चाहिए.

PM @narendramodi chairs fifth meeting of the Governing Council of @NITIAayog in New Delhi. #FifthGCM pic.twitter.com/PuQIfqXQyw

— PIB India (@PIB_India) June 15, 2019

नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की शुरुआती बैठक को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने साल 2024 तक देश की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर यानी कि 34,94,00,00 करोड़ रुपये तक करने का लक्ष्य रखा है. पीएम ने राज्य के मुख्यमंत्रियों को संबोधित करते हुए कहा कि ये लक्ष्य चुनौतीपूर्ण भले ही है, लेकिन इसे राज्य सरकारों की मेहनत से हासिल किया जा सकता है. पीएम ने कहा कि राज्यों को अपनी आर्थिक क्षमता पहचाननी होगी और जीडीपी टारगेट बढ़ाने पर जोर देना होगा, उन्होंने कहा कि इसके लिए जिला स्तर से काम करने की जरूरत है.

The goal to make India a 5 trillion dollar economy by 2024, is challenging, but can surely be achieved. States should recognise their core competence & work towards raising GDP targets right from the district level: PM @narendramodi, delivering the opening remarks at #FifthGCM pic.twitter.com/pLLvny8Xel

— NITI Aayog (@NITIAayog) June 15, 2019

प्रधानमंत्री ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास के मंत्र को लागू करने में नीति आयोग को अहम रोल अदा करना है. आय और रोजगार बढ़ाने के साधनों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि निर्यात क्षेत्र नौकरियां देने और कमाई बढ़ाने के लिए अहम है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब हम उस गवर्नेंस सिस्टम की ओर जा रहे हैं जिसकी विशेषता परफॉर्मेंस, ट्रांसपेरेंसी और डिलीवरी है. पीएम मोदी ने कहा कि योजनाओं का धरातल पर सही रुप में उतरना जरूरी है. उन्होंने कहा कि वे गवर्निंग काउंसिल के सदस्यों से अपील करते हैं कि वे एक ऐसी सरकारी व्यवस्था तैयार करें जो काम करता हो और जिसे लोगों का विश्वास हासिल हो.

पीएम ने कहा कि इस बार गठित किया गया जल शक्ति मंत्रालय पानी के उतिक इस्तेमाल का व्यापक दृष्टिकोण विकसित करेगा. उन्होंने राज्यों से अपील की कि वे भी जल संरक्षण और जल प्रबंधन से जुड़ी कई कोशिशों को एक प्लेटफॉर्म पर ला सकते हैं. नरेंद्र मोदी ने कहा कि उपलब्ध पानी का संरक्षण बेहद जरूरी है. उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि 2024 तक देश के हर ग्रामीण घर तक पाइप से पानी पहुंचाया जाए.

नरेंद्र मोदी ने कहा कि नक्सल हिंसा के खिलाफ जंग निर्णायक पड़ाव पर पहुंच गया है. उन्होंने कहा कि हिंसा का जवाब कड़ाई से दिया जाएगा. जिन राज्यों ने आयुष्मान भारत योजना को अबतक लागू नहीं किया है. पीएम नरेंद्र मोदी ने उनसे अपील की और कहा कि वे इस मसले पर जल्द से जल्द केंद्र सरकार के साथ आएं. उन्हें कहा कि स्वास्थ्य और जनकल्याण हर फैसले का केंद्र बिंदू होना चाहिए.

आयोग के पास राज्यों की योजनाओं के लिए वित्तीय अधिकार नहीं- ममता

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह इस बैठक में शामिल नहीं हुए। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल, केंद्रीय मंत्री और सरकार के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में मौजूद रहे। ममता ने मोदी सरकार को पत्र लिखकर कहा था कि नीति आयोग के पास राज्यों की योजनाओं के लिए वित्तीय अधिकार नहीं हैं, इसलिए इस बैठक में आना बेकार है। ममता के मुताबिक, ‘‘दुर्भाग्य से बगैर किसी आकलन और वित्तीय अधिकारों के योजना आयोग की जगह 2015 में नीति आयोग का गठन हुआ। इसमें राज्यों की वार्षिक योजनाओं को समर्थन देने संबंधित अधिकारों का अभाव है। नीति आयोग के साथ मेरा पिछले साढ़े चार साल का अनुभव है। यह राज्यों की योजनाओं के लिए निराधार है।’’ वहीं, अमरिंदर सिंह ने खराब तबीयत का हवाला दिया है।