आसान नहीं होगी मजूदरों की घर वापसी, स्क्रीनिंग से क्वारंटाइन तक का तय करना होगा सफर

नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने देश के अलग-अलग राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों (Migrant Laborer) को घर वापस जाने की इजाजत दे दी है. अब मजदूर अपने-अपने गांव लौट सकते हैं. लेकिन इन सबकी वापसी इतनी भी आसान नहीं होगी. दरअसल देश के कई हिस्सों में हज़ारों मजदूर फंसे हैं. ऐसे में कोरोना (Coronavirus) से बचने के लिए राज्य सरकारों को बड़े पैमाने पर इनके लिए इंतज़ाम करने होंगे. मसलन, इन सभी प्रवासी मजदूरों का रजिस्ट्रेशन, बस या ट्रेन का इतज़ाम, स्क्रिनिंग समेत ​तमाम जरूरी बंदोबस्त पहले से ही करके रखने होंगे. इनके साथ ही राज्य सरकारों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है इन मजदूरों को दूसरे राज्यों से लाने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग (Social Distancing) का पालन कराने की.

प्रवासी मजदूरों को उनके घरों में भेजने के लिए राज्यों की ओर से अलग-अलग तरीके के सुझाव दिए जा रहे हैं. इनमें बिहार में उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने गुरुवार को केंद्र से मांग की है कि वह स्पेशल ट्रेनों के जरिए प्रवासी मजदूरों को उनके घर भेजने का इंतजाम करें. सुशील मोदी ने केंद्र सरकार को बताया है कि बिहार के करीब 27 लाख मजदूर महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के राज्यों में फंसे हुए हैं और इतनी संख्या में मजदूरों की घर वापसी कराना राज्य सरकार के बस की बात नहीं है.

इसके साथ ही बिहार के प्रमुख सचिव स्वास्थ्य संजय कुमार ने साफ तौर पर कह दिया है कि जो भी मजदूर राज्य में प्रवेश करेगा उसकी स्क्रीनिंग कराई जा सकती है. हालांकि उन्होंने अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया कि घर लौटने वाले मजदूरों को अगर क्वारंटाइन करने की जरूरत हुई तो राज्य सरकार ने इसके लिए क्या इंतजाम किए हैं.

वहीं, दूसरी तरफ योगी सरकार ने देश के अलग-अलग राज्यों में फंसे मजदूरों को तत्काल घर लाने की कवायद शुरू कर दी है. सीएम योगी ने दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों से अपील ​की है कि उन्होंने अभी तक जिस तरह से धैर्य बनाकर रखा है वैसे ही कुछ दिन और बनाकर रखें. उन्होंने कहा कि यूपी सरकार सभी राज्यों में फंसे अपने प्रवासी भाइयों को जल्द वापस लाने का इंतजाम कर रही है.

यूपी सरकार में भी बन रहा मेगा प्लान
यूपी सरकार की ओर से प्रवासी मजदूरों को राज्य में वापस लाने के लिए मेगा प्लान तैयार कर लिया गया है. अधिकारियों ने बताया कि अभी तक कोरोना प्रभावित राज्यों से वापसी करने वाले हर शख्स को 14 दिनों के लिए अनिवार्य रूप से क्वारंटाइन करने का आदेश दिया गया है.

हालांकि, प्रवासी मजदूरों को लाने के लिए अभी योजना अमल में लाई नहीं गई है. सरकार की योजना है कि सभी राज्य प्रवासी मजदूरों को बॉर्डर पर छोड़ दें जहां से उन्हें ले लिया जाएगा. अगर ऐसा नहीं होता है कि अलग-अलग राज्यों में परिवहन निगम की बसों को भेजकर इन्हें वापस लाया जाए.